सामाजिक विकासाचे ध्येय….

 

विशेष लेख क्र.15                                                      दिनांक : 6 जानेवारी, 2022

सामाजिक विकासाचे ध्येय….

 

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत राज्यातील अनुसूचित जाति जमाती, ज्येष्ठ नागरिक, निराधार, दिव्यांग या घटकांसाठी वैयक्तिक तसेच सामूहिक योजना राबवण्यात येत आहेत. तळागाळातील या समाजाचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास करून या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग प्रयत्नशील आहे.

 

धनंजय मुंडे

                      मंत्री, सामाजिकन्याय व विशेषसाहाय्य

राज्यातील वंचित व उपेक्षित घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षांत सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक

इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारक उभारणी कामाचे संनियंत्रण सामाजिक न्याय विभागाने घेतले आहे. या स्मारकाची उंची 100 फुटाने वाढवण्यात येणार आहे. हे स्मारक सर्वोत्कृष्ट व्हावे, तसेच याचे काम 2024 पूर्वी पूर्ण व्हावे, यासाठी विभाग प्रयत्नशील आहे.

स्वाधार योजना

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेसाठी मोठ्या शहरापासून महाविद्यालयाचे अंतर 5 कि.मी. वरून वाढवून 10 कि.मी. पर्यंत करण्याचा निर्णय प्रस्तावित आहे. त्याबरोबरच तालुकास्तरावर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही यायोजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

परदेश शिष्यवृत्ती योजना

राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या निकषातबदल करून आता वेटिंग लिस्टमधील विद्यार्थ्यांचाही विचार केला जात आहे. प्रथमच योजनेचा कोटा 100 टक्के पूर्ण झाला आहे. फाईन आर्ट्स, फिल्म मेकिंग या विषयांचा समावेश करून आणखी 50 जागा वाढवणे प्रस्तावित आहे. 2020-21 साठी पात्र विद्यार्थ्यांना लॉकडाऊन काळात देशात किंवा परदेशात अडचण येऊ नये, यासाठी ऑनलाईन शिक्षण ग्राह्य धरले आहे.

गाव वाड्यांना समताधिष्ठित नावे

ग्रामीण व शहरी भागातील गाववाड्या-वस्त्यांची जाति वाचक नावे रद्द करून त्यांना समताधिष्ठित किंवा महापुरुषांची नावे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामविकास, नगरविकास, महसूल या विभागांशी समन्वय साधून गाव-वस्त्यांची जाति वाचक नावे कायमची हद्दपार व्हावीत, या दृष्टीने कार्यपद्धती अंतिम करण्यात येत आहे.

तृतीय पंथीयांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्यात आले. विभागीय स्तरावर तृतीयपंथी यांसाठी काम करणार्‍या सेवाभावी संस्थांचा समावेश करून तृतीय पंथीयांची नोंदणीकरणे सुरूआहे.

 

दिव्यांगासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

दिव्यांगांच्या सर्वशाळा दिव्यांगत्वाचे शीघ्रनिदान व शीघ्र उपचारकेंद्र’ व्हाव्यात यासाठी दिव्यांग शाळेतील शिक्षक व अन्य कर्मचार्‍यांना 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले. दिव्यांग व्यक्तींना विशेष साहाय्यक उपकरणे मोफत मिळावीत, यासाठी दानशूर व्यक्ती, संस्था व गरजू दिव्यांग यांची एकत्र सांगड घालणारे ‘महाशरद’ पोर्टल सुरू करण्यात आले. या पोर्टलवर देण्यात येणार्‍या देणग्या व मदत करमुक्त असावी, यासाठीचा   प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. दिव्यांगांच्या विविध योजना एका क्लिकवर उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठीअ‍ॅपचीनिर्मितीकरण्यातयेणारआहे.

 

बार्टी तर्फे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन

बार्टी तर्फे यूपीएससी व एमपीएससी परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांना लॉकडाऊन काळात विशेष ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात आले आहेत. नागरी सेवापरिक्षेमध्ये (युपीएससी) 2020 मध्ये बार्टीचे 10 तर राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) च्या 2019 च्या परीक्षेत एकूण 14 विद्यार्थ्यी यशस्वी झालेआहेत.

बार्टी मार्फत बँकिंग, रेल्वे, पोलीस भरतीत सेच कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नोकर्‍यांच्या दृष्टीने राज्यातील 30 केंद्रांवर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रति महिना 6 हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाते. तसेच पोलीस भरतीसाठी विद्यार्थ्यांना बूट व अन्य साहित्य खरेदीसाठी प्रत्येकी 3 हजार रुपये देण्यात येतील. 30 केंद्रावरून फोन सत्रात 600 प्रमाणे दरवर्षी एकूण 18 हजार विद्यार्थ्यांना असे पाच वर्षात 90 हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.

अनुसूचित जातीतील आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील दहावीच्या परीक्षेत 90% पेक्षा अधिक गुण प्राप्त विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या पूर्व तयारीसाठी पुढील दोन वर्षात प्रत्येकी एक लाख प्रमाणे दोन लाख रुपये विशेष सानुग्रह अनुदान देण्यात येत आहेत. ‘बार्टी’ च्या सर्व योजना एका क्लिकवर मिळाव्यात, यासाठी ई-बार्टी हे मोबाईल अ‍ॅप सुरू केले आहे. एमफिल व पीएचडी करणार्‍या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन अधिछात्रवृत्ती) 2020-21 मध्ये अर्ज केलेल्या सर्व 408 विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. दरवर्षीही अधिछात्रवृत्ती 105 विद्यार्थ्यांना दिली जाते. 2019 व 2020 साठी प्रत्येकी 200 विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर केली आहे.जात प्रमाणपत्र पडताळणीची सर्व सुविधा ऑनलाईन आहे. पासपोर्टच्या धर्तीवर प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. तसेच बार्टीमार्फत जिल्हानिहाय जात पडताळणी समित्या स्थापन केल्या आहेत.

 

अभ्यास आयोगांची स्थापना

मातंग, कैकाडी तसेच मेहतर (भंगी) समाजाचा सामाजिक, आर्थिक तसेच शैक्षणिक विकास व्हावा. तसेच मागासलेपण दूर व्हावे, यासाठी समाजाचा बारकाईने अभ्यास होऊन सद्य:स्थिती समोर यावी, यासाठी अभ्यास आयोग नेमले आहेत.

संविधान सभागृह

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत 500 पेक्षा अधिक अनुसूचित जातीतील लोक वस्ती असलेल्या ठिकाणी संविधान सभागृह बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये सभागृह, अभ्यासिका, ग्रंथालयआदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.

रमाई आवास

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबाचे राहणीमान उंचवावे व त्यांच्या निवार्‍याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर 269 चौरस फुटाचे घर बांधून देण्यासाठी रमाई आवास (घरकूल योजना) 2009-10 पासून सुरू आहे. महा आवास अभियान 2020-21 अंतर्गत दीड लाख घरकुलांना रमाई आवास योजनेचा प्रत्यक्ष निधी देऊन दोनवर्षांत 68,585 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे.

 

सफाई कामगारांसाठी स्वतंत्र कार्यासन

दूषित गटारांमध्ये काम करताना मृत्यू पावलेल्या, हाताने मैला उचलणार्‍या कामगारांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हाताने मैला उचलणार्‍या कामगारांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी (जबाबदार अधिकारी) निश्चित केले आहेत. सफाई कामगारांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्यासाठी राज्य शासनस्तरावर स्वतंत्र कार्यासन निर्माण केले आहे.

 

ऊस तोड कामगार :महत्त्व पूर्ण निर्णय     

ऊस तोड कामगारांच्या कल्याणासाठी लोकनेते स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. महामंडळाला इतर कोणत्याही योजनेचा निधी कपात न करता कायम निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी ऊस खरेदीवर प्रतिटन 10 रुपये अधिभार लावण्यात येणार आहे व यातून जितकी रक्कम जमा होईल तितकीच रक्कम राज्य सरकार देईल व याद्वारे महामंडळाचे कामकाज चालणार आहे. महामंडळाचे परळी व पुणे येथे कार्यालय होणार आहे.  महामंडळांतर्गत संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेला मंजुरी दिली आहे. राज्यातील 10 जिल्ह्यांत 41 मुलींसाठी व 41 मुलांसाठी अशी एकूण 82 वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. 100 मुले किंवा 100 मुली अशी वसतिगृहाची क्षमता असेल. ऊसतोड कामगारांना ग्रामसेवक किंवा तत्सम यंत्रणेकडून ओळखपत्र देण्यासाठीही प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी डिजिटल यंत्रणेचा वापर होणार आहे.

शरद शतम आरोग्य कवच विमा योजना

राज्यातील 65 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची वर्षातून किमान एकदा आरोग्य तपासणी तसेच चाचण्या करणे अशा स्वरूपाची ‘शरद शतम आरोग्य कवच विमा योजना’ लवकरच कार्यान्वित होणार आहे.

 

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

कोविड-19च्या लॉकडाऊन काळात श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन या दोन्ही योजनेतील लाभार्थींना राज्य सरकारने तीन तीन महिन्यांचे आगाऊ मानधन एकत्रित दिले.

 

 

 

शब्दांकन :संध्या गरवारे,

विभागीयसंपर्कअधिकारी

 

000000