जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 191 कोटी 8 लाखांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, रस्ते यांची कामे प्राधान्याने करणार - पालकमंत्री प्रा. वर्षाताई गायकवाड

 

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 191 कोटी 8 लाखांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

 

आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, रस्ते यांची कामे प्राधान्याने करणार

 - पालकमंत्री प्रा. वर्षाताई गायकवाड

• जिल्ह्यातील लसीकरण शंभर टक्के पूर्ण करण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याच्या पालकमंत्र्यांचे निर्देश

 

हिंगोली, दि. 14 (जिमाका):  जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सन 2022-23 या वर्षासाठी 191 कोटी 08 लाख 81 हजार रुपयाच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रा. वर्षाताई गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता देण्यात आली.

येथील जिल्हा नियोजन समितीची बैठक राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष गणाजी बेले, सर्वश्री आमदार तान्हाजी मुटकूळे, राजू नवघरे, विप्लव बाजोरिया, डॉ. प्रज्ञा सातव, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दैने, पोलीस अधीक्षक राकेश कलासागर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी पालकमंत्री श्रीमती गायकवाड म्हणाल्या की, जिल्ह्यातील लसीकरण शंभर टक्के पूर्ण करण्यासाठी योग्य नियोजन करुन लसीकरणाचा पहिला व दुसरा डोस पूर्ण करावा. यासाठी लोकप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे. तसेच संभाव्य तिसऱ्या लाटेला थांबविण्यासाठी आरोग्य विभागाने योग्य नियोजन करावे व ऑक्सिजनची व्यवस्था करावी, अशा सूचना केल्या.

जिल्ह्यातील शाळांच्या इमारती धोकादायक झाल्या असून त्याचे नुतनीकरण करण्यासाठी राज्याकडून मराठवाड्याला 160 कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याचे योग्य नियोजन करुन आदर्श शाळा तयार करण्याचे काम करावे. तसेच निजामकालीन शाळाचे दुरुस्तीचे कामही करावे. या कामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लक्ष घालून तातडीने कामे करुन घेण्याच्या सूचना  पालकमंत्री श्रीमती गायकवाड यांनी दिल्या.

समिती सदस्यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे देयक भरुनही वीज पुरवठा सुरु होत नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. यावर पालकमंत्री यानी या प्रश्नी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी व्यक्तीश: लक्ष घालून सदर वीज पुरवठ्याचा प्रश्न तात्काळ निकाली काढावा. ग्रामीण भागात वारंवार रोहित्र बंद होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत व ते वेळेवर दुरुस्त करुन मिळत नसल्याच्या तसेच वीज देयकाअभावी वीज पुरवठा खंडित करण्याच्या  महावितरणच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याची तक्रारी समिती सदस्यांनी केली. याबाबत लक्ष घालून सदर प्रश्न तात्काळ मार्गी काढावेत, अशा सूचना श्रीमती गायकवाड यांनी दिल्या. जिल्ह्यातील सिंचनांच्या प्रश्नावर संबंधित खात्याचे मंत्र्यांची भेट घेऊन प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, रस्ते तसेच नरसी येथील मंदिराचे काम याबाबतचे प्रश्न राज्यस्तरावर पाठपुरावा करुन प्राधान्याने सोडविण्यात येईल, असे पालकमंत्री श्रीमती गायकवाड यांनी  सांगितले.

 जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आरोग्य विभाग, महावितरण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, जलसंधारण, तीर्थस्थळ, पर्यटन स्थळ यासाठी उपलब्ध निधीचे योग्य नियोजन करुन सदर निधी लोककल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी वेळेत खर्च करावा. तसेच सन 2021-22 आराखड्यातील विविध कामांवर झालेल्या खर्चाचा तसेच नियोजित प्रस्तावित खर्चाचा देखील आढावा घेतला. सर्वसाधारण वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत नाविन्यपूर्ण योजना, केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी झालेल्या खर्चाचा व नियोजित खर्चाचा आढावा घेतला. सर्व संबंधित विभागांनी सन 2021-22 अंतर्गत त्यांना प्राप्त झालेल्या निधीचे योग्य नियोजन करुन वेळेत खर्च करावा, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्रीमती गायकवाड यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांनी दिलेल्या सूचना व मागण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणेने त्याचे निरसन करावे व केलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित सदस्यांना वेळेत मिळेल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही पालकमंत्री श्रीमती गायकवाड यांनी दिल्या.

नियोजन विभागाने दिलेल्या कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार सन 2022-23 या वर्षासाठी सर्वसाधारण वार्षिक योजनासाठी 120 कोटी 87 लाख 10 हजार तर अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी 51 कोटी 50 लाख आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत 18 कोटी 71 लाख 71 हजार अशा एकुण 191 कोटी 08 लाख 81 हजार खर्चाच्या तयार केलेल्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

यावेळी  जिल्हाधिकारी  जितेंद्र  पापळकर  यांनी  सन 2022-23  चा प्रारुप आराखडा मान्यतेसाठी  समितीसमोर सादर केला. तसेच सन 2021-22 च्या खर्चाचा सविस्तर आढावा सादर केला. तसेच सन 2021-22 च्या खर्चाचे प्रमाण कमी असले तरी लवकरच प्रशासकीय मान्यता देण्याची  कार्यवाही  करुन  शंभर  टक्के  निधी  खर्च  करण्यात  येईल असे सांगितले. तसेच पंतप्रधान  पिकविमा योजनेची  रक्कम अदा करण्याची  कार्यवाही  करण्यासाठी  पाठपुरावा सुरु आहे.  तसेच नाविण्यपूर्ण योजनेचा निधी  शंभर टक्के खर्च करण्यास मान्यता द्यावी, असे सांगितले.  तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली  दि. 18 जानेवारी, 2022 रोजी  होणाऱ्या राज्यस्तरीय बैठकीत 150 कोटींची अतिरिक्त मागणी  करण्यात येणार असल्याची माहितीही श्री. पापळकर यांनी यावेळी  दिली. 

यावेळी बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर जाधव, समाज कल्याण आयुक्त शिवानंद मिनगीरे तसेच सर्व विभागाच्या विभाग प्रमुखांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थिती होती.

*****