महिलांच्या प्रश्नांची जाणीव व  सोडवणुकीचा अनुभव असलेल्या अशासकीय संस्थांनी

अंतर्गत तक्रार निवारण समितीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 

            हिंगोली (जिमाका), दि. 24 : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक सतावणूकीस प्रतिबंध करण्यासाठी  1992 चा रिट विनंती अर्ज (सीआरएल) क्रमांक 666-70 मधील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयातील मार्गदर्शक तत्वे भारत सरकारकडून प्रसृत करण्यात आले असून राज्यस्तरावर राज्य महिला तक्रार निवारण समितीकडून या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे लैंगिक छळवादाबाबत येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करुन कारवाईची शिफारस संबंधित विभागाला करण्यात येते.

           मा.सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. मेधा कोतवाल लेले विरुध्द केंद्र शासन या प्रकरणी दिलेल्या आदेशात सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात व इतर संस्थेत महिला तक्रार निवारण समित्या गठित करणे बंधनकारक केले आहे.

          अशा समितीची अध्यक्षा ही महिलाच असावी. समितीत 50 टक्क्यापेक्षा जास्त महिलांचा समावेश असावा व किमान एका अशासकीय सदस्यांचा समावेश असावा अशी तरतूद मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार आहे. परंतु बऱ्याच कार्यालयातील महिला तक्रार निवारण समितीमध्ये अशासकीय सदस्यांचा समावेश करण्यात येत नाही, अशा समित्या गठित करतांना लैंगिक छळवादाच्या तक्रारीबाबत काम करणाऱ्या अशासकीय सदस्यांची माहिती बऱ्याच कार्यालयांना नसते  त्यामुळे अशा समितीमध्ये अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली जात नाही.

           कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 नुसार, हिंगोली जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात, लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. अशा समितीमध्ये अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करणे सोयीचे व्हावे म्हणून शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अशासकीय सदस्यांची नावांची यादी प्रसिध्द करण्यात येते.

हिंगोली जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात स्थापन करावयाच्या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीमध्ये अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव मागविण्यासाठी जिल्हाधिकारी हिंगोली यांनी मान्यता दिल्यानूसार महिलांच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व महिलांच्या प्रश्नांची जाणीव तसेच सोडवणुकीचा अनुभव असलेल्या जिल्ह्यातील अशासकीय संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. अशासकीय संस्थांनी उपरोक्त कालावधीत आपले प्रस्ताव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, कक्ष क्रमांक एस -7, हिंगोली पिन कोड -431513  या कार्यालयात दि.28 जानेवारी , 2022 पर्यंत सायंकाळी 6.00 वाजेपर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी , हिंगोली  यांनी केले आहे.

******