लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी व निराकरण करण्यासाठी

तक्रार निवारण समिती गठीत करावी

• नोव्हेंबरच्या वेतन देयकासोबत समिती गठीत केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक

 

            हिंगोली (जिमाका), दि. 17 : कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 व शासन निर्णयानुसार ज्या कार्यालयात 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. अशा कार्यालयात अधिनियमातील कलम 4 (1) नुसार कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची सखोल चौकशी व त्याचे निराकरण करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. अंतर्गत तक्रार समिती गठीत न केल्यास अधिनियमाच्या कलम 26 नुसार 50 हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे.

            ज्या कार्यालयात 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत असतील अशा सर्व कार्यालयांनी आपल्या कार्यालयात तसेच अधिनस्त कार्यालयात तात्काळ अंतर्गत्‍ तक्रार समितीची स्थापना करावी. ज्या कार्यालयात या अगोदर समिती स्थापन केलेली असेल तर गरज असल्यास अद्ययावत करावी. समिती स्थापन  केल्याच्या आदेशाची प्रत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, एस-7, हिंगोली या कार्यालयास सादर करुन अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे.

            माहे नोव्हेंबर, 2021 ची मासिक वेतन देयके जिल्हा कोषागार अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करताना कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केल्याबाबतच्या आदेशाची प्रत तसेच जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, हिंगोली यांनी दिलेले प्रमाणपत्र वेतन देयकासोबत जोडल्याशिवाय कोषागार कार्यालयात मासिक वेतन देयके स्वीकारण्यात येणार नाहीत, असे जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांनी आदेश दिले आहेत.

            जिल्ह्यातील शासकीय आस्थापनांतील सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी या बाबींची नोंद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी , हिंगोली यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.    

*****