कोरोना संकटकाळात दुर्बल घटकांचे दु:ख कमी करण्यासाठी राज्य शासनाचे व्यापक प्रयत्न राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचे गौरवोद्गार

 

वृत्त कोरोना संकटकाळात दुर्बल घटकांचे दु:ख कमी करण्यासाठी

राज्य शासनाचे व्यापक प्रयत्न

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचे गौरवोद्गार

•       जनतेला आर्थिक लाभ, अन्नसुरक्षा देणाऱ्या योजनांवर विशेष भर

•       औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित, पर्यावरण संरक्षणासाठी पुढाकार

•       सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व जागतिक आरोग्य संघटनेकडून कोरोना प्रतिबंधक कार्याची दखल

•       मुंबईचे कार्य अन्य शहरांसाठी पथदर्शक

 

            मुंबई, दि. 3 : कोरोना साथीचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत अनेक योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली. राज्याने केलेल्या कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय व जागतिक आरोग्य संघटना या स्तरांवर दखल घेण्यात आली. या संबंधात मुंबई शहर हे अन्य शहरांसाठी पथदर्शक शहर ठरले. या कठीण काळात राज्य शासनाने समाजातील दुर्बल घटकांचे दु:ख कमी करण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न केले. राज्यातील जनतेला आर्थिक लाभ व अन्न सुरक्षा देणाऱ्या योजनांवर विशेष भर देण्यात आला, असे गौरवोद्गार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी काढले.

            राज्य शासनाने आर्थिक चणचण असूनदेखील आर्थिक कार्ये पुन्हा सुरू करण्याची व्यवस्था केली, औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित केली आणि त्याचवेळी पर्यावरण संरक्षणासाठी पुढाकार घेतला, असे राज्यपाल श्री.कोश्यारी म्हणाले.

            विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांच्या अभिभाषणाने राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु झाले. राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी अभिभाषणाच्या वाचनाची सुरुवात केली, नंतर अभिभाषण पटलावर ठेवण्यात आले. यावेळी सभागृहात विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्य, विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे सदस्य उपस्थित होते.  

            पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अभिभाषणात राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी नमूद केले की, गेल्या दोन वर्षांपासून कोविड-19 या सार्वत्रिक साथरोगाशी राज्य लढा देत आहे. राज्याने आतापर्यंत कोरोनाच्या तीन लाटांचा सामना केला. कोरोनाची दुसरी लाट ही अधिक तीव्र होती. या आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी माझे शासन संपूर्ण तयारीत होते. जेव्हा पुढची लाट मार्च ते जून 2021 दरम्यान राज्यात आली तेव्हा 6 हजार 500 सुविधा केंद्रांमध्ये 4 लाख 50 हजार विलगीकरण खाटा, 40 हजार आयसीयू खाटा, 1 लाख 35 हजार ऑक्सिजन खाटा व 15 हजारहून अधिक व्हेंटिलेटर या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. 600 हून अधिक प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी करण्याच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. वैद्यकीय ऑक्सिजनची उपलब्धता हा अल्पकालीन अडथळा होता. सुमारे दोन आठवड्यापर्यंत असलेली दररोजची अंदाजे 450 मेट्रिक टन इतकी ऑक्सिजनची तूट ही भारतीय हवाई दल व भारतीय रेल्वे यांच्या सहकार्याने दूर केली. राज्याची द्रवरूप ऑक्सिजनची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी माझ्या शासनाने विविध निर्णय घेतले. एप्रिल व मे २०२१ मधील तीव्र लाटेतील तीन दिवसांच्या सर्वांधिक मागणीइतकी साठवण क्षमता निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. अतिरिक्त ५ हजार मेट्रीक टन साठवण क्षमतेचे नियोजन केले होते. त्यापैकी २ हजार ७०० मेट्रीक टन साठवण क्षमता आधीच तयार करण्यात आली होती.  

            मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन याअंतर्गत माझ्या शासनाने ऑक्सिजन उत्पादन प्रोत्साहन धोरण अंमलात आणले आहे. आजमितीस एकूण 1 हजार 870 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून 114 नवीन ऑक्सिजन उत्पादन प्रकल्प राज्यात उभारले जात आहेत. यामुळे आपली ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता 1 हजार 480 मेट्रिक टनांनी वाढेल आणि यात आपण स्वावलंबी होऊ, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आर्थिक क्षेत्रावर आघाडी, औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित

            कोविड-19 सार्वत्रिक साथरोगामुळे आलेल्या आर्थिक मंदीमुळे शासनाला आर्थिक निर्णय घेणे अधिक आव्हानात्मक झाले होते. केंद्र सरकारकडून राज्याला 18 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत प्रदेय असलेली वस्तू व सेवा कराची 29 हजार 942 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई न मिळाल्यामुळे हे आव्हान आणखी तीव्र झाले. तथापि, राज्य शासनाने ही आर्थिक चणचण असून देखील आर्थिक कार्ये पुन्हा सुरू करण्याची व्यवस्था केली, औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित केली आणि त्याच वेळी पर्यावरण संरक्षणासाठी पुढाकार घेतला, असे राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले.

            राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले की, महाराष्ट्राने कोविड-19 मुळे मृत्युमुखी पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या पात्र वारसाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार 1 लाख 40 हजारपेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची भरपाई प्रदान केली आहे. तसेच आजपर्यंत महाराष्ट्रातील जवळपास 91 टक्के प्रौढ लोकसंख्येला कोविड-19 लसीची किमान एक मात्रा मिळाली आहे आणि 70 टक्के प्रौढ लोकसंख्येचे संपूर्ण लसीकरण झालेले आहे. 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील 57 टक्यांपेक्षा अधिक मुलामुलींना लसीची पहिली मात्रा मिळाली आहे. आरोग्य सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, आघाडीवरील कोरोना योद्ध्यांना व 60 वर्षे वयावरील नागरिकांना लस प्रभाववर्धक मात्रा देण्यास देखील सुरुवात झालेली आहे.

कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी नवनवीन उपाययोजना

            माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी ही अभिनव आरोग्य तपासणी मोहीम मागील वर्षापासून राबविण्यात येत आहे. माझ्या शासनाने लसीकरणाची व्याप्ती आणखी वाढवण्यासाठी अनेक नवनवीन उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. डिसेंबर 2021 मध्ये ‘हर घर दस्तक’ मोहीम राबविण्यात आली आणि लसीकरण पथकांनी सुमारे 35 हजार गावांना व जवळपास 55 लाख कुटुंबांना भेटी दिल्या. या मोहिमेमध्ये दिलेल्या लसीच्या पहिल्या मात्रेची संख्या 1 कोटी 25 लाखांपेक्षा अधिक आणि लसीच्या दुसऱ्या मात्रेची संख्या 28 लाखांपेक्षा अधिक होती. महाविद्यालयात जाणाऱ्या युवकांसाठी 25 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत युवा स्वास्थ्य मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत 1 लाख 8 हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाच्या परिसरातच कोविड-19 लसीच्या मात्रा देण्यात आल्या.

            कोविड-19 संसर्गाची तिसरी लाट डिसेंबर 2021 च्या तिसऱ्या आठवड्यात सुरू झाली. पूर्वनियोजन व लसीकरण मोहीम यांमधील राज्याच्या अत्यंत सक्रिय भूमिकेमुळे महाराष्ट्राच्या आरोग्य सुविधांवर कोणताही लक्षणीय भार पडला नाही. डिसेंबर 2021 व जानेवारी 2022 या महिन्यांमध्ये राज्यात सुमारे 10 लाख  50 हजार इतक्या कोविड-19 नवीन रुग्णांची नोंद झाली असली तरी मृत्युचे प्रमाण 0.1 टक्यापेक्षा कमी होते, असे त्यांनी सांगितले.

            कोविड-19 नामनिर्देशित शासकीय रुग्णालयांमध्ये सर्व कोविड-19 रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात येत आहेत. महात्मा फुले जीवनदायी योजनेअंतर्गत सूचीबद्ध केलेल्या खाजगी रुग्णालयांकरिता वाजवी दर निश्चित करण्यात आले आहेत. कोविड-19 रुग्णांची काळजी घेताना आपला जीव गमावलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत प्रत्येकी 50 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे.  आतापर्यंत अशा 195 लाभार्थ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आली असून आणखी 64 प्रकरणे सध्या विचाराधीन आहेत.       

कोरोना संकटकाळात दुर्बल घटकांना मदत

            माझ्या शासनाने कोविड-19 सार्वत्रिक साथरोगामुळे आईवडील गमावलेल्या मुला-मुलींना 5 लाख रुपयांचे एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले आहे. कोविड-19 सार्वत्रिक साथरोगामुळे पतीचे निधन झालेल्या विधवांना, विद्यमान शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी वात्सल्य अभियान सुरू केले आहे. कोविड-19 सार्वत्रिक साथरोगामुळे कुटुंबातील कर्तापुरुष गमावलेल्या ग्रामीण भागातील विधवांना उपजीविकेची सन्मानजनक साधने व रोजगार उपलब्ध होण्याकरिता, माझ्या शासनाने वीरभद्रकाली ताराराणी स्वयंसिद्धा योजना सुरू केली आहे. कोविड-19 सार्वत्रिक साथरोगाच्या दुसऱ्या लाटेच्या कालावधीत प्रत्येक ऑटोरिक्षा चालकाला 1 हजार 500 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले आहे.

            सार्वत्रिक साथरोगाचा प्रतिबंध करण्यासाठी उत्तम कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना कोरोनामुक्त गाव पुरस्कार योजनेअंतर्गत 30 लाख रुपयांपासून 1 कोटी रुपयांपर्यंत पुरस्कार देण्याचे माझ्या शासनाने घोषित केले आहे. माझ्या शासनाने सार्वत्रिक साथरोगामुळे आर्थिक ताण सहन कराव्या लागलेल्या राज्यभरातील 56 हजार कलाकारांना व 847 संघटनांना 35 कोटी रुपये इतके एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले आहे, असे राज्यपाल म्हणाले.

            शासनाने नागपूर येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सुपर स्पेशालिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्चची स्थापना करण्यास मान्यता दिली असून ही अशा प्रकारची देशातील पहिलीच संस्था आहे.  याद्वारे 17 पदव्युत्तर पदवी व 11 अतिविशेषोपचार पाठ्यक्रम चालविले जातील आणि या ठिकाणी 615 खाटांचे रुग्णालय देखील असेल.

सीमावर्ती क्षेत्रातील मराठी भाषिकांच्या हक्कांसाठी उभे राहण्याचा निर्धार

            महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती क्षेत्रातील मराठी भाषिक जनतेच्या हक्कांसाठी उभे राहण्याचा माझ्या शासनाचा निर्धार आहे. 16 डिसेंबर 2021 रोजी बेंगळुरूमध्ये झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या विटंबनेचा आणि बेळगावमधील मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या अध्यक्षांवर शाई फेकल्याच्या कृत्याचा माझे शासन तीव्र निषेध करीत आहे. विवादग्रस्त सीमावर्ती क्षेत्रातील मराठी भाषिक जनतेवर कर्नाटक शासनाने केलेली दडपशाहीची कृत्ये निंदनीय आहेत, असे ते म्हणाले.

            कोविड-19 सार्वत्रिक साथरोगाच्या कालावधीत अर्थव्यवस्थेत मंदी असून देखील शासनाने मॅग्नेटिक महाराष्ट्र-2 अंतर्गत 98 गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या असून त्यामध्ये 1 लाख 89 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा आणि 3 लाख 30 हजार रोजगार निर्मितीचा अंतर्भाव आहे.

हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना आणि पर्यावरणाचे रक्षण

            माझी वसुंधरा अभियान-एक अंतर्गत माझ्या शासनाने 21 लाख 94 हजार झाडे लावली आणि 1 हजार 650 नवीन हरित क्षेत्रे निर्माण केली. परिणामी 3 लाख 71 हजार टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी होण्यास मदत झाली. माझी वसुंधरा अभियान-दोन यास राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला असून त्याअंतर्गत सुमारे 12 हजार नावे नोंदविली आहेत. शालेय मुलामुलींमध्ये हवामान बदलाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शासन इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी पर्यावरण अभ्यासक्रम विकसित करीत आहे. नीती आयोगाने शासनाचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण मान्य केले आहे व त्याची प्रशंसा केली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीत 157 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.  शासनाने 7 हजार इलेक्ट्रिक वाहन मालकांना त्यांच्या वाहनांची किंमत कमी करून प्रोत्साहन दिले आहे. इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत आघाडीच्या उद्योगसमूहांकडून 9 हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यातून सुमारे 10 हजार रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे, असे राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले.

            हवामान बदलाच्या प्रभावाशी जुळवून घेण्यासाठी व प्रभाव कमी करण्यासाठी शासनाने मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री यांच्या सहअध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र वातावरणीय बदल परिषदेची स्थापना केली आहे. स्कॉटलंड येथे झालेल्या 26 व्या कॉप परिषदेमध्ये हवामान बदलाचा सामना करण्याच्या महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांची दखल घेतल्याने अंडर 2 कोलिशन लीडरशिप अवॉर्ड, 2021 चा भाग असलेला प्रेरणादायी प्रादेशिक नेतृत्व पुरस्कार माझ्या शासनाने जिंकला आहे. मला सांगायला अभिमान वाटतो की, हा पुरस्कार मिळवणारे महाराष्ट्र हे भारतातील एकमेव राज्य आहे, असे ते म्हणाले.

            माझ्या शासनाने गरजू लोकांना भोजन पुरविण्याकरिता शिवभोजन योजना सुरू केली आहे. सार्वत्रिक साथरोगाच्या कालावधीत 2 कोटी 70 लाख थाळ्या मोफत पुरविल्या आहेत आणि 3 कोटी 68 लाख थाळ्या प्रत्येकी 5 रुपयांत पुरविल्या आहेत. सध्या राज्यात 1 हजार 526 केंद्रे कार्यरत असून फेब्रुवारी 2022 पर्यंत 8 कोटींपेक्षा अधिक शिवभोजन थाळ्या वितरित करण्यात आल्या आहेत.

 

 

किमान आधारभूत किंमत, शेतकऱ्यांना दिलासा

            2020-21 या हंगामात किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून 20 लाख 36 हजार मेट्रिक टन धानाची व भरडधान्याची विक्रमी खरेदी केली आहे. 2020-21 च्या खरीप हंगामामध्ये 50 क्विंटलपर्यंतच्या धानासाठी प्रति शेतकरी, प्रति क्विंटल 700 रुपये इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम दिली आहे. या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत एकूण 1 हजार 200 कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले आहेत. माझ्या शासनाने किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत सुमारे 1 कोटी 25 लाख क्विंटल कापसाची खरेदी केली आणि सुमारे 5 लाख शेतकऱ्यांना 7 हजार 97 कोटी रुपये प्रदान केले. त्याचप्रमाणे 1 लाख 34 हजार शेतकऱ्यांकडून रुपये 1 हजार 148 कोटी किंमतीचा 23 लाख 52 हजार क्विंटल हरभरा खरेदी केला. शासनाने गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांना 9 हजार 445 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम प्रदान केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

            शासनाने सूक्ष्म सिंचन संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत परिपूरक अर्थसहाय्य म्हणून 200 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. शासनाने शेतकऱ्यांच्या सेंद्रिय कृषी उत्पादनांच्या प्रमाणीकरणासाठी अकोला येथे महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण संस्थेची स्थापना केली आहे.

आपत्तींना तत्परतेने व प्रभावीपणे प्रतिसाद

            रत्नागिरी, रायगड व इतर क्षेत्रांमध्ये आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळापासून ते महापुरासारख्या अनेक नैसर्गिक आपत्तींना राज्याने तोंड दिले आहे. या आपत्तींमध्ये 461 जणांचा मृत्यू झाला आणि 7 हजार 360 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीची सार्वजनिक मालमत्ता नष्ट झाली. शासनाने या आपत्तींना तत्परतेने व प्रभावीपणे प्रतिसाद दिला आणि याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून 15 हजार कोटी रुपये आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पातून अतिरिक्त 5 हजार 500 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. शासनाने भविष्यातील नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता कोकण प्रदेशासाठी 3 हजार 200 कोटी रुपयांचे पॅकेज देखील मंजूर केले आहे, असे ते म्हणाले.

            शासनाने अत्याचार व ॲसिड हल्ल्यातील पीडित महिलांना व मुलींना मनोधैर्य योजनेअंतर्गत 10 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले आहे. त्याचबरोबर अनाथ झालेल्या मुला-मुलींना शिक्षणात व नोकरीत एक टक्का आरक्षण देण्यात आले आहे.

‘आझादी का अमृत महोत्सव’अंतर्गत देशात सर्वाधिक कार्यक्रम

            आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी 500 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. शासनाने आझादी का अमृत महोत्सव याअंतर्गत ग्रामपंचायतस्तरावर देशातील सर्वाधिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. केंद्र सरकारने आझादी का अमृत महोत्सवनिमित्त 20 ते 25 डिसेंबर 2021 या कालावधीत सुशासन सप्ताह साजरा केला. केंद्र सरकारच्या सुशासन निर्देशांक अहवालानुसार 2019-20 व 2020-21 यावर्षी माझ्या शासनाचा देशात दुसरा क्रमांक आला याचा मला अभिमान वाटतो, असे गौरवोद्गार राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी काढले.

 

 

रस्ते विकासासाठी विविध प्रकल्प

            शासनाने आशियाई विकास बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळालेल्या 5 हजार कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे 1 हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दर्जावाढ व काँक्रिटीकरण करण्यात येईल. प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यास देखील मान्यता देण्यात आली असून त्याअंतर्गत 10 हजार कोटी रुपये खर्चातून 2 हजार कि.मी. रस्त्यांची दर्जावाढ करण्यात येईल. 8 हजार 654 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांच्या विकासाकरिता हायब्रीड ॲन्युईटी योजना राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत एकूण 138 पॅकेजेस निश्चित करण्यात आले असून 3 हजार 675 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. शासनाने हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग या 701 कि.मी. लांबीच्या महामार्गाचे 77 टक्के बांधकाम पूर्ण केले आहे. हा महामार्ग नागपूर ते गोंदिया व गडचिरोली ते नागपूरपर्यंत विस्तारित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडी पर्यंतच्या सागरी महामार्गाचे चौपदरीकरण व काँक्रिटीकरण पूर्ण करण्याचे काम देखील हाती घेतले आहे. मुंबईतील सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाचे 50 टक्के काम पूर्ण केले असून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे मुंबईमधील वाहतूक अधिक वेगवान व सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. पुणे शहरातील रिंग रोडसाठी भूसंपादन कार्य हाती घेतले आहे. शासनाने पुणे-नाशिक सेमी-हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या आर्थिक सहभागास मान्यता दिली आहे, असे ते म्हणाले.

कोरोना संकटकाळातही विद्यार्थ्यांचे शिक्षण चालू

            कोविड-19 सार्वत्रिक साथरोगाच्या काळात वर्गात प्रत्यक्ष भरणाऱ्या शाळा बंद असूनही शासनाने माझे विद्यार्थी, माझी जबाबदारी व अभ्यासमाला या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण चालू ठेवले. इयत्ता 1 ली ते 12 वीसाठी दिक्षा ॲपद्वारे दररोज विषयनिहाय अभ्यास साहित्य प्रसारित केले. सन 2020-21 मध्ये दिक्षा ॲपच्या वापरात महाराष्ट्र राज्य देशात प्रथम क्रमांकाचे राज्य ठरले.  शासनाने शाळा सुरू होण्यापूर्वीच इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत मोफत पाठ्यपुस्तकांचे घरपोच वाटप केले आहे. सर्व शाळांमध्ये द्विभाषिक पुस्तके सुरू केली जात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 488 शाळांचा राज्यातील आदर्श शाळा म्हणून विकास करण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले.

            शासनाने संशोधन क्षमता सुधारण्यासाठी राज्यातील सहा विद्यापीठांमध्ये तंत्रज्ञान विकास व तंत्रज्ञान हस्तांतरण केंद्रे स्थापन केली आहेत. राज्यात तीन समूह विद्यापीठे, दोन नवीन आदर्श पदवी महाविद्यालये व एक नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापन केले जात आहे.

वन हक्क अधिनियमाची यशस्वी अंमलबजावणी

            शासनाने वन हक्क अधिनियम 2006 ची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे. आतापर्यंत  1 लाख 82 हजार 483 हेक्टर जमिनीचा समावेश असणारे 1 लाख 92 हजार 845 वैयक्तिक वन हक्क दावे तसेच 12 लाख 73 हजार 797 हेक्टर जमिनीचा समावेश असणारे 8 हजार 220 सामूहिक वन हक्क दावे मान्य करण्यात आले आहेत.

            शासनाने अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत वसतिगृह सुविधा मिळण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत 2 लाख 50 हजार रुपयांवरून 8 लाख रुपये वाढ केली आहे. अल्पसंख्याक समाजातील उमेदवारांकरिता पोलीस शिपाई भरतीसाठी भरतीपूर्व निवासी प्रशिक्षण योजना देखील सुरू केली आहे.

95 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची मोबाईल ॲपद्वारे पीक पाहणी

            डिजिटल स्वाक्षरी केलेल्या सात-बारा उताऱ्यांच्या प्रती नि:शुल्क वितरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यात 15 ऑगस्टपासून ई-पीक पाहणी प्रकल्प सुरू केला असून आतापर्यंत 95 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी मोबाईल ॲपद्वारे पीक पाहणी करण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे. शासनाने रोजगार हमी योजनेशी संबंधित असलेल्या फळबाग योजनेनुसार मागेल त्याला शेततळे या योजनेअंतर्गत सुमारे 1 लाख 50 हजार शेततळी पूर्ण केली आहेत. निसर्ग चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्या वनस्पतींच्या पुनरुज्जीवनासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

            शासनाने धनगर समाजाच्या विकासासाठी 13 योजना मंजूर केल्या आहेत. या वर्षी धनगर समाजातील 5 हजार 300 विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे. शासनाने दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी कोरेगाव-भिमा येथे शौर्य दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आवास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी

            2021 मध्ये नागरी स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात महाराष्ट्र राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर होते हे सांगण्यास खूप आनंद होत आहे असे नमूद करुन राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले की, मुंबईतील वरळी, ना. म. जोशी मार्ग व नायगाव येथील बी.डी.डी. चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम हाती घेतले आहे. बी.डी.डी. चाळींमध्ये राहत असलेल्या  अंदाजे 15 हजार 500 भाडेकरूंना 500 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिकांचे वाटप करण्यात येणार आहे. शासनाने राज्यातील 391 शहरांमध्ये व नगरांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेची (नागरी) अंमलबजावणी केली आहे. या योजनेअंतर्गत 15 लाख 38 हजार निवासी घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. माझ्या शासनाने या योजनेसाठी राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून आतापर्यंत 1 हजार 739 कोटी रुपये दिले आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील 500 चौरस फुटापर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या निवासी सदनिकांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.  राज्यामध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली असून यामुळे राज्यातील नागरिकांना घर बांधणी परवानगी मिळणे सुलभ होईल, असे त्यांनी सांगितले.

            शासनाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत 9 प्रकल्प पूर्ण केले असून 2 लाख 64 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण केली आहे. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत 19 प्रकल्प पूर्ण केले असून 3 लाख 77 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण केली आहे. एकूण 2 हजार 636 मेगावॅट स्थापित क्षमतेचे 34 जलविद्युत प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत आणि एकूण 160 मेगावॅट स्थापित क्षमतेचे 39 लघु जलविद्युत प्रकल्प खाजगीकरणातून कार्यान्वित केले आहेत. शासनाने जल जीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण भागातील 97 लाख 58 हजार घरांना नळजोडण्या पुरविल्या आहेत.

            महिला व बालकांविरुद्धच्या अपराधांना आळा घालण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याकरिता आणि अशा प्रकरणांचे जलदगतीने अन्वेषण करण्यासाठी व जलदगतीने न्यायचौकशी करण्यासाठी राज्य विधानमंडळाने गेल्या अधिवेशनात शक्ती विधेयक संमत केले आहे. शासनाने वडगाव-मावळ येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) तसेच अलिबाग येथे कुटुंब न्यायालय स्थापन केले आहे.

            शासनाने सर्व शासकीय विभागांमध्ये मराठीचा वापर करणे अनिवार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमात सुधारणा केली आहे. मराठी भाषेशी संबंधित असलेल्या कामकाजाचे संनियत्रण करण्यासाठी एक राज्यस्तरीय समिती आणि अनेक जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

            या अधिवेशनामध्ये नवीन वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव, विनियोजन विधेयके आणि इतर विधिविधाने मांडण्यात येतील. महाराष्ट्राला अधिकाधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठी विधीमंडळ सदस्य कामकाजात सहभाग घेतील व या प्रस्तावांवर आपली अभ्यासपूर्ण मते मांडतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

००००