पॉश कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या सात आस्थापनांना कारणे दाखवा नोटीस हिंगोली जिल्ह्यातील शासकीय व खासगी कार्यालयांना तरतुदींची पूर्तता करण्याचे आवाहन

 पॉश कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या सात आस्थापनांना कारणे दाखवा नोटीस

हिंगोली जिल्ह्यातील शासकीय व खासगी कार्यालयांना तरतुदींची पूर्तता करण्याचे आवाहन

हिंगोली (जिमाका) 9 ऑक्टोबर : कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ (पॉश कायदा) मधील तरतुदींची अंमलबजावणी न करणाऱ्या हिंगोली जिल्ह्यातील सात कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था आणि कंपन्यांनी कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता करून केंद्र शासनाच्या ‘शी-बॉक्स’ (SHe Box) संकेतस्थळावरील नोंदी अद्ययावत कराव्यात, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संतोष आर. दरपलवार यांनी केले आहे.

राज्यात ६ हजार ८७५ आस्थापनांची तपासणी

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता होते किंवा नाही, याची तपासणी करण्यासाठी राज्याच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत जून २०२६ पासून विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. यासाठी राज्यात ४ हजारांहून अधिक तपासणी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या मोहिमेंतर्गत आतापर्यंत राज्यातील ३ हजार ५७९ शासकीय आणि ३ हजार २९६ खासगी कार्यालये व कंपन्यांची, अशा एकूण ६ हजार ८७५ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली आहे. यामध्ये नियमांची पूर्तता न केल्याप्रकरणी २९४ शासकीय आणि ३७८ खासगी कार्यालयांना जिल्हास्तरावरून एकूण ६७२ कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

हिंगोली जिल्ह्यात १९० कार्यालयांची तपासणी

हिंगोली जिल्ह्यातील १७३ शासकीय कार्यालये आणि ७९ खासगी कंपन्या व कार्यालये, अशा एकूण २५२ आस्थापनांपैकी १५१ शासकीय कार्यालये आणि ३९ खासगी आस्थापनांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित २२ शासकीय आणि ४० खासगी कार्यालयांची तपासणी सुरू आहे. जिल्ह्यातील सात कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, नियंत्रण मंडळामार्फतही स्वतंत्रपणे नोटिसा देण्यात येत आहेत.

‘शी-बॉक्स’ संकेतस्थळावरील नोंदी अद्ययावत करणे बंधनकारक

पॉश कायद्यानुसार शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या आणि त्यांच्या शाखांनी केंद्र शासनाच्या ‘शी-बॉक्स’ संकेतस्थळावर आवश्यक नोंदणी करणे, अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची स्थापना करून तिची नोंदणी करणे, समिती सदस्यांना व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, वार्षिक अहवाल सादर करणे तसेच संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे.

तपासणीदरम्यान निर्धारित नमुन्यातील ३१ मुद्द्यांच्या अनुषंगाने कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता झाली आहे किंवा नाही, याची पडताळणी केली जात आहे. अनेक शासकीय कार्यालयांकडून आवश्यक नोंदणी, समिती स्थापना, प्रशिक्षण आणि वार्षिक अहवालासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करण्यात तसेच संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत करण्यात अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड

नोटीस बजावल्यानंतर विहित मुदतीत आवश्यक पूर्तता न करणाऱ्या कार्यालये, संस्था व कंपन्यांविरुद्ध पॉश कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधित जिल्हा अधिकारी आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्यामार्फत कायद्यातील तरतुदींनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची कार्यवाही केली जाऊ शकते.

त्यामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या आणि त्यांच्या शाखांनी कायद्यातील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. तसेच ‘शी-बॉक्स’ संकेतस्थळावरील नोंदणी, अंतर्गत समितीची स्थापना व नोंदणी, प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल आणि इतर आवश्यक बाबींची पूर्तता करून संकेतस्थळ अद्ययावत ठेवावे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संतोष आर. दरपलवार यांनी केले आहे.