कोरोनाचा मुकाबला करत हिंगोलीची विकासाकडे वाटचाल

 

विशेष लेख                                                             दिनांक : 14 ऑगस्ट, 2020

कोरोनाचा मुकाबला करत हिंगोलीची विकासाकडे वाटचाल

 

  राज्य शासनाने नागरिकांच्या हिताचे सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक विषयक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे राज्यात सामाजिक, आरोग्य, सहकार, शैक्षणिक, आर्थिक आदी क्षेत्रात अमुलाग्र बदल होत असून, महाराष्ट्र आर्थिक विकासाकडे झेपावत आहे. राज्य शासनाने राज्याच्या सर्वांगीण विकासाकरीता विविध महत्वकांक्षी योजना राबविण्यासाठी कल्याणकारी  निर्णय घेऊन विविध योजनांद्वारे उल्लेखनीय कामे सुरु आहेत. 1 मे, 1999 साली नवनिर्मित हिंगोली जिल्ह्याने राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रा. वर्षाताई गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली विकासाकडे झेप घेत आहे. राज्य शासनाच्या महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना,  शिवभोजन योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना आदी समाजोपयोगी महत्वकांक्षी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजाणी करत यशस्वीरित्या राबविण्यात येत आहे.

सद्यस्थितीत जगातील बहुतेक सर्व देशांत कोरोनाने थैमान घातले असून यामुळे देशात 23 लाखाहून अधिक जणांना त्याचा संसर्ग झाला आहे तर 45 हजाराहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोना महामारी संकट असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केले आहे. जिल्ह्यात ही कोरोनाशी लढण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाययोजना केल्या जात आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या तक्त्यांनुसार आपण संसर्गाच्या तिसऱ्या टप्प्यात आहोत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आरोग्याची  जिल्हा प्रशासन संयमाने आणि निर्धाराने लढत असून, जनता ही त्यास उत्स्फूर्तपणे या लढाईत उतरुन सकारात्मक साथ देत आहे, हे अत्यंत आशादायक आहे. कोरोनाचा महामारीचा मुकाबला करत  जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकास केंद्रबिंदू मानून उत्कृष्ट नियोजन करत जिल्ह्याची शाश्वत व सर्वांगीण विकासाकडे यशस्वी वाटचाल सुरू आहे.

      कोरोनाच्या महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जात असून याकरीता जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणा प्रभावीपणे काम करीत आहे. बाहेरील जिल्ह्यातून येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची तपासणी करुन त्यांना क्वारंटाईन करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात येणाऱ्या व्यक्तींची जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून व्हीआरआरटी (Village Rapid Response Team) पथकामार्फत तपासणी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत रेडझोन व इतर जिल्ह्यातून आलेल्या 49 हजार 644 नागरिकांची तपासणी करुन त्यांना क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात आजपर्यंत कोविड-19 चे एकूण 976 रुग्ण झाले असून, त्यापैकी 674 रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. तर आज घडीला जिल्ह्यात एकूण 292 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. कोवीड-19 मुळे जिल्ह्यात आतापर्यंत 10 व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. बाधीत रुग्णांवर वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी जिल्ह्यात कोरोना विषाणूच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात 02 डेडीकेटेड हॉस्पीटल असून त्यांची 320 खाटांची क्षमता आहे. 6 डेडीकेटेड कोवीड हेल्थ सेंटरमध्ये 350 खाटांची क्षमता आहे. 18 कोविड केअर सेंटर असून त्याची 1500 खाटांची क्षमता आहे. तसेच जिल्ह्यात 1 लाख ॲन्टीजेन टेस्ट तपासणी करण्याचे उद्दिष्ट असून 10 हजार किट उपलब्ध झाल्या असून, किट उपलब्धतेनुसार नागरिकांची तपासणी करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात सर्व शासकीय डॉक्टर व वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचारी हे प्रभावीपणे काम करत असून विलगीकरण कक्षासह कोरोना केअर सेंटर, आयसोलेशन वार्डमधील रुग्णांची तपासणी करुन त्यांच्याशी संवाद साधत आहेत. याकरीता खाजगी डॉक्टरांची देखील मदत घेतली जात आहे.  तसेच मधुमेह, रक्तदाब, ह्दयविकार, क्षयरोग, कर्करोग, दमा, किडनी विकार असलेल्या व्यक्तींना कोरोनाचा सर्वाधिक धोका असल्याने अशा व्यक्तींची माहिती संकलीत करण्यात आली असून, त्यांच्यावर देखरेख ठेवली जात आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेनुसार ठिकठिकाणी गर्दी होऊ नये म्हणून काळजी घेतली जात आहे. 

            कोरोनाच्या संसर्गापासून बचावासाठी नागरिकांना आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी विविध माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. कोरोना विषाणू प्रादुर्भावास प्रतिबंध करणे, आवश्यक साहित्य, उपकरणे, किट्स खरेदी, निर्जंतूकीकरण व जिल्हास्तरावर कोविड-19 विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रण करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून  8 कोटी 26 लाख निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी  5 कोटी 43 लाख निधी वितरीत करण्यात आला असून याकरिता निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. जिल्हा प्रशासनातील विविध यंत्रणांमार्फत योग्य नियोजन केले जात आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीत इतर राज्य व जिल्ह्यातील 2 हजार 292 नागरिकांना 18 निवारागृहात ठेवून त्यांना भोजन, वस्त्र, व निवाऱ्यासह इतर सुविधा पुरविण्यात आल्या होत्या. तसेच या कालावधीत 9 केंद्रावर 2 लाख 1 हजार 645 शिवथाळीचे वितरण करण्यात आले असून जिल्ह्यातील 1 लाख 26 हजार 142 शिधापत्रिकाधारकांना 7 हजार 204 मेट्रीक टन अन्न-धान्याचे वितरण करण्यात आले.

            कोरोना विषाणू संसर्गाच्या प्रादूर्भावाला प्रतिबंध करण्यासाठी अगदी पहिल्या दिवसापासून प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणा अविरत कार्यरत आहेत. संभाव्य रुग्णवाढ विचारात घेऊन त्याप्रमाणे वैद्यकीय सुविधा उभ्या करण्यात आल्या आहेत. मात्र सर्व नागरिकांना सतर्क राहणे, मुखपट्टीचा वापर करणे, सामाजिक अंतर राखणे, तसेच वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी हात धुणे आणि सार्वजनिक जागी स्वच्छता या बाबी सर्वात महत्वाच्या असुन सर्व नागरिकांनी या नियमाचे पालन करावे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व सुजाण नागरिकांनी प्रशासनाला आतापर्यंत खुप चांगले सहकार्य केले असून त्याकरीता मी त्यांचे आभार व्यक्त करते. तसेच यापूढे ही आपणां सर्वाना कोरानाचा मुकाबला करावयाचा आहे. नागरिकांनी अत्यंत महत्वाचे काम असल्याशिवाय घराबाहेर पडू नये. तसेच आपले आणि आपल्या कुटूंबाच्या आरोग्याची काळजी घेवून जिल्हा प्रशासनास सहकार्य करावे. घाबरु नका, पण जागरुक रहा ! करोना विषाणूपासून आपला बचाव करा ! जाणते व्हा, सुसज्ज व्हा, अद्ययावत रहा अन कोवीड-19 पासुन सुरक्षित रहा ! असे मी या प्रसंगी आवाहन करते.

यावर्षी जून महिन्यापासून पावसाला चांगली सुरुवात झाली असून जिल्ह्यात आतापर्यंत वार्षिक सरासरीच्या 72 टक्के पाऊस झाला. सन 2020-21 खरीप हंगामात जिल्ह्यात  सुमारे 4 लाख 7 हजार हेक्टर (96.00 टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. शेतकऱ्यांना पेरणीकरीता खत आणि बियाणाची उपलब्धता व्हावी यासाठी नियोजन करण्यात आले असून, शेतकरी गटामार्फत 5 हजार 251 मेट्रीक टन खत तर 620 मेट्रीक टन बियाणे 13 हजार 317 शेतकऱ्यांच्या बांधावर वितरीत करण्यात आले आहे. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील 240 गावातील 7 हजार 332 शेतकऱ्यांना शेती विषयक लाभ मिळाला आहे. माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी बांधवांना चिंतामुक्त करण्यासाठी सहज, सोपी आणि पारदर्शक अशी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ सुरु केली असून, जिल्ह्यातील 81 हजार 050 खातेधारकांना 544 कोटी 58 लाख रुपयांची कर्जमुक्तीची रक्कम शेतक-यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. खरीप हंगामाकरीता यावर्षी जिल्ह्याला 1 लाख 16 हजार 895 खातेधारकांना 1 हजार 169 कोटी रुपयांचे पीक कर्जाचे वितरणांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत 259 कोटी 35 लाख पीक कर्जाचे वितरण करण्यात आले. तसेच जिल्ह्यातील 2 लाख 93 हजार शेतकरी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी झाल्याने ते संरक्षीत झाले आहे. जिल्ह्यातील 17 हजार 960 शेतकऱ्यांचा 4 लाख 20 हजार 852 क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला आहे.

तसेच अतिवृष्टीमुळे बाधीत जिल्ह्यातील 2 लाख 32 हजार 570 शेतकऱ्यांना मदत म्हणुन 171 कोटी 25 लाख 22 हजार निधी वितरीत करण्यात आला असून, उर्वरीत 69 हजार 390 शेतकऱ्यांसाठी 52 कोटी 51 लाख 27 हजार एवढ्या अतिरिक्त निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.

माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षण क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण झाली असून आज देशात सर्वत्र डिजिटल शाळांचे वारे वाहत आहेत. शहरी भागात प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. परंतू ग्रामीण भागात शक्यतो जिल्हा परिषदेच्या शाळेशिवाय पर्याय नसतो. परंतू ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना देखील माहिती व तंत्रज्ञानाच्या साह्याने जगाची ओळख व्हावी तसेच तो आजच्या स्पर्धात्मक युगात टिकावा, हा सकारात्मक उद्देश ठेवून जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभागाने नागरिक व गावकरी यांच्या आर्थिक सहकार्यानेच हिंगोली जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व म्हणजे 883 शाळा या डिजिटल शाळा केल्या आहेत. यामुळे खाजगी शाळेला ही लाजवतील अशा पध्दतीने हिंगोली जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी आता आपले रूप बदलले आहे. जिल्ह्यातील सर्व शाळांची परिवर्तन आता डिजिटल रुपात झाल्याने त्या मुलांना आकर्षित करीत आहेत. बऱ्याच शाळेत आधुनिक तंत्रज्ञान पोहोचले असुन डिजिटलच्या माध्यमातून मुलांना नवनवीन माहिती दिली जात आहे.

जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या शाळा या कोणतेही शासकीय अनुदान न घेता डिजीटल करण्यात आल्या आहेत. नूकतेच राज्य शासनाने राज्यातील सर्व शाळांमधील वीजपुरवठा आणि वीजेवरील खर्चाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून सौर ऊर्जा उपकरणे बसवण्याचा तसेच बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार शिक्षण पध्दतीत बदल करण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘व्हर्च्युअल क्लासरुम’ उभारण्याचा निर्णय घेतला होता.

मागील पाच महिन्यापासून सर्व जग हे कोरोना सारख्या महामारीच्या विचित्र परिस्थितीला सामोरे जात आहे. यामुळे आपले आयुष्य मास्क आणि घरात बंदिस्त झालेले असतांना कोरोनाने आपल्याला काय शिकवले असा विचार आपण केला, तर कोरोनाने भविष्यातील उद्याचे जग, उद्याची माध्यमे, उद्याचे शिक्षण कसे असेल याची ओळख आजच आपल्याला करून दिली. महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागाने याबाबत आत्मविश्वासाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनासोबत गुगलने भागिदारी करत विद्यार्थ्यांचे भविष्यातील स्वप्नं काय असेल हे आताचं ओळखुन गुगल क्लासरुमची सुरुवात करुन ते स्वप्न आजच प्रत्यक्षात आणले आहे. ‘जी स्वीट’ आणि ‘गुगल क्लासरुम’ च्या माध्यमातून असे पाऊल टाकणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या भागीदारीमुळे राज्यातील 2.3 कोटी विद्यार्थी आणि शिक्षक एकत्रित शिक्षण कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश करू शकणार आहेत. ‘जी स्वीट फॉर एज्युकेशन’, ‘गूगल क्लासरूम’, ‘गूगल मीट’ यासारख्या विनामूल्य साधनांसह दूरस्थ शिक्षणाची सोय यामुळे होणार आहे.

तसेच राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण व चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असणे, विद्यार्थ्यांना येण्या-जाण्यासाठी असलेल्या शालेय बसची सुरक्षितता तपासून घेण्यात येणार आहे. शालेय विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या वेळेत आवश्यक तेवढे पाणी प्यावे आणि त्यासाठी आठवण व्हावी यासाठी तीन वेळा पाणी पिण्याची आठवण करुन देण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘वॉटर बेल’ हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. तसेच मुलांवर शालेय जीवनापासूनच समता, स्वातंत्र्य, समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि बंधुता हे पंचसुत्री संविधानिक संस्कार करण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘संविधानाचे सामूहिक वाचन’ सुरु करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.  शिक्षण हा राज्य शासनाचा प्राधान्याचा विषय आहे. विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देणे हेच शिक्षकांचे काम असल्याने त्यांच्यावर अतिरिक्‍त कामांचा बोजा पडणार नाही याबाबत देखील शासन काळजी घेणार आहे. तसेच राज्यातील साडे तीन लाख शिक्षकांना सन 2016 ते 2018 या कालावधीतील 7 व्या वेतन आयोगातील फरक देणे प्रलंबीत होते. तो फरक साडे तीन लाख शिक्षकांना देण्यात आला.

शाळा बंद.. पण शिक्षण आहे.. या अभ्यासमालेच्या सहाय्याने दिक्षा ॲप आधारीत विद्यार्थ्यांना स्वयं अध्ययन करण्यासाठीचा उपक्रम मागील 3 महिने सलग सुरु आहे. विद्यार्थ्यांसाठी स्वयं शिक्षणासाठी पर्यायी शैक्षणिक दिनदर्शिका विकसित करण्यात आली आहे. जिओ टीव्हीवर चार माध्यमांमधून विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता 3 री ते इयत्ता 12 वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करण्यात येत आहेत. ‘जिओ सावन’ या रेडीओ वाहिनीवर देखील कार्यक्रम प्रसारित करण्यात येत आहेत. पाठ्यपुस्तके 100 टक्के विद्यार्थ्यांना पोहोच करण्यात आली. यु ट्यूब वाहिनीवर विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्याचे व्हिडीओ चॅनल सुरु करून त्यावर व्हिडिओ अपलोड करण्यात आले आहेत. सह्याद्री वाहिनीवर ‘टीलीमिली’ हा शैक्षणिक कार्यक्रम इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 8 वी साठी सुरु करण्यात आला आहे. शिक्षकांना घरातून विद्यार्थ्यांना अध्यापन करता यावे यासाठी गूगल क्लासरूमची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. स्वयंसेवक, शिक्षक वाडी-वस्त्यांना भेटी देऊन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी प्रयत्न करत आहेत. कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर इयत्ता 1 ली ते 12 वी चा इयत्ता निहाय, विषय निहाय 25 टक्के पाठ्यक्रम कमी करण्यात आला आहे.

कोरोनाचा मुकाबला करत विविध अभिनव योजना आणि उपक्रमाच्या माध्यमातून हिंगोली जिल्हा प्रगतीकडे वाटचाल करत आहे. 

शब्दाकंन

(अरुण सुर्यवंशी)

जिल्हा माहिती अधिकारी

हिंगोली

*****