‘जिल्हा विकास आराखडा’ तयार करण्यासाठी

विभागनिहाय सर्वसमावेशक आराखडा तात्काळ सादर करावा

-- जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 13 : जिल्ह्यातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, नैसर्गिक संसाधनामधील असमानता आणि जलद शहरीकरणाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची गरज या सर्व बाबी विचारात घेऊन हिंगोली जिल्ह्यासाठी ‘जिल्हा विकास आराखडा’ तयार करण्यात येणार आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील विकासाच्या संभाव्य संधी ओळखून संभाव्य गुंतवणुकीला व विकासाला चालना देऊ शकणाऱ्या बाबी, कृषी व संलग्न सेवा, उद्योग (वस्तुनिर्माणसह), जलसंधारण, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, पर्यटन इत्यादी  क्षेत्रांच्या वृध्दीबाबत आपला आराखडा सादर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने आपल्या जिल्ह्यासाठी सन 2047 मध्ये कोणत्या गोष्टी अपेक्षित आहेत याचा विचार करुन विभागनिहाय सर्वसमावेशक आराखडा तात्काळ सादर करावा,असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात शाश्वत विकासासाठी जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांची व जिल्ह्यातील तज्ज्ञ मंडळीची आज बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दैने, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अनुप शेंगुलवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश वाघ, ए.एल. बोंद्रे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर जाधव, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी शिवराज घोरपडे, शिक्षणाधिकारी माधव सलगर, संदीपकुमार सोनटक्के, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कैलाश शेळके, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. मंगेश टेहरे, विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

भारत सरकारकडून स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवानिमित्त सन 2047 पर्यंत ‘‘विकसित भारत-भारत@2047 (India@2047)’’ करण्याचा संकल्प करण्यात आलेला आहे. यामध्ये सन 2025-26 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. तसेच सन 2030 पर्यंत ‘शाश्वत विकास’ उद्दिष्ट साध्य करण्याचा भारत सरकारचा मानस आहे. विकसित भारताची ही उद्दिष्टे साध्य करीत असताना भारतातील राज्यांना सुध्दा सन 2047 पर्यंत संपूर्णपणे विकसित होणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन 2027 पर्यंत 01 ट्रिलियन डॉलर, सन 2037 पर्यंत 2.5 ट्रिलियन डॉलर व सन 2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलियन डॉलर इतकी पोहोचविणे हे राज्याचे मुख्य ध्येय आहे. यासाठी विकासाचे केंद्र म्हणून जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रीत केल्याने आर्थिक विकासासाठी विचारपूर्वक आणि विशिष्ट दृष्टिकोन विकसित करणे शक्य होईल व असा सर्वसमावेशक शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत करेल. याच अनुषंगाने राज्य शासनाने 2023-24 पासून शाश्वत विकासाच्या ध्येयांबाबत जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी सांगितले.

जिल्हा विकास आराखडा तयार करताना जिल्ह्यातील संभाव्य संधी ओळखून, त्यामध्ये अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विविध क्षेत्र व उपक्षेत्रांची निवड करण्यात येईल. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्तींचा सहभाग, मार्गदर्शन घेऊन तात्काळ आपल्या विभागाचा आराखडा सादर करावा. हा आराखडा तयार करताना सध्याचे सकल जिल्हा उत्पन्न, त्यामध्ये पुढील पाच, दहा व पंधरा वर्षाच्या कालावधीत अपेक्षित असलेली वाढ यावर लक्ष केंद्रित करावे. जिल्ह्याची सद्यस्थिती, जमेच्या बाजू, संधी, जिल्ह्याचे व्हिजन याबाबींचा विचार जिल्हा आराखडा तयार करताना करावा. जिल्ह्याच्या विकासासाच्या दृष्टीने उद्योग, शिक्षण क्षेत्र आदी प्रमुख क्षेत्रांसह इतर उपक्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावेत. तसेच जिल्ह्याला गुंतवणुकीचे केंद्र अशी ओळख देणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत चर्चा करण्यात आली आणि त्यादृष्टीने तयारीच्या संबंधित यंत्रणाना जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर यांनी सूचना दिल्या.

यावेळी पत्रकार नंदकिशोर तोष्णीवाल, राकेश भट यांनी जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करताना कृषी, पशुसंवर्धन, पर्यटन, सिंचन, वीज, पाणी यासह विविध विषयावर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

*****