बळकट आरोग्य यंत्रणा

 

राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोकाभिमुख व गतिमान कामकाजावर भर देण्यात आला. वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत कोविड कालावधीत कोविड परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. अन्न व औषध प्रशासन विभागांतर्गत औषधांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवल्या गेल्या. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत वैद्यकीय सुविधाग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवण्यात आल्या.राजेंद्र पाटील-यड्रावकर,राज्यमंत्री, सार्वजनिकआरोग्य व कुटुंबकल्याण, वैद्यकीयशिक्षण, अन्न व औषधप्रशासन, वस्त्रोद्योग, सांस्कृतिककार्य

 

गेल्या दोन वर्षात सर्व विभागांनी अनेक नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवले. देशात लसीकरण मोहिमेत महाराष्ट्र कायम आघाडीवर आहे. लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी राज्यात मिशन कवचकुंडल अभियान राबवण्यात आले.

 

आरोग्याला प्राधान्य

गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत प्राथमिक आरोग्य सुविधा बळकटीकरणावर भर देण्यात आला. कर्करोग, एचआयव्ही तसेच दुर्धर आजाराने बाधित रुग्णांची काळजी घेण्यासाठी विशेष उपचार केंद्र सुरू केली जाणार आहेत. ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांना नवीन रुग्णवाहिका मिळणार, तर शहरी भागासाठी आरोग्य सेवा संचालक पदाची निर्मिती करण्यात आली. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेशी संलग्नीकरण करण्यात आले.  स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना राबवण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यातील रस्ते अपघातातील जखमींना लाभ, जखमी व्यक्ती कोणत्याही राज्य, देशाची असली तरीही योग्य ते मोफत वैद्यकीय उपचार देण्यात येतील. अपघात ग्रस्तांना गोल्डन अवर मध्ये तत्परतेने वैद्यकीय सेवा व आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनेचा उपयोग होईल.

‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ मोहीम राज्याने प्रभावीपणे राबवली. यामुळे राज्यातील कोविड संसर्ग रोखण्यासाठी फायदा झाला. कोविड-19 च्या अनुषंगाने महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना सर्व नागरिकांना खुली करण्यात आली असून सर्व शिधापत्रिकाधारक, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र नसलेल्या नागरिकांनाही लाभ मिळणार आहे.

 

ऑक्सिजन प्रकल्प व पुरवठा

शासकीय, निमशासकीय व खासगी रुग्णालयात ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उत्पादनात वाढ व्यतिरिक्त उत्पादन झालेल्या ऑक्सिजनचे जास्तीत जास्त वाटप व वितरण रुग्णांसाठी व्हावे, यासाठी इतर उद्योग धंद्यासाठी लागणारे ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

वैद्यकीय क्षेत्रातील निर्णय

राज्यात कोविड संसर्ग उद्भवल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात फक्त तीन कोविड-19 चाचणी प्रयोग शाळा होत्या. आता सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आरटीपीसीआर प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या. आजपर्यंत 236 आरटीपीसीआर प्रयोग शाळा स्थापन केल्या गेल्या. राज्यात आजपर्यंत 5.8 कोटीं पेक्षा जास्त चाचण्या केल्या असून, दैनिक आरटीपीसीआर चाचणी क्षमता 1.16 लाख नमुन्यांपेक्षा जास्त आहे. आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा करिता लागू असलेले प्रादेशिक आरक्षण (70:30 कोटा पद्धत) रद्द करण्यात आले असून, आता राज्यस्तरावर गुणवत्तेनुसार आरोग्यविज्ञान अभ्यासक्रमांचे प्रवेश करण्यात येत आहेत.

शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयातील तसेच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या (निवासी डॉक्टरांच्या) विद्यावेतनात दरमहा दहा हजार रुपये वाढ करण्यात आली. नव निर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा करिता पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली.

 

गड किल्ल्यांचे संवर्धन

गड किल्ल्यांचे जतन व संवर्धन करणे, त्या परिसरात पर्यटन सुविधा निर्माण करणे व त्या परिसरातील जैव विविधतेचे जतन व वनीकरण करणे याकामाचे संनियंत्रण करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 1 जुलै 2021 रोजी सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली. प्रथम टप्प्यात शिवनेरी, राजगड, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, सुधागड व तोरणा या किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धनाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.

 शब्दांकन :शैलजा देशमुख,विभागीय संपर्क अधिकारी

000000