राज्य सेवा हमी कायदा हा जनतेच्या हक्कांना जपणारा कायदा
जनतेच्या सेवा पूर्ततेसाठी शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपली
संवेदनशीलता अधिक प्रगल्भ करावी
- आयुक्त डॉ. किरण जाधव
हिंगोली, (जिमाका) दि. 25 : राज्य सेवा हमी कायदा हा जनतेच्या हक्कांना जपणारा कायदा आहे. या माध्यमातून प्रशासन नागरिकांच्या दारात
पोहोचावे. जनतेला पारदर्शकपणे व दिलेल्या विहित कालावधीमध्ये सेवा मिळावी या उद्देशाने
हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. येणाऱ्या काळातही
जनतेच्या सेवा पूर्ततेसाठी शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपली संवेदनशीलता अधिक प्रगल्भ करावी,
असे निर्देश राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव
यांनी आज दिले.
महाराष्ट्र लोकसेवा
हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन
समितीच्या सभागृहात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना
ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य
कार्यकारी अधिकारी संजय दैने, अपर पोलीस अधीक्षक यशवंत काळे, अपर जिल्हाधिकारी पांडूरंग
बोरगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
आयुक्त डॉ. जाधव
म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जनतेला पारदर्शक, गतिमान आणि कालमर्यादेत
अधिक प्रभावीपणे सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची स्थापना करण्यात
आली आहे. संपूर्ण देशभरामध्ये
केवळ महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगणा, पंजाब व हरियाणा या पाच राज्यांमध्ये या अधिनियमांतर्गत
जनतेला माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सेवा पुरवण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या
अधिपत्याखालील सर्व शासकीय विभाग तसेच प्राधिकरणे यांच्या 530 सेवा अधिसूचित करण्यात
आलेल्या सेवांचा लाभ जनतेला देण्यात येत आहे. राज्यात या अधिनियमाच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत जनतेला
11 कोटी सेवा विहित वेळेत पुरविण्यात आल्या असल्याचे सांगून येणाऱ्या काळात हिंगोली जिल्हा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून जनतेला सेवा पुरवण्यामध्ये
अग्रेसर रहावा, अशी अपेक्षाही आयुक्त डॉ. जाधव यांनी यावेळी व्यक्त केली.
हा कायदा जनतेसाठी
अत्यंत उपयुक्त असून या कायद्याची माहिती जनतेला होण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या कार्यालयाच्या
दर्शनी भागात या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सेवांची व त्यासाठीच्या कालमर्यादेची
माहिती लावणे बंधनकारक आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीने प्रशासन अधिक गतिमान आणि पारदर्शक
होण्यास मदत होणार आहे. दिलेल्या कालमर्यादेत जनतेला सेवा देणे आवश्यक आहे, प्रत्येक
सेवेसाठी ज्या पध्दतीने प्राधिकृत अधिकारी नेमला आहे, त्याचप्रमाणे अपिलीय अधिकारी
सुध्दा नेमण्यात आला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून जनतेचे काम अधिक सोपे होणार आहे.
दिलेल्या कालमर्यादेत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यासाठी पाचशे रुपयांपासून ते पाच हजार
रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही डॉ. जाधव यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र
पापळकर यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात जास्तीत जास्त
सेवांचा लाभ देण्यासाठी सध्या अधिसूचित असलेल्या
व नव्याने अधिसूचित करण्यात येणाऱ्या सेवा अधिसूचित करुन जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी
करण्यात येईल. तसेच हा कायदा जास्तीत जास्त लोकापर्यंत एक महिन्याच्या आत पोहोवचिण्यासाठी
जिल्ह्याची यंत्रणा काम करेल, असे सांगून आयुक्त डॉ. जाधव यांनी चांगल्या प्रकारे समुपदेशन
व मार्गदर्शन केल्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त केले.
मुख्य कार्यकारी
अधिकारी संजय दैने यांनी ज्या सेवा अधिसूचित करणे शक्य आहेत त्या अधिसूचित करुन जनेतला
सेवा देता येईल. याबाबत सर्व यंत्रणांनी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे
सांगितले.
यावेळी आयुक्त डॉ.
जाधव यांनी गतवर्षभरामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून शासनाच्या
विविध विभागांमार्फत देण्यात आलेल्या सेवांचा सविस्तर आढावाही घेतला. अपर जिल्हाधिकारी
पांडूरंग बोरगावकर यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात
506 सेवा अधिसूचित असून हे अधिनियम लागू झाल्यापासून आतापर्यंत 11 लाख 25 हजार 181
अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 10 लाख 46 हजार 131 अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत.
याची टक्केवारी 92.97 इतकी आहे. यासह जिल्ह्यात झालेल्या विविध सेंवाची व आरटीएस डॅशबोर्ड
मध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी पॉवर पॉईंट सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
तसेच महाराष्ट्र
लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या सेवाचा लाभ घेण्यासाठी
नागरिकांनी व आपले सेवा सरकार सेवा केंद्रांनी तांत्रिक मदतीसाठी सागर भुतडा,
जिल्हा समन्वयक, महाआयटी, हिंगोली मो. 9850371671 आणि उमाकांत मोकरे, जिल्हा प्रकल्प
व्यवस्थापक जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली मो. 9970680612 यांच्याशी संपर्क साधावा.
या बैठकीस विविध
विभागातील सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
*******
No comments:
Post a Comment