वर्षपूर्ती निमित्त विशेष लेख

 

एपीएल  शिधापत्रिकाधारक  शेतकऱ्यांना  अन्नधान्याऐवजी  थेट रोख रक्कम

 

 

महाराष्ट्र  राज्याचे  मुख्यमंत्री  म्हणून  एकनाथ  शिंदे तर उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर राज्यात एका लोकाभिमुख, कार्यक्षम आणि पारदर्शक कारभाराची आश्वासक  सुरुवात झाली आहे. गत एक वर्षात या सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे आणि राज्याचा सर्वांगीण विकास साधणारे अनेक लोकल्याणकारी महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

                राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यातील एपीएल शिधापत्रिकाधारक शेतकरी  बांधवाना अन्नधान्याऐवजी आता थेट रोख रक्कम हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer-DBT) करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रती लाभार्थी वार्षिक एक हजार आठशे रुपये देण्यात येणार आहेत. याचा लाभ  हिंगोली  जिल्ह्यातील 1 लाख 59 हजार 630 लाभार्थ्यांना मिळणार आहे.

                राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत एपीएल शिधापत्रिकाधारक शेतकरी  कुटुंबांना प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्याप्रमाणे अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत होता. मात्र राज्य शासनाने अन्नधान्याऐवजी  रोख रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार हिंगोली  जिल्ह्यातील एकूण 37 हजार 507 शेतकरी कुटुंबातील 1 लाख 59 हजार 630 लाभार्थ्यांना दरवर्षी 1 हजार 800 रुपये डीबीटीद्वारे देण्यात येणार आहेत. यामध्ये हिंगोली तालुक्यातील 40 हजार 46, कळमनुरी 39 हजार 433, सेनगाव 27 हजार 149, वसमत 27 हजार 748 आणि औंढा नागनाथ तालुक्यातील 25 हजार 254 लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.

                राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमानुसार राज्य शासनाकडून या योजनेसाठी गहू, तांदूळ आदी आवश्यक अन्नधान्याची  खरेदी केंद्र शासनाच्या नॉन एनएफएसए योजनेत केली जात होती. तसेच शेतकऱ्यांना प्रतिमाह प्रती सदस्य 5 किलो अन्नधान्य  दोन रुपये प्रती किलो गहू व तीन रुपये प्रती किलो दराने तांदूळ उपलब्ध करुन देण्यात येत होते. तथापि, या योजनेत काही कारणास्तव गहू व तांदूळ उपलब्ध होणार नसल्याचे भारतीय अन्न महामंडळाने कळविले आहे. त्यामुळे शेतकरी  योजनेतील  लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी  थेट रक्कम डीबीटीद्वारे  देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार  प्रती  लाभार्थी  प्रती महिना 150 रुपये याप्रमाणे 1 हजार 800 रुपये वार्षिक देण्यात येणार आहेत. यासाठीची तरतूद शासनाने अर्थसंकल्पात केली आहे. त्याचा लाभ जानेवारी 2023 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.  तसेच प्रतिवर्षी किमान आधारभूत किंमतीत होणाऱ्या वाढीनुसार केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या तरतुदीनुसार  प्रतिमाह  प्रति  लाभार्थी  सुधारित वाढीव रोख रक्कम (पुढील दशकाच्या पूर्णांकात) थेट हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे.

                हिंगोली  जिल्ह्यात प्रती  लाभार्थी  150 प्रमाणे माहे जानेवारी ते मार्च,2023 साठी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 7 कोटी 28 लाख 99 हजार 700 रुपयाचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील 842 लाभार्थ्यांना 4 लाख 3 हजार 200 रुपयाचे अनुदान अदा करण्यात आले आहे.उर्वरित लाभार्थ्यांची माहिती जमा करण्याची  कार्यवाही  सुरु असून माहिती प्राप्त होताच लाभार्थ्याच्या खात्यावर डीबीटीद्वारे थेट हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी  या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रे जमा करावीत, असे आवाहन पुरवठा विभागाने  केले आहे. 

 

                                                                                                                                                -- चंद्रकांत कारभारी

                                                                                                                                                     माहिती  सहायक

                                                                                                                                                     जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

*****