सर्वांगीण उन्नतीवर भर..

 विशेष लेख क्र.13                                                                                       दिनांक : 6  जानेवारी, 2022

सर्वांगीण उन्नतीवर भर..

 

महिलांचा विकास आणि बालकांचे योग्य पोषण हे उद्दिष्ट ठेवून उद्याचा उज्ज्वल भारत घडवण्यासाठी हा विभाग सतत कार्यरत आहे. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षात नियोजनबद्ध कामही सुरू आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणाचा ध्यास आणि बालकांचा विकास साधण्यासाठी महिला आणि बाल विकास विभागामार्फत सातत्याने नवनवीन उपक्रम आणि उपाय योजना राबवण्यात येत आहेत.

                                                                                            अ‍ॅड. यशोमती  ठाकूर

                                                                                         मंत्री, महिला व बालविकास

महिला व बाल विकास हे मंत्रालयाच्या माध्यमातून राज्यातील माता-भगिनी व बालकांच्या सर्वांगीण विकासावर आमचा भर आहे. आम्ही प्रामुख्याने आर्थिक, सामाजिक, सक्षमीकरणावर विशेष लक्ष देत आहोत. कोरोना सारख्या या बिकट काळातही  महिला व बाल कल्याण विभाग सातत्याने कार्यरत राहून विभागाच्या विविध योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचून त्या माध्यमातून  विकासासाठी  आम्ही  कटिबद्ध आहोत.

कुपोषणाचे निर्मूलन हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.  

ग्रामीण  भागातील  अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाचे कार्य करत आहेत.कुपोषणाचे  निर्मूलन,लसीकरण,गरोदर  तसेच  स्तनदा  मातांचे  संगोपन, बालकांचे  पोषण अशा विविध  पातळ्यांवर  महिला  कर्मचारी योगदान  देत आहेत.

अनाथांना आरक्षण

अनाथ  बालकांसाठी  नोकरी, शिक्षणात एक टक्का आरक्षण द्यावे, यासाठी राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाने सातत्याने पाठपुरावा केला. कोरोनामुळे पालकांचा मृत्यू झाल्याने अनाथ झालेल्या बालकांची जबाबदारी  राज्य  शासनाने  घेतली आहे. त्यांना  नोकरी, शिक्षणात एक टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अनाथ मुलांच्या 1 टक्के आरक्षण धोरणात बदल करून अनाथांचे ‘अ’ ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करून तीनही प्रवर्गातील अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरी मध्ये समांतर  आरक्षण  लागू करण्यात आले आहे. कोविड संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या शून्य ते अठरा वयोगटातील अनाथ बालकांच्या नावे  पाच  लाख  रुपये  इतकी  रक्कम  मुदत  ठेव  म्हणून  जमा  केली  आहे.

महिलाधोरण

महिलांचे आर्थिक, सामाजिक सक्षमीकरण करणे, त्यांना दर्जा आणि संधीची समानता उपलब्ध करून देण्यासाठी नियम, कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याला प्राधान्य देऊन सर्व  विभागांच्या  निर्देशानुसार  सर्व  समावेशक  नवे  धोरण  तयार  करण्याचा प्रयत्न आहे.

‘तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा’

कोरोना काळात बाल संगोपन आणि सुपोषण विषयक उपक्रम आणि उपाय योजना खंडित होऊ नयेत,यासाठी ‘तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा’ हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरला. या उपक्रमांतर्गत, 8080809063 या मदत क्रमांकाद्वारे दूरध्वनी, ब्रॉडकास्ट मेसेज, व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटबॉट सेवेचा वापर केला गेला. या सेवांच्या माध्यमातून लाखो लाभार्थ्यांना सेवा आणि मार्गदर्शन पुरवले गेले.कोविड कालावधी मध्ये अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, सेविका आणि मदतनीसांनी दुर्गम भागात पायपीट करत, कुठे होडीतून  प्रवास  करत  स्वत:च्या  जिवाची  पर्वा न करता लाभार्थ्यांच्या घरोघरी पोषण आहार पोहोचवण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली. कोविड सर्वेक्षण तसेच आता ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ या उपक्रमात महत्त्वपूर्ण योगदान अंगणवाडी  सेविकांनी  दिले आहे.

नोकरदार महिलांसाठी सुरक्षित निवारा

नोकरी करणार्‍या एकल महिला, अविवाहित, विधवा, घटस्फोटित, विभक्त, पती बाहेरगावी असलेल्या महिलां करिता नोकरी करणार्‍या महिलांसाठी वसतिगृह ही सुधारित योजना  नोकरीच्या ठिकाणी सुरक्षित आणि  सोयीस्कर  पद्धतीने  निवासाच्या  व्यवस्थे  करिता केंद्र :राज्य : स्वयंसेवी संस्था यामध्ये अनुक्रमे 60:15:25 प्रमाणात राज्यात राबवण्यास मान्यता देण्यात आली  आहे.या  योजनेंतर्गत  मुंबई उपनगर जिल्हा-6, मुंबई शहर जिल्हा-4, ठाणे जिल्हा-4, पुणे जिल्हा-4 व राज्यातील  उर्वरित 32 जिल्ह्यांकरिता  प्रत्येकी  एक  या प्रमाणे कमाल 100 प्रवेशित क्षमता अशा 50 वसतिगृहांसाठी इमारत भाडे तत्त्वावर उपलब्ध करून घेऊन  नोकरी  करणार्‍या  महिलांचे  वसतिगृह  ही  सुधारित  योजना राज्यात राबवण्यात येत आहे.

देह विक्री व्यवसायातील महिलांना मदत

कोविड-19 च्या कालावधीत देह विक्री करणार्‍या  महिलांना  ऑक्टोबर 2020 ते डिसेंबर 2020 या  कालावधीत  प्रति महिना 5 हजार रुपये; तसेच ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात, अशा महिलांना अतिरिक्त 2 हजार 500 रुपये रोख स्वरूपात मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून  ऑक्टोबर 2020 पासून  अर्थसाहाय्य  देण्याचा  निर्णय  घेण्यात  आला. या  साठी 57 कोटी 74 लाख 67 हजार 500 रुपये  अर्थसाहाय्य  उपलब्ध  करून  देण्यात  आले.

महिला आर्थिक विकास महामंडळ

या महामंडळास महाराष्ट्राची महिला  विकासाची  शिखर  संस्था  म्हणून घोषित केले आहे. महामंडळ महिला व बाल विकास विभागाच्या आधिपत्याखाली  राज्यातील 10 हजारांहून अधिक गावे व 250 शहरांत कार्यरत आहे. सप्टेंबर 2021 पर्यंत विविध योजनेंतर्गत 1.50 लाख स्वयं सहाय बचत गटांची निर्मिती करून 17.51 लाख महिलांना संघटित केले आहे. या महिलांना विविध बँकांकडून 4543 कोटी रुपये इतके बँक कर्ज उपलब्ध  करून  दिले  असून, त्याची  परत  फेडीची  टक्केवारी 98% इतकी  आहे.

गोट बँक प्रकल्प

2020 च्या अखेरीस माविम व कारखेडा कृषी उत्पादक कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने अमरावती, अकोला व पालघर या तीन ठिकाणी सुरू होत असलेल्या पथदर्शी शेळी प्रकल्पाच्या कराराची  पूर्तता करण्यात आली. यापैकी  अकोला येथील 03 तालुक्यात (अकोला-73, मूर्तिजापूर-50 बार्शीटाकळी-100) एकूण 223 महिला यामध्ये सहभागी झाल्या आहेत. तसेच पालघर येथील वाडा तालुक्यातील 25 महिलां सोबत या प्रकल्पास  सुरुवात झाली आहे. अमरावती  येथील  प्रकल्प मंजूर  करण्यात  आला  असून  लवकरच  सुरू  होईल.

‘ई-बिझनेस प्लॅटफॉर्म’

ग्रामीण शेतकरी आणि शेतीमाल उत्पादक महिलांना त्यांच्या उत्पादनाला जास्तीत जास्त बाजार भाव मिळावा या करिता ई-बिझनेस उपक्रमाची अ‍ॅपद्वारे  सुरुवात  करण्यात आली. या आर्थिक वर्षात  या अ‍ॅपला सॉफ्टवेअर मध्ये बदलवून, उपक्रमाची व्याप्ती वाढवण्यावर भर दिला आहे. या सॉफ्टवेअर मध्ये  खरेदीदार  स्वत:ची  नोंदणी  करू  शकतील. ज्या  मुळे शेतकरी  व खरेदीदार  यांच्यात  खरेदी-विक्री  होण्यास  मदत  होईल.

नव तेजस्विनी

नव तेजस्विनी-महाराष्ट्र ग्रामीण  महिला  उद्यम  विकास  प्रकल्प 2020-21 ते 2025-26 या सहा वर्षांच्या  कालावधी मध्ये महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने महिला आर्थिक  विकास  महामंडळा  मार्फत (माविम) राबवण्यास  मान्यता  देण्यात  आली  आहे. या साठी 523 कोटी  रुपयांचा  निधी  उपलब्ध  करून  देण्यास  मान्यता  देण्यात  आली आहे.

 ‘मिशन वात्सल्य’

कोविड -19 मुळे अनाथ झालेल्या बालकांना व कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन विधवा झालेल्या  महिलांना  शासनाच्या  विविध  कल्याण  कारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘शासन आपल्यादारी’ या संकल्पनेवर आधारित ‘मिशन वात्सल्य’ हे मिशन आम्ही हाती घेतले आहे. कोविड-19 मुळे मार्च 2020 नंतर विधवा झालेल्या महिलांची  संख्या 15 हजारांहून अधिक आहे. अशा महिलांना मदत करण्यासाठी तसेच त्यांना लागणारी प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यासाठी 18 विविध सेवा देण्याचा प्रयत्न महिला आणि बाल विकास विभागा मार्फत सुरू आहे. राज्यातील बालकांची काळजी घेणार्‍या 464 निवासी बालगृह संस्थांना मान्यता देण्यात आली आहे. बाल संगोपन  योजनेंतर्गत  प्रति  बालक  देण्यात  येणार्‍या अनुदानात दरमहा 425 रुपयांवरून 1,100 रुपये इतकी, तसेच या योजनेची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांच्या सहायक अनुदानात प्रतिबालक दरमहा 75 रुपयांवरून 125 रुपये वाढ करण्यात आली  आहे. राज्यातील कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे  अनुरक्षण गृहातील प्रवेशितांची वयोमर्यादा 2 वर्षांनी (21 वरून 23) शिथिल  करण्यात  आली  आहे.

बाल विवाहांना प्रतिबंध

कोरोना काळात राज्यात 790 इतके बाल विवाह रोखले आहेत. त्यामुळे वाढत्या बाल विवाहांना आळा घालण्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ आणि अक्षरा सेंटर यांनी एकत्र येऊन राज्यव्यापी मोहीम सुरू केली. बाल विवाह प्रतिबंध नियम 2008 मध्ये सुधारणा  करण्याचे  ठरवण्यात  येऊन  त्यासाठी तज्ज्ञांची मसुदा समिती गठित करण्यात आली आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजूनही कमी झाला नाही. तरीही विकासाची  प्रक्रिया  थांबलेली नाही.महिला आणि बालकांच्या विकासासाठी काम करत असताना कोरोनाचे संकट असतानाही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत त्यांची अंमलबजावणी  केली  आहे. सक्षम  महिला, सुदृढ  बालक, सुपोषित  महाराष्ट्र  हे  स्वप्न  सर्वांच्या सहकार्याने  लवकरच  पूर्ण  होईल, असा  विश्वास  आहे.

                                                                                                   शब्दांकन :शैलजा  देशमुख,

                                                                                                  विभागीय  संपर्क  अधिकारी

000000