सर्वांगीण विकास...

 

विशेष लेख क्र. 20                                                                                       दिनांक : 7  जानेवारी, 2022

सर्वांगीण विकास...

 

कोरोना काळात ज्यांचे रोजगार गेले. त्यांना पुन्हा उभे करणे, नवीन उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाने गेल्या दोन वर्षात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यासोबतच अल्पसंख्याक विभागाने समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजना अंमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे, त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत.

नवाब मलिक

                      मंत्री, अल्पसंख्याकविकास व औकाफ,

                                                                                                            कौशल्यविकास, रोजगार व उद्योजकता

 

मागील दोन वर्षातील बहुतांश काळ आपण कोरोनाशी सामना करत असतानाही तरुणांना फक्त कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन न थांबता त्यांना रोजगार, स्वयंरोजगार मिळवून देण्या पर्यंतची जबाबदारी पार पाडण्याकरिता विभागाने विविध योजना प्रभावीपणे राबवल्या. रोजगार मेळावे, महा स्वयंम वेब पोर्टल आदी उपक्रमांद्वारे राज्यात विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यामध्ये ऑक्टोबर 2021 मध्ये 19 हजार 648 बेरोजगारांना रोजगार देण्यात आला. 2020 मध्ये राज्यात 1 लाख 99 हजार 486, तर चालू वर्षात ऑक्टोबर अखेर 1 लाख 47 हजार 881 बेरोजगारांना रोजगार मिळाला आहे.

 

महाआरोग्य कौशल्य विकास

आरोग्य व वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे याकरिता मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. यातून हेल्थ केअर, मेडिकल व नर्सिंग तसेच डोमेस्टिक वर्कर क्षेत्रामध्ये युवक-युवतींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

 

प्रोत्साहन योजना

शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये उमेदवारांची भरती वाढवून प्रोत्साहित करण्यासाठी महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत दरमहा प्रति शिकाऊ उमेदवार देय विद्यावेतनाच्या 75 टक्के किंवा 5 हजार रुपये यापैकी कमी असलेले विद्यावेतन अनुज्ञेय आहे. यंदा राज्यातील विविध उद्योग, आस्थापनांमध्ये 1 लाख युवकांना अ‍ॅप्रेंटिसशिप ची संधी देण्यात येत आहे, तर पुढील पाच वर्षांत 5 लाख जणांना रोजगार व प्रशिक्षण उपलब्धते चे उद्दिष्ट आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची (आयटीआय) दर्जा वाढ करण्यात येत आहे. टाटा टेक्नॉलॉजी आणि इतर कॉर्पोरेट संस्थांच्या सहयोगातून शासकीय आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

आयटीआयच्या 10 हजार विद्यार्थ्यांना ऑन जॉब ट्रेनिंग देण्यात येत आहे. यासाठी सिमेन्स लिमिटेड व टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव्हज ट्रस्ट समवेत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. उद्यम लर्निंग फाउंडेशनच्या सहभागातून आयटीआय मधील विद्यार्थ्यांकरिता उद्यमशिक्षण, उद्योजक मानसिकतेचा विकास असे उपक्रम राबवण्यात येत आहेत.

 

 

स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन

स्टार्टअप्सना बौद्धिक मालमत्ता हक्कासाठी आर्थिक साहाय्य देण्यात येत आहे. देशांतर्गत पेटंटसाठी 2 लाख रुपया पर्यंत किंवा एकूण खर्चाच्या 80 टक्के मर्यादेपर्यंत जी कमी असेल तेवढी रक्कम, तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत किंवा एकूण खर्चाच्या 80 टक्के मर्यादेपर्यंत जी कमी असेल तेवढ्या रकमेचे अर्थ साहाय्य देण्यात येत आहे. त्याच बरोबर स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्र खर्चासाठी 2 लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या 80 टक्के मर्यादेपर्यंत जी कमी असेल तेवढ्या रकमेचे अर्थ साहाय्य देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य इनोव्हेशन सोसायटीमार्फत नुकताच महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताह संपन्न झाला. यात देशभरातून 1 हजार 846 स्टार्टअप्स नी नोंदणी केली होती. उत्कृष्ट 24 स्टार्टअप्सना विविध शासकीय विभागांमध्ये त्यांच्या नव संकल्पनांचा लाभ देण्यासाठीप्र त्येकी 15 लाख रुपयांच्या कामांचे कार्यादेश देण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी येथे महिला उद्योजकता कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. एसएनडीटी विद्यापीठाला इन्क्युबेशन सेंटर म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि मत्स्य व्यवसाय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र ग्रँड चॅलेंज उपक्रम राबवण्यात येत आहे.

पारंपरिक किंवा प्रत्यक्ष कार्यानुभवातून कौशल्य धारण केलेल्या उमेदवारांच्या कौशल्याचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी पूर्वज्ञान मान्यता योजना राबवण्यात येत आहे.ज्यांच्याकडे कौशल्याबाबत कोणतेही प्रमाणीकरण ही अशा असंघटित क्षेत्रातील उमेदवारांसाठी ही योजना महत्त्वपूर्णआहे.युवक-युवतींना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय  स्तरावरील मान्यता प्राप्त कौशल्याधारित उच्च शिक्षणाद्वारे रोजगार क्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याच बरोबर कायम स्वयं अर्थ साहाय्यित तत्त्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

अ‍ॅटलास स्किलटेक विद्यापीठ, मुंबई या खासगी स्वयं अर्थ सहाय्यित कौशल्य विद्यापीठ स्थापन्यास परवानगी दिली आहे. शांघाय (चीन) येथे पुढील वर्षी होणार्‍या जागतिक स्किल्स चॅम्पियनशिप च्या तयारी साठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य स्पर्धा झाली. स्पर्धेत 20 हजारांहून अधिक उमेदवारांनी सहभाग घेतला. त्यातील उत्कृष्ट 263 युवक-युवतींची राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड करण्यात आली. या स्पर्धकांनी आता प्रादेशिक स्पर्धेतही चांगली कामगिरी केली असून, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत हे युवक चांगली कामगिरी बजावतील. बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाने पुढाकार घेतला आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या आधारे 10 लाख डिजिटल डिप्लोमा प्रमाणपत्रे जारी होणार आहेत.

एचडीएफसी बँक आणि फ्यूल या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत राज्यातील 1 हजार 800 तरुणांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) आणि डिजिटल मार्केटिंगचे ट्रेनिंग आणि करिअर समुपदेशन देण्यात येत आहे.  अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी अल्पसंख्याक उमेदवारांसाठी निवासी पोलीस शिपाई भरती पूर्वपरीक्षा प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक उमेदवारांना स्पर्धात्मक परीक्षेमध्ये समान संधी मिळणे तसेच शासकीय सेवांमध्ये अल्पसंख्याकांचे असलेले अत्यल्प प्रमाण विचारात घेता ते वाढवण्याच्या अनुषंगानेही योजना सुरू केली आहे. युपीएससी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजनाही राबवण्यात येत असून प्रशिक्षण घेणार्‍यांच्या विद्यावेतनात 2 हजारावरून 4 हजार रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात राहणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या आहारा करिता थेट रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असून वसतिगृहामध्ये विना शुल्क प्रवेशासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपये केली आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील 15 ते 45 वयोगटातील युवक आणि महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांना स्थानिक व्यावसायिक आणि औद्योगिक गरजांनुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 11 हजार 764 उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील शहरांमध्ये अल्पसंख्याक महिलांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना आर्थिक सक्षम बनवण्याच्या योजनेला मार्च 2025 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. 8 हजार 800 महिलांचे संघटन करून 800 बचतगट स्थापन करण्यात येत आहेत. कार्यरत 3 हजार 200 बचतगट बळकट करणे, बचत गटातील सदस्यांना नवनवीन उद्योग कौशल्याचे प्रशिक्षण देणे, त्यांची बँकांशी जोडणी व कर्ज उपलब्धता करून देणे, उद्योग कौशल्यातील सातत्य टिकवणे हे कार्य करण्यात येत आहे.

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत महिला बचत गटांना व्यवसायासाठी 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येत आहे. पहिल्याटप्प्यात 750 बचत गटांना कर्ज देण्यात येत आहे. महामंडळास वाढीव भाग भांडवल देण्यात आले आहे. महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्ज योजनेकरिता विद्यार्थ्याच्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत अडीच लाखांवरून 8 लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

वक्फच्या जमिनी, मालमत्ता कवडी मोल दराने भाड्याने देण्यास आळा घालण्यात आला आहे. मागणीनुसार वक्फ ट्रस्ट कडील जागा वाढीव दराने भाडेपट्ट्यावर देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. वाढीव उत्पन्नाचा उपयोग मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नतीसाठी करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर वक्फ मालमत्तांचा गैरवापर करणार्‍यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येत आहे. राज्यात आतापर्यंत 11 प्रकरणांमध्ये विविध ठिकाणी एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.

राज्यातील शासकीय आणि खासगी 84 आयटीआयमध्ये, तर 15 शासकीय पॉलिटेक्निकमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी दुसर्‍या पाळीतील वर्ग चालवण्यात येत आहेत. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेतून 121 मदरशांना शिक्षकांच्या मानधनासाठी 1.80 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

यापुढील काळात राज्यात प्रत्येकाला चांगले कौशल्य आणि त्यानुरूप शाश्वत रोजगार, स्वयंरोजगार मिळावायासाठी आमचे शासन प्रयत्न करेल. त्याचबरोबर अल्पसंख्याक समाजाचे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक सक्षमीकरण व्हावे, यासाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात येईल.

 

शब्दांकन :इर्शाद बागवान,

विभागीय संपर्क अधिकारी

0000