प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना

अन्न प्रक्रिया उद्योजकासाठी सुवर्णसंधी

 

केंद्र शासनाकडून आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत 35 टक्क्यापर्यंत अनुदान मिळणार असल्याने ही योजना वरदान ठरणार आहे. त्यामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतकरी कंपन्या, उत्पादन संस्था, स्वयंसहाय्यता गटांना प्रक्रिया उद्योग सुरु करता येतो. या माध्यमातून शेतमालाला चांगला भाव आणि शासकीय अनुदानही  मिळणार आहे.

केंद्र शासनातर्फे प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना देशभरामध्ये राबविण्यात येत आहे. सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षासाठी ही योजना राबविली जात आहे. सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक गट यांची पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादनांचे ब्रँडींग व विपणन अधिक बळकट करुन त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे, अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे, सामाईक सेवा जसे साठवणूक, प्रक्रिया सुविधा, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे तसेच सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे हे योजनेचे मुख्य उद्देश आहेत.

ही योजना एक जिल्हा एक उत्पादन (ओडीपी) या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. जिल्ह्यासाठी हळद पिकासाठी मूल्य साखळी व सामुहिक सुविधा निर्मितीकरिता अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाकडून इच्छूक शेतकऱ्यांना प्रकल्प अहवाल तयार करणे, बँकांकडून प्रस्ताव मंजूर करण्यास मदत करणे, उद्योगासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या काढून देण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.

लाभ मिळण्यासाठी पात्रता : 

या योजनेअंतर्गत 18 वर्षावरील वैयक्तिक लाभार्थी, भागीदारी संस्था, बेरोजगार युवक, नवउद्योजक, महिला, प्रगतशील शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था, खाजगी कंपनी यांना एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 10 लाखापर्यंत क्रेडीट लिंक सबसिडी आधारावर अनुदानाचा लाभ देय आहे.

सामाईक पायाभूत सुविधा अंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था/ कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट आणि त्यांचे फेडरेशन, शासकीय संस्था भाग घेऊ शकतात. या घटकासाठी पात्र प्रकल्प किंमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 03 कोटी कमाल मर्यादेपर्यंत क्रेडीट लिंक कॅपिटल सबसिडी देय आहे.

इन्क्युबेशन सेंटर साठी शासकीय संस्था- 100 टक्के, खाजगी संस्था- 50 टक्के तर आदिवासी क्षेत्रातील खाजगी संस्था, उत्तर पूर्व राज्ये व मागास जाती जमाती प्रवर्गासाठी 60 टक्के अनुदान देय आहे. तर ब्रँडिंग व पॅकेजिंगसाठी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के रक्कम अनुदान देय असून यासाठीची कमाल निधी मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहित करण्यात येईल.

बचत गटातील सदस्यांना बीज भांडवल अंतर्गत खेळते भांडवल किंवा गुंतवणुकीसाठी रक्कम 40 हजार रुपये प्रती सदस्य (प्रती बचत गटास रु. 4 लाख) देय आहे.

आतापर्यंत हिंगोली जिल्ह्यात 419 प्रस्ताव :

केंद्र शासनाकडून आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्ग प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग ही योजना सुरु आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातून 419 जणांनी या योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. आतापर्यंत 09 लाभार्थ्यास कर्ज मंजूर झाले असून 96 प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी शिवराज घोरपडे यांनी केले आहे.

                                                                                                       --  चंद्रकांत स. कारभारी

                                                                                                             माहिती सहायक

                                                                                                             जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

 

*****