प्रायोजकत्व आणि प्रतिपालकत्व मंजुरी समितीवर सदस्य नियुक्तीसाठी

स्वयंसेवी संस्थानी प्रस्ताव सादर करावेत

हिंगोली (जिमाका), दि. 13 : बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत "काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके" आणि "विधी संघर्षग्रस्त बालके यांचे पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करणे अपेक्षित आहे. या पुनर्वसन व पुर्नस्थापनेसाठी अधिनियमामध्ये " संस्थाअंतर्गत सेवा" व " संस्थेत्तर सेवा" नमूद आहेत. संस्थेत्तर सेवांमध्ये कुटुंबाधारित "प्रतिपालकत्व" (Foster Care), "प्रायोजकत्व" (Sponorship) यांचा तसेच संस्थामधून बाहेर पडणाऱ्या वय वर्ष 18 ते 21 वर्ष वयामधील मुलांसाठी " अनुरक्षण (After Care) यांचा समावेश होतो. तसेच जिल्हास्तरावर Sponsorship and Foster Care Approval Committee (SFCAC) गठीत करण्यात यावी असे नमुद आहे.

त्याअनुषंगाने जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, हिंगोली या कार्यालयामार्फत प्रायोजकत्व आणि प्रतिपालकत्व मंजुरी समिती स्थापन करण्या संदर्भात आयुक्त महिला व बाल विकास महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या पत्रानुसार जिल्हाधिकारी यांची दि. 13 जुलै, 2023 रोजी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात बालकांच्या संरक्षणाशी संबंधित क्षेत्रातील काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेकडून सदर समितीमध्ये सदस्य म्हणून एका व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत.

जिल्ह्यात बालकांच्या संरक्षणाशी संबधित काम करणाऱ्या स्वंयसेवी संस्थाचे प्रस्ताव 2 प्रतीमध्ये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय हिंगोली या कार्यालयास पुढील चार दिवसात दाखल करावेत, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

*****