बालविवाह निर्मूलनासाठी
विभागनिहाय कृती आराखडा
31 मार्चपर्यंत सादर करावा
-
जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांचे निर्देश
हिंगोली, (जिमाका) दि. 11 : जिल्ह्यातील बाल
विवाहाचे समूळ उच्चाटन करुन बालविवाह
निर्मूलन करण्यासाठी जिल्ह्याचा विभागनिहाय कृती आराखडा 31 मार्च, 2022 पर्यंत
सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी आज दिले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या
सभागृहात जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ आणि सेंटर फॉर सोशल अँड बिहावीयर
चेंज कम्युनिकेशन (SBC3) यांच्या संयुक्त विद्यमाने बाल विवाह निर्मूलनासाठी जिल्हा
कृती दल समितीची बैठक जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात
आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय
दैने, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. राजेंद्र सुर्यवंशी, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी
डॉ. सचिन भायेकर, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त शिवानंद मिनगीरे, कौशल्य विकास
विभागाचे सहायक आयुक्त राजपाल कोल्हे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विठ्ठल शिंदे,
सेंटर फॉर सोशल अँड बिहेवियरचेंज कम्युनिकेशनचे संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक निशीत कुमार, जिल्हा विधी सेवा
प्राधिकरणाचे सचिव, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर म्हणाले , शाळेतील
विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल, तांड्यावरील व
चांगल्या 125 शाळांची निवड करावी. तसेच तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षणाचे
आयोजन करावे. पोलीस विभागातील सर्व स्तरातील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी
यादी तयार करावी. तसेच अंगणवाडी व आशा पर्यवेक्षकांना देऊन शहरी आणि ग्रामीण
क्षेत्रातील मुलींना आरोग्य शिक्षण आणि आहाराबाबत मार्गदर्शन करावे. फ्रंटलाईन वर्करच्या माध्यमातून व युनिसेफच्या माध्यमातून
जिल्ह्यातील शाळा व गावांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी तयारी करावी. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियानाद्वारे जनजागृतीचे कार्यक्रम
राबवावेत. किशोरवयीन मुलींमध्ये प्रबोधन करुन त्यांना उच्च शिक्षण आणि आरोग्याबाबत
जागरुक करावे. अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या मुलांना कौशल्य विकास योजनेतून त्यांना
ज्या विषयात आवड आहे त्या विषयीच्या प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. तसेच गाव समृध्दी
योजनेसाठी प्रत्येक गावाची माहिती दि. 5 एप्रिल पर्यंत तयार करावी. तसेच सक्षम
युवा शक्ती अभियानासाठी सर्व महाविद्यालयांना पत्र द्यावे, अशा सूचना दिल्या.
तसेच कोविडमुळे पालक गमावलेल्या बालकांचे संगोपन करुन त्याचे
संरक्षण करावे. तसेच या बालकांना शैक्षणिक शुल्क, वसतीगृह शुल्क, शैक्षणिक साहित्य
खरेदीसाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर
यांनी दिल्या .
प्रारंभी युनिसेफ (UNICEF) चे प्रतिनिधी निशीत कुमार यांनी हिंगोली
जिल्ह्यात वयाच्या 18 वर्षापूर्वी लग्न झालेल्या महिला 37.1 टक्के असल्याचे
सांगितले. उंची , वजन, वय आणि शिक्षणाची पर्वा न करता बालविवाह करणे म्हणजे आपल्या
मुलींना नरकात टाकण्यासारखे आहे. हिंगोली जिल्हा बाल विवाह निर्मूलन करण्यासाठी
महिला व बालविकास विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, पंचायत विभाग आणि एकात्मिक
बाल विकास या विभागानी तत्परतेने काम करण्याची गरज आहे. तसेच पोस्टर, होर्डींग व
सोशल मिडियाच्या माध्यमातून जनजागृती करणे आवश्यक आहे, असेही श्री.कुमार यावेळी
म्हणाले.
यावेळी महिला व बालविकास अधिकारी विठ्ठल शिंदे यांनी जिल्ह्यात
कोविड-19 या आजारामुळे आतापर्यंत 183 बालके आढळून आलेली आहेत. त्यापैकी एक पालक
गमावलेल्या पालकांची संख्या 180 व दोन्ही पालक गमावलेल्या पालकाची संख्या 03 अशी
आहे. या 183 बालकांच्या घरी जाऊन बालकांना व त्यांच्या पालकांना समुपदेशन करण्याचे
काम देखील केले जात आहे. गरजू बालकांच्या पालकांनी जिल्हा महिला व बालविकास
अधिकारी , हिंगोली यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज करावा, असे आवाहन
केले.
****
No comments:
Post a Comment