ग्रामीण भागातील विविध स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मागासवर्गीय मुलामुलींना अर्थसहाय्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
हिंगोली
(जिमाका), दि.11 : जिल्हा परिषदेच्या सेस
योजना सन 2023-24 मधून 20 टक्के मागासवर्गीय कल्याण निधी अंतर्गत ग्रामीण भागातील
विविध स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मागासवर्गीय मुलामुलींना अर्थसहाय्य देण्यासाठी
अर्जदारांचे प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत.
या योजनेंतर्गत जे विद्यार्थी हिंगोली जिल्ह्यातील
ग्रामीण भागातील रहिवासी आहेत व जे मागासवर्गीय विद्यार्थी युपीएससी, एमपीएससी,
एसएसजी-सीजीएल, आयबीपीएस चा अभ्यास करीत आहेत व त्यांनी पूर्व अथवा मुख्य परीक्षा
उत्तीर्ण केलेली आहे, असे विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र असतील.
जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी यांनी आपल्या
अधिनस्त तालुक्यातील पात्र लाभार्थीचे अर्ज आपल्या स्तरावर मागविण्यात यावेत. या
अर्जाची छाननी करुन पात्र लाभार्थींचे अर्ज आपल्या शिफारशीसह जिल्हा समाज कल्याण
अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली या कार्यालयास सादर करावेत. छाननी अंती अपात्र
झालेल्या अर्जातील कागदपत्राची पूर्तता करुनच परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा.
अपात्र अर्जाच्या कारणासह संबंधित अर्जदारास अवगत करुन प्रकरण निकाली काढावेत.
छाननी अंती पात्र लाभार्थीचे परिपूर्ण प्रस्ताव दि. 30 जुलै, 2023 रोजी कार्यालयीन
वेळेत जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली या कार्यालयास सादर
करावेत. विलंबाने प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाचा विचार केला जाणार नाही याची दक्षता
घ्यावी, असे जिल्हा समाज कल्याण आधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली यांनी कळविले आहे.
निवडीचे निकष : विहित नमुन्यातील
लाभार्थ्यांचा अलीकडे काढलेला पासपोर्ट फोटोसह अर्ज करणे आवश्यक आहे. लाभार्थी हा
मागासवर्गीय (अनु.जाती, अनु.जमाती, विजाभज, विमाप्र) प्रवर्गातील असावा. यासाठी
प्राधिकृत अधिकाऱ्याचे जातीचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. लाभार्थी हा हिंगोली
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रहिवासी असावा. यासाठी ग्रामसेवक, सरपंच यांचे
रहिवाशी प्रमाणपत्र अथवा स्वयंघोषणापत्र व आधारकार्ड इत्यादी आवश्यक आहे.
कुटुंबातील फक्त एकाच विद्यार्थ्यास लाभ देण्यात येईल. यापूर्वी लाभार्थीने इतर
कोणत्याही योजनेतून अनुदानावर या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. लाभार्थी हा
युपीएससी, एमपीएससी, एसएसजी-सीजीएल, आयबीपीएस पूर्व अथवा मुख्य परिक्षा उत्तीर्ण
झालेला असावा. प्राप्त अर्जामधून पात्र लाभार्थींची अंतिम निवड करण्यात येईल.
लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया जिल्हा परिषद प्रशासन अथवा जिल्हा परिषद समाज कल्याण
समितीमार्फत करण्यात येईल. विद्यार्थी हा शासकीय अथवा निमशासकीय कर्मचाऱ्याचा
पाल्य नसावा. पुराव्यादाखल स्वयंघोषणापत्र जोडावे. या योजनेंतर्गत अनुदान मर्यादा
जास्तीत जास्त 20 हजार रुपये राहील.
*****
No comments:
Post a Comment