मदतीसाठी सदैव तत्पर

 

अचानक येणार्‍या आपत्तीमध्ये बाधित होणारे आपद्ग्रस्त, कोविड-19 विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाने गेल्या दोन वर्षात खूप मोठ्या प्रमाणात निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. आपत्तीच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांसोबत व त्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासन तत्पर राहिले.

 

  विजय वडेट्टीवार

मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण, खार जमिनी विकास, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन

 

 

गेल्या दोन वर्षाच्या कालावधीत आलेल्या आपत्तीमध्ये शेती तसेच बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी निसर्ग चक्रीवादळामध्ये 140 कोटी 92 लाख, ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये नागपूरमध्ये आलेल्या पुरासाठी 122 कोटी, तौक्ते चक्री वादळामध्ये 72 कोटी 35 लाख, जून ते ऑक्टोबर 2020 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीसाठी 4,489 कोटी 95 लाख रुपये, फेब्रुवारी ते मे 2020 या कालावधीत राज्यात झालेल्या गारपीट व अवेळी  पावसामुळेझालेल्यानुकसानीसाठी 247 कोटी रुपये, 21 ते 23 जुलै 2021 या दरम्यान अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी 365 कोटी 67 लाख रुपये तर मार्च, एप्रिल व मे 2021 मध्ये कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर या विभागातील जिल्ह्यांमध्ये 122 कोटी 26 लाख, ऑगस्ट व सप्टेंबर 2021 या दोन महिन्यामध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यातील अतिवृष्टी तसेच पुरामुळे बाधित नागरिकांना 3 हजार 734 कोटी 99 लाख रुपये इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे.

 

मदतीचा हात

अतिवृष्टी, पूर, गारपीट या वाढणार्‍या आपत्तीमध्ये शेती व शेत पिकांचे नुकसान, मत्स्य बोटी व जाळ्यांसाठी अर्थसाहाय्य, घरे व घरगुती वस्तूंच्या नुकसानी करिता मदत देणे, ही मदत करताना एसडीआरएफ च्यादरात आणि निकषात बदल करून विशेष वाढीव दराने मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निसर्ग चक्रीवादळामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना एकूण 7,348 कोटी रुपये, नागपूर विभागात पुराच्या वेळी 179 कोटी 29 लाख, तौक्ते चक्री वादळासाठी 170 कोटी, मार्च ते मे 2021 मधील गारपीट व अवेळी पाऊस यासाठी 130 कोटी 83 लाख, जुलै 2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये 920 कोटी, ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2021 अतिवृष्टीसाठी 3634 कोटी रुपये असे गेल्या दोन वर्षात अतिवृष्टी, गारपीट व अवेळी पाऊस, घर पडझड, शेती पिकाचे नुकसान यामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना असे एकूण 10,508 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहे. रत्नागिरी, रायगड, सातारा या जिल्ह्यांमध्ये दरडी कोसळणे, भूस्खलनाच्या घटना घडल्या याठिकाणीही मदत व बचाव कार्य तातडीने सुरू करण्यात आले. दुर्घटनेमधील मृत व्यक्तींच्या वारसांना तत्काळ मदत वितरित करण्यात आली.

 

कोरोनाशी लढताना

कोविड-19 चा प्रादुर्भाव नियंत्रित आणण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांकरिता 2020-21 या वर्षासाठी 912 कोटी 88 लाख रुपये निधी, तर 2021-22 या वर्षासाठी 421 कोटी 87 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने 4 ऑक्टोबर 2021 रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार कोविड-19 या आजाराने निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या निकटतम नातेवाईकांस 50 हजार रुपये इतके सानुग्रह साहाय्य राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याकरिता आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 700 कोटी रुपये इतका निधी खर्च होणे अपेक्षित आहे.

 

आपत्कालीन यंत्रणांचे बळकटीकरण

शोध व बचाव कार्य करण्यासाठी सुसज्ज असे वाहन राज्यातील 16 महानगरपालिका व राष्ट्रीय बचाव दल, राज्य बचावदल यांना प्रत्येकी एक अशा एकूण 18 शीघ्र प्रतिसाद वाहने खरेदी करण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. राज्याची पूर प्रवणता विचारात घेऊन पूर प्रवण जिल्ह्यांना तसेच राष्ट्रीय आपत्ती दलात 116 बोटी देखील खरेदी करण्यात येणार आहेत.

 

शोध व बचाव कार्य

जुलै महिन्यात झालेल्या अति वृष्टी प्रसंगी 2021 मध्ये पूर कालावधीत ज्या ज्या ठिकाणी मदतीची आवश्यकता आहे. अशा ठिकाणी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, भूदल, नौदल व वायुसेनेची पथक, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलातील 17 पथके व ओडिशा राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलातील 16 पथके, वायुदलाचे दोन हेलिकॉप्टर व नौदलाचे एक हेलिकॉप्टर शोध व बचावामध्ये कार्यरत होते. भारतीय तटरक्षक दलाची दोन पथके चिपळूणमध्ये कार्यरत होती. संपूर्ण पूर क्षेत्रातील भागात 51 दले शोध व बचाव कार्य करण्यासाठी कार्यरत होते. या कालावधीत 170 तालुक्यांतील अंदाजे पाच हजार गावे पुरामुळे बाधित झाली आहेत. तसेच ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर तसेच अकोला जिल्ह्यातील एकूण 4 लाख 37 हजार 731 नागरिकांना पूरक्षेत्रातून स्थलांतरित करण्यात आले होते, तर 349 निवारा केंद्रामध्ये 47,214 नागरिकांची सोय करण्यात आली होती. चक्री वादळाच्या पार्श्वभूमीवर 21 एनडीआरएफ, 6 एसडीआरएफ पथके तैनात करण्यात आली होती. या कालावधीत 7003 मच्छीमारांना आणि 75 हजार 940 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले होते.

 

खारजमीनविकास

मागील दीड वर्षात पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यातील कोल व बापाने, रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील माणकुले-सोनकोठा हाशीवरे, रत्नागिरी जिल्ह्यातील पणदेरी या खारभूमी योजनांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तसेच केंद्रशासनामार्फत महाराष्ट्र राज्यात जागतिक बँक साहाय्यित राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत पालघर जिल्ह्यातील वाढीव खारभूमी योजना व रायगड जिल्ह्यातील नारवेल बेनवले खार भूमी योजना, काचली पिटकारी खार भूमी योजना या तीन खारभूमी योजनांच्या सुमारे 28 कि.मी. लांबीच्या सुमारे 82.22 कोटी रुपयांची कामे लवकरच पूर्ण होणार आहेत.

 

महाज्योती व अमृतसंस्था

महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) या संस्थेची स्थापना 8 ऑगस्ट 2019 रोजी करण्यात आली. संस्थे मार्फत विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धापरीक्षां करिता दोन हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन केले होते त्यापैकी 1,741 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी एक हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन होते त्यापैकी 733 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर 2021 यावर्षात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुलाखती जे 52 विद्यार्थी तयारी करत होते त्यांना प्रति 25 हजार रुपये देण्यात आले आहे. त्याच बरोबर जेईई, नीट, सीईटी-2022 या वर्षासाठींच्या परीक्षांसाठी 2,850 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील युवक-युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध योजना राबवण्यासाठी महाराष्ट्र संशोधन उन्नत व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) संस्थेची नाशिक येथे स्थापना करण्यात आली आहे. या संस्थेसाठी एकूण 20 पदांना उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिली आहे.

 

विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीचे निर्णय

मार्च-2020 पासून राज्यात कोविड-19 संसर्गाचा प्रादुर्भाव असल्याने राज्यातील शाळा  तसेच आश्रम शाळांमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. आश्रम शाळांमधील इयत्ता नववी ते बारावीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या एकूण 65 हजार विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत टॅब पुरवण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळातंर्गत ‘शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना’ नुकतीच सुरू करण्यात आली आहे. इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेश शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत 2019-20 या वर्षाकरिता 3 कोटी 95 लाख, 2020-21 या वर्षाकरिता 3 कोटी आणि 2021-21 या वर्षासाठी 3 कोटी रुपयांची निधी वितरित करण्यात आला आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी 2021-22 यावर्षासाठी 1464 कोटी रुपये इतका 100 टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे.

 

तांडा वस्ती सुधार योजना

वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत विकास कामांना देण्यात येणारा निधी तांडा वस्तीच्या लोकसंख्येवर आधारित देण्यात येणार आहे. तांडा वस्ती सुधार योजनेंतर्गत 100 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या तांडा वस्तीला 15 लाखरुपये, 100 ते 150 लोकसंख्या असलेल्या तांडावस्तीला 20 लाख रुपये, तर 150 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या तांडा वस्तीला 25 लाख रुपये निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे. संत श्रेष्ठ रामराव महाराज सभागृहासाठी याच धर्तीवर निधीची  तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

शब्दांकन :संध्या गरवारे,

विभागीय संपर्क अधिकारी

0000000