महाअर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे
औंढा नागनाथचा विकास
·
शक्तीपीठ महामार्गामुळे जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला मिळणार पाठबळ
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी
नुकताच पंचामृत ध्येयावर आधारित अमृत काळातील पहिला अर्थसंकल्प 9 मार्च
रोजी सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात हिंगोली जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला बळकट
करण्यासाठी महाराष्ट्राचे वैभव असलेल्या भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर,
औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ या पाच ज्योतिर्लिंगासह प्राचीन मंदिराच्या संवर्धनासाठी
300 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ
तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी 30 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. माहूर-
तुळजापूर- कोल्हापूर-अंबाजोगाई या शक्तिपीठांसह औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ ही दोन
ज्योतिर्लिंग, नांदेड गुरुद्वारा, पंढरपूर, कारंजा लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर,
नरसोबाचीवाडी यांना जोडणारा महाराष्ट्र
शक्तीपीठ महामार्ग हिंगोली जिल्ह्यातून जाणार आहे. यासाठी 86 हजार 300 कोटीं
रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या 760 किलोमीटर लांबीच्या
रस्त्यामुळे जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला भक्कम पाठबळ मिळणार आहे. यामुळे औंढा नागनाथ
तीर्थक्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पामुळे
राज्यासह हिंगोली जिल्ह्यातील कृषि, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग, रोजगार निर्मिती,
पर्यावरण, पर्यटन, रस्ते विकास अशा विविध घटकांना बळकटी मिळणार आहे. तसेच शेतकरी
बांधव, महिला, अनाथ बालके, दिव्यांग बांधव, समाजातील वंचित, उपेक्षित घटकांच्या
सर्वांगीण प्रगतीसाठी हा अर्थसंकल्प उपयुक्त ठरणार आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाच्या
माध्यमातून शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य जनतेला दिलासा दिला आहे. एक रुपयांमध्ये पीक
विमा, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविणे,
ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरकुल योजना तसेच ‘लेक लाडकी योजना’ यासह जिल्ह्याच्या
दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या जलयुक्त शिवार 2.0 ला मंजुरी, मराठवाड्यातील
सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रिडची स्थापना यासह इतर अनेक
शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांच्या फायद्याचे निर्णय या अर्थसंकल्पामध्ये घेण्यात
आले आहेत. जिल्ह्यातील विकास कामांना भरारी देणारा हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने
हिंगोलीसाठी अमृत काळाची सुरुवात आहे.
अमृत काळातील पहिला अर्थसंकल्प हा
पंचामृत तत्वावर आधारित आहे. त्यातील पहिले अमृत हे ‘शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी’
हे आहे. कृषी विभागासाठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या
प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी प्रमाणेच त्या निधीत राज्य शासन प्रतिवर्ष प्रती
शेतकरी 6 हजार रुपयांची भर घालून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना जाहीर करण्यात
आली आहे. त्या अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना आता 12 हजार रुपयांचा सन्मान निधी
मिळणार आहे. राज्यातील 01 कोटी 15 लाख शेतकरी कुटुंबांना त्याचा लाभ होणार असून
त्यासाठी 6 हजार 900 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, केंद्र सरकार
दर 4 महिन्याला शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत 2 हजार रुपये
याप्रमाणे वर्षाला 6 हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करते. राज्याचे
वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता केंद्राच्या धर्तीवर नमो
शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून 6 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली
आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांला दरवर्षाला 12 हजार
रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
तसेच प्रधानमंत्री शेतकरी पीक विमा
योजनेतील शेतकरी हिस्सा यापुढे राज्य शासन भरणार आहे. आधीच्या योजनेत विमा
हप्त्याच्या 2 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत होती. आता केवळ 1 रुपया भरुन
शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येणार आहे. त्यासाठी 3 हजार 312 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार
राज्य शासन उचलणार आहे. याशिवाय, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महा कृषि
विकास अभियान राबविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. पीक, फळपीक घटकाच्या
उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी
एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी 5 वर्षांत 3
हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय
कृषी विकासासाठी उपयुक्त आहे.
शेतीला दिवसा वीज पुरवठा व्हावा यासाठी वर्षाला 10 टक्के प्रमाणे
सौर वाहिनी करण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील शेतीला आणि
शेतकऱ्यांना याचा नक्कीच फायदा होणार आहे.
तसेच आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात भरीव वाढ
करण्यात आली आहे. यामध्ये आशा स्वयंसेविकांचे मानधन 3 हजार 500 वरुन 5 हजार रुपये तर
गट प्रवर्तकाचे मानधन 4 हजार 700 वरुन 6 हजार 200 रुपये, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन
8 हजार 325 वरुन 10 हजार रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 5 हजार 975 वरुन 7 हजार
200 रुपये, अंगणवाडी मदतनिसांचे मानधन 4 हजार 425 वरुन 5 हजार 500 रुपये करण्यात आले
आहे. याचा जिल्ह्यातील 1 हजार 70 आशा स्वयंसेविका, 922 अंगणवाडी सेविका, 130 मिनी अंगणवाडी
सेविका, 825 अंगणवाडी मदतनीसांना लाभ होणार
आहे. तसेच अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांची 20 हजार पदे भरण्याची घोषणा
अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील रिक्त असलेली अंगणवाडी सेविका,
मदतनीसांची पदे भरण्यात येणार आहेत.
लेक लाडकी या योजनेंतर्गत मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी जन्मानंतर
मुलीला 5 हजार रुपये, पहिल्या वर्गात प्रवेश घेतल्यानंतर 4 हजार रुपये, इयत्ता सहावीत
प्रवेश घेतल्यानंतर 6 हजार रुपये, अकरावीत प्रवेश घेतल्यानंतर 8 हजार रुपये तर मुलगी
18 वर्षाची झाल्यावर 75 हजार रुपये देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच
महाराष्ट्रातील सर्व महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट 50 टक्के तिकिटाची सवलत देण्यात
आली आहे.
अनेक उपाययोजनांनी युक्त असा राज्य
शासनाचा अर्थसंकल्प होता. भविष्यातील ध्येय ठेवून तयार करण्यात आलेला या महाअर्थसंकल्पात
सर्वसमावेशक विकासावरही भर देण्यात आला आहे.
--
चंद्रकांत स. कारभारी
माहिती सहायक
जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली
****
No comments:
Post a Comment