जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 238 कोटी 71 लाखांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

 

संभाव्य कोरोनाचा सामना करण्यासाठी

आरोग्य विभागांनी पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण कराव्यात

 - पालकमंत्री अब्दुल सत्तार

 

* जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था 2027 पर्यंत 45 हजार कोटी करण्यासाठी जिल्हा विकास आराखड्याच्या प्रारुपास मान्यता

* श्री चैतन्य कानिफनाथ मंदिरास क वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्यास मान्यता

* डोंगरी विकास कार्यक्रमाच्या 213.60 लक्ष रुपयाच्या आराखड्यास मान्यता

* मोठ्या ग्रामपंचायतीना नागरी सुविधा पुरविणे व जनसुविधा विकास आराखड्यास मान्यता

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 06 :  जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सन 2024-25 या वर्षासाठी 238 कोटी 71 लाख 71 हजार रुपयाच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत राज्याचे अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, पणन मंत्री तथा हिंगोलीचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता देण्यात आली.

येथील जिल्हा नियोजन समितीची बैठक राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री तथा पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस खासदार हेमंत पाटील, आमदार सर्वश्री तान्हाजी मुटकूळे, संतोष बांगर, राजू नवघरे, विप्लव बाजोरिया, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दैने, पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी पालकमंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले की,            महावितरण विभागाने 250 ट्रान्सफार्मर बसविण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच ग्रामीण रस्त्याची कामे करण्यासाठी, रुपूर या गावाचा पुराचा धोका कमी करण्यासाठी संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे सांगितले. सध्या कोरोनाचे रुग्ण आढळून येत आहेत. हा आजार सौम्य प्रकारचा असला तरीही सर्व आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज असली पाहिजे. आरोग्य विभागामार्फत सामान्य नागरिकांला आरोग्य सेवा मिळाली पाहिजे. यासाठी आरोग्य विभागानी सर्व पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण कराव्यात. यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल,असे सांगितले.

            तसेच वन विभागाने आपणास वितरीत करण्यात आलेला निधी वेळेत खर्च करण्याची कार्यवाही करावी. पोलीस विभागाच्या वाहन, सीसीटीव्ही व इतर सुविधेसाठी निधीची आवश्यकता असल्यास तशी मागणी नोंदवावी, अशा सूचना दिल्या.  संभाव्य टंचाईमुळे चारा टंचाई भासणार आहे. चारा टंचाई भासू नये यासाठी निधी कमी पडणार नाही. तसेच जिल्ह्यात रेशीम विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना जोडधंदा म्हणून गायी खरेदीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, असे सांगितले. स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी कमीत कमी खर्चात चांगल्या प्रतीचे मत्स्यबीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.  

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आरोग्य विभाग, महावितरण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, जलसंधारण, तीर्थस्थळ, पर्यटन स्थळ यासाठी उपलब्ध निधीचे योग्य नियोजन करुन सदर निधी लोककल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी वेळेत खर्च करावा. तसेच सन 2023-24 आराखड्यातील विविध कामांवर झालेल्या खर्चाचा तसेच नियोजित प्रस्तावित खर्चाचा देखील आढावा घेतला. सर्वसाधारण वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी झालेल्या खर्चाचा व नियोजित खर्चाचा आढावा घेतला. सर्व संबंधित विभागांनी सन 2023-24 अंतर्गत त्यांना प्राप्त झालेल्या निधीचे योग्य नियोजन करुन वेळेत खर्च करावा, अशा सूचनाही पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांनी दिलेल्या सूचना व मागण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणेने त्याचे निरसन करावे व केलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित सदस्यांना वेळेत मिळेल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले.

नियोजन विभागाने दिलेल्या कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार सन 2024-25 या वर्षासाठी सर्वसाधारण वार्षिक योजनासाठी 167 कोटी तर अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी 53 कोटी आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत 18 कोटी 71 लाख 71 हजार अशा एकूण 238 कोटी 71 लाख 71 हजार खर्चाच्या तयार केलेल्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

तसेच नियोजन विभागाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु असून ते अंतिम टप्प्यात आहे. सन 2027 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने हिंगोली जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 45 हजार कोटी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याबाबत गोखले इन्स्टीट्यूट पॉलिटिक्स अँड इकानॉमिकस संस्था, पुणे चे प्राध्यापक हरी सर यांनी यांनी सादर केलेल्या जिल्हा विकास आराखड्याच्या (District Strategic Plan) प्रारुपास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत हिंगोली व कळमनुरी या उपगटासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांच्या 213.60 लक्ष रुपयाच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच जनसुविधा विकास आराखडा अंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतीना नागरी सुविधेसाठी अनुदान यासाठी 292.50 लक्ष रुपयाच्या आराखड्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच सेनगाव तालुक्यातील मौजे हत्ता नाईक येथील श्री चैतन्य कानिफनाथ मंदिरास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत क वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली.

यावेळी  जिल्हाधिकारी  जितेंद्र  पापळकर  यांनी  सन 2024-25 चा प्रारुप आराखडा मान्यतेसाठी  समितीसमोर सादर केला. तसेच सन 2023-24 च्या खर्चाचा सविस्तर आढावा सादर केला. तसेच सन 2023-24 च्या खर्चाचे प्रमाण कमी असले तरी लवकरच प्रशासकीय मान्यता देण्याची  कार्यवाही  करुन  शंभर  टक्के  निधी  खर्च  करण्यात  येईल, असे सांगितले. तसेच पंतप्रधान  पिकविमा योजनेची  रक्कम अदा करण्याची  कार्यवाही  करण्यासाठी  पाठपुरावा सुरु आहे.  ऐनवेळी येणाऱ्या बचतीचे पुनर्विनियोजन करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्याचे मा.पालकमंत्री महोदयांनी यावेळी सांगितले. 

यावेळी बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे नवनियुक्त सदस्य सर्वश्री. बालाजी ढोरे, संजय दराडे, मोबीन मो. यासीन यांच्यासह जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर जाधव, समाज कल्याण आयुक्त राजू एडके, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प संचालक छंदक लोखंडे तसेच सर्व विभागाच्या विभाग प्रमुखांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थिती होती.

*****