महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 45 मध्ये सुधारणा

हिंगोली, दि. 1 : महाराष्ट्र शासनाने दि. 01 एप्रिल, 2017 च्या शासन निर्णयाव्दारे असे आदेश निर्गमी केले आहेत की, शेत जमीनीची अकृषीक वापर करण्याकरिता सक्षम महसूल प्राधिकाऱ्याची मान्यता घेण्यात आली नसेल मात्र संबंधीत नियोजन प्राधिकरणाची किंवा बांधकामास मंजूरी देण्यासाठी सक्षम असणाऱ्या प्राधिकाऱ्याची मंजूरी घेण्यात आली असेल तर अशा प्रकरणात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 45 प्रमाणे दंडाची आकारणी 40 पटी ऐवजी 20 पट करण्यात येईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे विशिष्ट प्रयोजनासाठी अकृषीक वापराकरिता सक्षम महसूल प्राधिकरणाकडून मंजूरी देण्यात आलेल्या वापरा व्यतिरिक्त इतर अकृषिक प्रयोजनाकरिता जमीनीचा अनाधिकृतरित्या वापर करण्यात येत असेल व अशा वापरासाठी सक्षम महसूल अधिकाऱ्याची परवानगी घेण्यात आली नसेल मात्र संबंधीत नियोजन प्राधिकाऱ्याची अथवा बांधकामास मंजूरी देण्यासाठी सक्षम असणाऱ्या प्राधिकाऱ्याची मजूरी घेण्यात आली असेल तर अशा प्रकरणातही वरीलप्रमाणे कलम 45 प्रमाणे 40 पट दंड आकारण्याऐवजी 20 पट दंड आकारून असा वापर नियमित केला जाऊ शकतो. ही सवलत केवळ 31 मार्च, 2018 पर्यंत लागू असणार आहे. त्यामुळे ज्या नागरिकांनी अकृषीक परवानगी शिवाय वापर सुरू केला असेल मात्र आवश्यक त्या बांधकाम परवानग्या घेतल्या असतील त्यांनी विनाविलंब आपल्या नजीकचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात अथवा तहसील कार्यालयात संपर्क साधून वरील सुधारित धोरणानूसार वापर नियमीत करुन या निर्णयाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

*****