महिला सुरक्षेला प्राधान्य

 

कोविड विरोधी लढ्याला आर्थिक बळ देण्याबरोबरच महिला सुरक्षेसाठी पथदर्शी प्रकल्प राबवत महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी राज्य शासन पावले उचलणे आणि शेतकर्‍यांसाठी कृषि मालाची बाजार साखळी उभारण्यापासून स्टार्टअप सारख्या नव उद्यमींना बळ देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली. विकासाचा सेतू मजबूत करण्याचा हा मार्ग समृद्धीकडे नेणारा ठरेल.

 शंभुराज देसाई राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), वित्त, नियोजन,राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता, पणन

महिला सुरक्षेचा विचार आधुनिक दृष्टिकोनातून व्हावा,  या दृष्टीने सातारा जिल्ह्यात जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने 16 जुलै 2021 पासून महिला सुरक्षा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. आतापर्यंत यातून पाचशेहून अधिक युवतींना स्वसंरक्षणाचे मोफत प्रशिक्षण, तर 37 हजारांहून अधिक महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा 2005 या कायद्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.  या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे परिणाम जिल्ह्यात सकारात्मक दिसून आले असून अन्य जिल्ह्यांसाठीही हा प्रकल्प येत्या काळात खरोखरच पथदर्शी ठरेल.

सुरक्षेबरोबरच महिलांमध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी महिला इन्क्युबेटर्स सेंटरची स्थापना,  तसेच शासनाच्या विविध योजना,  अर्थ साहाय्य आदींबाबत विद्यापीठ / महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना उद्योजकतेचे मार्गदर्शन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी येथे महिला उद्योजकता कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.  

स्थानिक विकास निधीत वाढ

कोरोना काळात देशातील खासदारांचा निधी स्थगित असताना राज्य सरकारने आमदार विकास निधीत वाढ करून स्थानिक विकास निधीची गरज व महत्त्वअधोरेखित केले. विधानसभा व विधान परिषद सदस्यांच्या स्थानिक विकास निधीत दरवर्षी  1 कोटी  प्रमाणे 3 वर्षांत 1 कोटींवरून 4 कोटी रुपयांची भरभक्कम वाढ करण्यात आली आहे.

आरोग्य सेवेसाठी भरीव तरतूद

राज्यातील आरोग्य संस्थांचे बांधकाम व श्रेणी वर्धनासाठी, राज्याच्या अर्थसंकल्पात 7 हजार 500 कोटी रुपये घोषित करण्यात आले असून, येत्या तीन वर्षांत हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये दर्जेदार आरोग्य सेवांसाठी पाच वर्षांकरिता  5 हजार कोटी रुपयांची तरतूद असून त्यापैकी 800 कोटी रुपये यावर्षी उपलब्ध करण्यात येत आहेत. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 8 हजार 955 कोटी 29 लाख रुपये, तर वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठी  1 हजार 941 कोटी 64 लाख रुपयांची तरतूद आहे. तसेच कर्करोगाच्या निदानासाठी राज्यभर 150 रुग्णालयांमध्ये सुविधा निर्माण होत आहेत, ही देखील महत्त्वाची उपलब्धी ठरावी.

 

 

रेल्वे आणि तीर्थक्षेत्र विकासाला गती

देशातील पहिली रेल्वे सेवा सुरू झालेल्या आपल्या राज्यात रेल्वे सेवेचे जाळे विकासाला चालना देणारे ठरले आहे. हे ध्यानात घेऊन, पुणे-नाशिक या मध्यम अति जलद रेल्वे मार्गाचे काम हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली. तब्बल  235 किलोमीटर प्रस्तावित लांबी असलेल्या आणि  200  किलोमीटर प्रति तास गती राहील, अशा या रेल्वे मार्गास 16 हजार 39 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.  राज्यातील विविध तीर्थक्षेत्रांच्या आणि संत स्मारकांच्या विकासासाठी विशेष निधी देण्यात येत आहे.

स्टार्टअप्सना आर्थिक साहाय्य

विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा वापर करत नावीन्यपूर्ण कल्पना जनहितार्थ प्रत्यक्षात आणणार्‍या स्टार्टअप्सना बौद्धिक मालमत्ता हक्कासाठी आर्थिक साहाय्य योजनेस मान्यता दिली आहे.

रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न...

महास्वयंम संकेतस्थळ,  ऑनलाइन रोजगार मेळावे आदी विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात नोकरी इच्छुक उमेदवार आणि विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांची सांगड घालून रोजगार निर्मितीस चालना देण्यासाठी रोजगार व उद्योजकता विभाग प्रयत्नरत आहे.  

कृषि मालाची बाजार साखळी

कृषि माल उत्पादकांच्या संस्थांकडे शेतकर्‍यांची, निर्यातदारांची  व प्रक्रियादारांची नोंदणी करून कृषि मालाची बाजार साखळी विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शेतकर्‍यांचा निर्यातीमध्ये थेट सहभाग वाढावा, यासाठी काही ठरावीक देश व उत्पादनांकरिता सागरी मार्गे निर्यात वाहतूक अर्थसाहाय्य योजना राबवण्यात येत आहे.  तसेच कृषी पणन मंडळाच्या मार्केट यार्ड येथील मुख्यालयात आंतरराज्यीय फळे व भाजीपाला वाहतूक नियंत्रण कक्ष 24 तास कार्यान्वित करण्यात आला.

 शब्दांकन : मनीषा पिंगळे,विभागीय संपर्क अधिकारी

 

****