स्वच्छ पाणी सर्वांसाठी…

 

विशेष लेख क्र. 18                                                                                       दिनांक : 7  जानेवारी, 2022

 

स्वच्छ पाणी सर्वांसाठी…

 

ग्रामीण महाराष्ट्राशी निगडित सर्वाधिक महत्त्वाच्या अशा पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाची जबाबदारी सांभाळत असताना ग्रामीण भागातील सर्व नागरिकांना पिण्याचे पुरेसे आणि स्वच्छ पाणी मिळावे, यासाठी या विभागामार्फत काम केले जात आहे. कोरोनाचे संकट असतानाही आपण या विभागामार्फत ग्रामीण भागातील जनतेला दिलासा देऊ शकलो, याचे विशेष समाधान वाटत आहे.

 

            गुलाबराव पाटील

                      मंत्री, पाणीपुरवठा व स्वच्छता

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे राज्यभरात पाणी पुरवठ्याच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, अपूर्ण योजना पूर्ण करण्यास प्राधान्य आणि नागरिकांना स्वच्छ पाणी देण्याचा आग्रह आणि त्यादिशेने उचललेली पावले निश्चितच समाधान देणारी आहेत. उद्दिष्ट पूर्ण होईपर्यंत आपले काम सुरू राहणार आहे. ते अतिशय दर्जेदार होईल, यासाठी माझा आग्रह आहे.

 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

राज्यातील ग्रामीण जनतेस शुद्ध आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत 602.07 कोटी रुपयांच्या 743 नवीन नळ पाणी पुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली. यापैकी 722 कामे सध्या प्रगति पथावर आहेत. त्यापैकी 511 योजनांतून पाणी पुरवठा सुरू झाला आहे. उर्वरित योजनांतून मार्च 2022 पर्यंत पाणी पुरवठा सुरू करण्याचे नियोजन आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 124.78 कोटी रुपयांच्या 33 बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना पुनरुज्जीवित करण्यासही मंजुरी दिली आहे. या योजनांपैकी 28 पाणी पुरवठा योजनांची कामे प्रगति पथावर असून, त्यातील 16 योजनांमधून पाणी पुरवठा सुरू झाला आहे.

 

 

पाणी साठवण योजना

राज्याच्या अनेक भागात उन्हाळ्यातील 3 ते 4 महिने आणि अन्य कारणांमुळे काही विशिष्ट कालावधीत पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवते. अशा किमान 50 ते 500 लोकसंख्या असलेल्या गावे/वाड्या-वस्त्यांसाठी‘ स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना’ राबवण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेद्वारे पावसाचे पाणी उन्हाळ्यापर्यंत साठवण टाकीत ठेवून शुद्धीकरण करून पुरवण्यात येईल.  जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत ही योजना राबवत आहोत.

 

जल जीवन मिशन

ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना 2024 पर्यंत ‘हर घर नल से जल’ - प्रमाणे पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे कमीत कमी 55 लीटर, प्रति माणसी, प्रतिदिन गुणवत्तापूर्ण पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जलजीवन मिशनचे हेच प्रमुख उद्दिष्ट आहे. राज्यातील एकूण 142.36 लक्ष कुटुंबांपैकी 91.82 लक्ष (64.50%) कुटुंबांस नळ जोडणीद्वारे पाणी पुरवठा करून दिली असून 50.54 लक्ष कुटुंबांस मार्च 2024 पर्यंत कार्यात्मक नळ जोडणीद्वारे 55 लीटर प्रति माणशी प्रतिदिन पाणी पुरवठा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.

राज्याचे 2020-21 च्या नळ जोडणीच्या एकूण 39.26 लाख उद्दिष्टापैकी 37.02 लाख (94.29 टक्के) नळजोडण्याचेउद्दिष्टसाध्यकेलेआहे. तसेचएकूण 20 तालुक्यांना, 5466 ग्राम पंचायती आणि 8495 गावांना 100 टक्के नळ जोडणी दिली आहे. अस्तित्वातील पाणी पुरवठा योजनांमधून 55 लीटर प्रतिमाणशी प्रतिदिन पाणी पुरवठ्यासाठी सुधारणात्मक पुनर्जोडणी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. राज्यातील सर्वशाळा व अंगणवाड्यांना नळ पाणी पुरवठा सुविधा उपलब्ध करून देण्या करिता मागील वर्षी 2 ऑक्टोबर पासून मोहीम राबवली जात आहे.

 

अटल भू जल योजना

भूजल पातळीतील घसरण थांबवण्याकरिता राज्यात अटल भूजल योजना राबवण्यात येत आहे. केंद्रशासन आणि जागतिक बँकेद्वारे देशातील सात राज्यात ही योजना राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी केंद्र शासन आणि जागतिक बँक 50:50 टक्के आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देणार आहे. भूजल उपशाच्या दृष्टिने अति शोषित, शोषित आणि अंशत शोषित क्षेत्र असलेल्या क्षेत्रांमध्येही योजना राबवायची असून त्याकरिता राज्यातील 13 जिल्ह्यांतील 1339 ग्राम पंचायतीं मधील 1443 गावांची निवड आपण केली आहे. मनुष्यबळ व प्रकल्प क्षेत्रातील गावांमध्ये अस्तित्वातील जलसंधारण व सूक्ष्म सिंचनाच्या योजनांची एक केंद्राभिमुखता याद्वारे राज्याचे योगदान या योजनेत असणार आहे.

 

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)

केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियान हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा तर्फे राबवण्यात येत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सर्वेक्षणानुसार 2018 मध्ये हागणदारी मुक्त घोषित करण्यात आले होते. पायाभूत सर्वेक्षणातून सुटलेल्या, सर्वेक्षणाबाहेरील आणि नवीन निर्माण झालेल्या अशा एकूण सहा लाखांहून अधिक कुटुंबांना जानेवारी 2020 नंतर वैयक्तिक शौचालय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या.

आता आपल्याला हागणदारीमुक्त (ओडीएफ) स्थिती कायम राखून गावांना हागणदारी मुक्त अधिक (ओडीएफ+) म्हणून जाहीर करायचे आहे. त्यासाठी घनकचरा, सांडपाणी व मैला गाळ व्यवस्थापनाची कामे पूर्ण करावयाची आहेत. 2 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत राज्यातील 775 गावे हागणदारी मुक्त अधिक झाली आहेत. मार्च 2022 पर्यंत एकूण 19 हजार 624 गावे हागणदारी मुक्त अधिक म्हणून जाहीर करण्याचे उद्दिष्ट आपण ठेवले आहे. त्यासाठी ग्राम पंचायतींतील उपलब्ध स्वच्छतेच्या साधनांची पडताळणी व नोंदणी करून घेऊन, ग्रामपंचायतीत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे घेण्याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

ग्रामपंचायती हागणदारी मुक्तअधिक (ओडीएफ+) म्हणून उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन या विषयाचे राज्य स्तरावरून 4677 अभियंता व सल्लागार 4,982 ग्रामपंचायती तील 17,173 लोकप्रतिनिधी, ग्रामसेवक, ग्राम पाणी पुरवठा समितीचे सदस्य या सर्वांना ऑनलाईन प्रणालीद्वारे प्रशिक्षण दिले. याशिवाय आता स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा - 2 अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन याविषयाचे 1570 हून अधिक गावांचे कृति आराखडे तयार करण्यात आले असून 3100 गावांची प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे.

ग्राम स्वच्छतेचा प्रचार आणि पुरस्कार करण्यास राज्य शासनाचा पुढाकार नेहमीच राहिला आहे. राज्य स्तरावर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धेंतर्गत व विशेष पुरस्कार स्पर्धेंतर्गत विजेत्या ग्रामपंचायतींचा गौरव करण्यात आला. इतर ग्रामपंचायतींना ही याप्रमाणे काम करण्याचे प्रोत्साहन त्यातून मिळेल हा उद्देश साध्य होताना दिसतआहे.

 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत पाणी पुरवठा तसेच मल निस्सारणाच्या ग्रामीण व नागरी योजनांचे कार्यान्वयन करण्यात येते. योजनांची आखणी, अंमलबजावणी व देखभाल दुरुस्तीची कामे करण्यात येतात. जल जीवन मिशन, अमृत अभियान, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान, पूर्ण ठेव योजना इत्यादी योजना राबवण्यात येतात. जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत 338 पाणी पुरवठा योजना राबवण्या संदर्भात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत युद्धपातळीवर कार्यवाही सुरू आहे.

मागील दीड वर्षाच्या कालावधीमध्ये महत्त्वाच्या खालील योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबवण्यात येत आहेत. यामध्ये औरंगाबाद शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन, जायकवाडी येथील धरणावरून 5500 द.ल.ली. क्षमतेच्या 1680.50 कोटी रुपये किमतीच्या पाणी पुरवठा योजनेला नगरोत्थान योजनेंतर्गत मान्यता देण्यात आली आहे. त्याची कामे सध्या सुरू आहेत. याशिवाय, मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यासाठी वॉटर ग्रीड योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.

 

पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी हेच प्राधान्य !

1)         पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या कालावधी मध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी

           ‘स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना’.

2) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 743 नवीन नळ पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी.   722 पाणी पुरवठा योजनांची कामे प्रगति पथावर. त्यापैकी 511 योजनांतून पाणी पुरवठा सुरू.

जलजीवन मिशन अंतर्गत मार्च 2024 पर्यंत ग्रामीण भागात वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे प्रत्येक कुटुंबास पाणी पुरवठा.

3)         स्वच्छ भारत अभियानाच्या (ग्रामीण) यशस्वी अंमलबजावणी साठी कालबद्ध कार्यक्रम.

4)        राज्य स्तरावर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धेंतर्गत व विशेष पुरस्कार

          स्पर्धेंतर्गत विजेत्या ग्रामपंचायतींचा गौरव.

5)     भूजल पातळीची घसरण थांबवण्यासाठी राज्यात अटल भूजल योजना राबवण्यास   

         मान्यता.

6)     राज्यातील सर्वशाळा व अंगणवाडी यांना नळ पाणी पुरवठा सुविधा उपलब्ध करून

         देण्याकरिता मोहिम.

7)     महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या विविध योजनांतर्गत औरंगाबाद शहर पाणी पुरवठा

        योजनेची  कामे सुरू.

8)        मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्पांतर्गत पैठण तालुक्यासाठीच्या योजनेस मान्यता.

 

शब्दांकन : दीपक चव्हाण,

विभागीय संपर्क अधिकारी

000000