18 November, 2026

मानसिक आरोग्य आस्थापनांची राज्य प्राधिकरणाकडे नोंदणी बंधनकारक नोंदणीशिवाय संस्था चालविल्यास पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद

 हिंगोली, दि. 18 (जिमाका) : मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, 2017 च्या कलम 65 नुसार मानसिक आरोग्य आस्थापना स्थापन करणे किंवा चालविण्यासाठी राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाकडे (State Mental Health Authority – SMHA) नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय अशी आस्थापना चालविणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. त्यामुळे व्यसनमुक्ती व पुनर्वसन केंद्रांसह मानसिक आरोग्य सेवा देणाऱ्या संबंधित सर्व संस्थांनी कायद्यानुसार नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे.

                                                                                                                                                                   कायद्यातील तरतुदीनुसार मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींना उपचार, काळजी, आरोग्यलाभ किंवा पुनर्वसनासाठी तात्पुरते अथवा कायमस्वरूपी दाखल करून घेतले जाते किंवा ठेवले जाते, अशा सरकारी, खासगी, धर्मादाय तसेच स्वयंसेवी संस्थांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यामध्ये मानसोपचार रुग्णालये व नर्सिंग होम्स, व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसन केंद्रे, मानसोपचार विभाग असलेली सर्वसाधारण रुग्णालये, मानसिक आरोग्य रुग्णांसाठीची निवारा व पुनर्वसन गृहे (हाफ-वे होम्स आणि संरक्षित निवास व्यवस्था) तसेच आयुष अंतर्गत चालणाऱ्या मानसिक आरोग्य केंद्रांचा समावेश होतो.

ज्या खासगी क्लिनिकमध्ये रुग्णांना दाखल करून घेतले जात नाही आणि केवळ बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) चालविला जातो, अशा क्लिनिकना मानसिक आरोग्य आस्थापना म्हणून नोंदणीची आवश्यकता नाही. तथापि, मानसोपचारतज्ज्ञ, क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट, सायकियाट्रिक सोशल वर्कर्स आणि मेंटल हेल्थ नर्सेस यांची वैयक्तिक नोंदणी राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाकडे असणे आवश्यक आहे.

नोंदणी न करता आस्थापना चालविल्यास मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याच्या कलम 107 नुसार दंडाची तरतूद आहे. पहिल्या गुन्ह्यासाठी किमान 5 हजार ते कमाल 50 हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी किमान 50 हजार ते कमाल 2 लाख रुपये, तर त्यानंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी किमान 2 लाख ते कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. याशिवाय संबंधित बेकायदेशीर आस्थापना तात्काळ बंद करण्याचे आणि तेथील रुग्णांना नोंदणीकृत संस्थेत स्थलांतरित करण्याचे आदेश प्राधिकरण देऊ शकते.

कायमस्वरूपी नोंदणीसाठी संस्थेत रुग्णांसाठी सुरक्षित निवास, स्वच्छता, स्वतंत्र वॉर्ड आणि आपत्कालीन सुविधा असणे आवश्यक आहे. तसेच प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या प्रमाणात पात्र मानसोपचारतज्ज्ञ, परिचारिका व समुपदेशक उपलब्ध असणे, रुग्णांची गोपनीयता, माहितीपूर्ण संमती आणि सन्मानपूर्वक वागणूक यासंबंधी कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे.

नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे :

नोंदणी अर्जासोबत संस्थेचा विहित नमुन्यातील फॉर्म-बी, ट्रस्ट/सोसायटी किंवा कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र, जागेच्या मालकीचा पुरावा अथवा नोंदणीकृत भाडेकरार, मंजूर इमारत नकाशा, अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन करार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र व शॉप अ‍ॅक्ट परवाना जोडणे आवश्यक आहे.

वैद्यकीय व मनुष्यबळासंबंधी कागदपत्रांमध्ये वैद्यकीय संचालक व मानसोपचारतज्ज्ञांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल नोंदणी आणि शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी व नियुक्ती करार, क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट व परिचारिकांची संबंधित परिषदेकडील नोंदणी प्रमाणपत्रे, जवळच्या मल्टी-स्पेशालिटी रुग्णालयाशी केलेला आपत्कालीन सेवा सामंजस्य करार, रुग्णवाहिका सुविधेचा पुरावा, किमान मानकांची पूर्तता केल्याचे स्वयंघोषणापत्र आणि नोंदणी शुल्क भरल्याची पावती यांचा समावेश आहे.

नोंदणीची प्रक्रिया :

           संस्थेने प्रथम आपल्या आस्थापनेचा प्रकार निश्चित करून महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पोर्टलवरून किंवा संबंधित कार्यालयातून फॉर्म-बी प्राप्त करून अचूक माहिती भरावी. संस्थेच्या प्रकारानुसार आणि खाटांच्या संख्येनुसार निश्चित केलेले शुल्क महाराष्ट्र राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाच्या नावे डिमांड ड्राफ्ट किंवा अधिकृत बँक खाते/चलनाद्वारे जमा करावे. पूर्ण भरलेला अर्ज, शुल्क पावती आणि सर्व स्वसाक्षांकित कागदपत्रांचा संच आरोग्य भवन, सातवा मजला, पी. डिमेलो रोड, मुंबई येथे किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयामार्फत सादर करावा.

          अर्ज व कागदपत्रांची प्राथमिक छाननी पूर्ण झाल्यानंतर अर्ज केल्यापासून 45 दिवसांच्या आत, प्रारंभी प्रत्यक्ष तपासणी न करता, फॉर्म-सीमध्ये तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते. या प्रमाणपत्राची वैधता 12 महिने असते. तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच संस्था कायदेशीररीत्या सुरू करता येते. या कालावधीत प्राधिकरणाची तपासणी समिती संस्थेला प्रत्यक्ष भेट देऊन पायाभूत सुविधा, रुग्ण हक्कांचे पालन आणि कर्मचारी वर्गाची तपासणी करते. सर्व निर्धारित मानके पूर्ण असल्यास पाच वर्षांसाठी कायमस्वरूपी नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते.

नोंदणी प्रमाणपत्रावर नमूद केलेल्या खाटांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक रुग्ण दाखल करणे कायद्याने गुन्हा आहे. मानसिक आरोग्य आस्थापनांनी नोंदणी, किमान मानके आणि रुग्णांच्या हक्कांबाबतच्या सर्व तरतुदींचे काटेकोर पालन करावे. नोंदणी प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन व प्राथमिक पडताळणीसाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय तसेच जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (DMHP) कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी आशाकिरण ठाकूर यांनी केले आहे.

No comments: