अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल संस्थांकडून पायाभूत सुविधांसाठी सुधारित प्रस्ताव आमंत्रित

हिंगोली (जिमाका), दि. 18 : अल्पसंख्यांक बहुल शासनमान्यता प्राप्त खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपरिषद, नगरपालिका शाळा व दिव्यांग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना सन 2024-25 मध्ये राबविण्यात येत आहे. अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या दि. 7 ऑक्टोबर, 2015 च्या शासन निर्णयानुसार “राज्यातील धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व दिव्यांग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना राबविली जाते. या योजनेसाठी यापूर्वी प्राप्त प्रस्ताव रद्द करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील बहुतांश ग्रामीण, निमशहरी भागात लोडशेडींग किंवा अति पर्जन्याच्या भागामध्ये पावसामुळे वारंवार विद्युत पुरवठा खंडीत होतो आणि विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनामध्ये खंड तथा अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे संस्थांचालकांनी अल्पसंख्यांक बहुल शाळांमध्ये इन्व्हर्टर, जनरेटर सुविधा उपलब्ध करून देणे व पेयजलाची व्यवस्था या पायाभूत सोयी सुविधांसाठी पात्र अल्पसंख्यांक शाळांकडून सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात परिपूर्ण प्रस्ताव प्राधान्याने सादर करावेत. तसेच 7 ऑक्टोबर, 2015 रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद 12 पायाभूत सुविधांपैकी या दोन पायाभूत सोयी सुविधांच्या प्रस्तावांबरोबर इतर आवश्यक सोई-सुविधांसाठी अनुदानाचे प्रस्ताव 10 लाख रुपयांच्या मर्यादेत प्राथम्याने सादर करावेत. शासन निर्णयात नमूद विहित नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज परिशिष्ट अ प्रमाणे, शाळेचे संपूर्ण नाव, आवश्यक कागदपत्रे टंकलिखित करुन सविस्तर प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली या कार्यालयात 22 फेब्रुवारी, 2025 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत. मुदतीनंतर प्राप्त प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी, हिंगोली यांनी कळविले आहे. ******