औंढा नागनाथ येथे चारा टंचाई निवारणासाठी आढावा बैठक संपन्न; चारा नियोजनासाठी ३०० एकरात ज्वारी लागवड उपक्रम हिंगोली, ( दि. ७ ) आगामी काळातील संभाव्य चारा टंचाईवर वेळीच मात करण्यासाठी आणि पशुधनासाठी चाऱ्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी पंचायत समिती, औंढा नागनाथ येथे आज जिल्हा परिषदचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधीर ठोंबरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.​या बैठकीस गटविकास अधिकारी गोपाळ कल्हरे, सहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन) डॉ. पारवेकर, कृषी अधिकारी एम एम पाचपुते, सहाय्यक गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी (कृषी), ग्रामपंचायत अधिकारी तसेच तालुक्यातील सर्व प्रशासक उपस्थित होते.​तालुक्यातील पशुधनाची सद्यस्थिती ६९,१७७ पशुधन असून, त्यांच्यासाठी दररोज २४७ मेट्रिक टन चाऱ्याची आवश्यकता भासते. सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेला चारा डिसेंबर २०२६ अखेरपर्यंत पुरेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. भविष्यात तीव्र चारा टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच विविध उपाययोजना आणि योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांच्या संकल्पनेतून कृषी विभागाच्या वतीने रब्बी ज्वारी पिक लागवड उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.या उपक्रमाची सुरुवात औंढा नागनाथ तालुक्यातून करण्यात आली आहे. तालुक्यातील तीन कृषी अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी आपल्या कार्यक्षेत्रात शेतकऱ्यांशी समन्वय साधून १०० एकर क्षेत्रावर ज्वारी पिकांची नियोजनबद्ध लागवड करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. ही लागवड डिसेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करून उत्पादन घेण्याचे स्पष्ट निर्देश डॉ.सुधीर ठोंबरे यांनी दिले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना ज्वारीच्या उत्पन्नातून फायदा होईल आणि जनावरांना चाराही मिळेल.​रब्बी हंगामात ऊस किंवा गव्हासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांऐवजी पाण्याची उपलब्धता असलेल्या ठिकाणी ज्वारी पिकांची लागवड करण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना करण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नात नफा मिळेल आणि चाऱ्याची उपलब्धता वाढेल.​खरीप हंगामातील पिकांचे अवशेष न जाळता, त्यावर योग्य प्रक्रिया करून त्याचे सकस चाऱ्यात रूपांतर करावे. अशा सूचना डॉ. सुधीर ठोंबरे यांनी यावेळी दिल्या. यातून धुराचे प्रदूषण रोखून आरोग्याचे रक्षण होईल असे ते म्हणाले.पशुसंवर्धन विभागामार्फत प्रति लाभार्थी रु. ६,०००/- पर्यंत (प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्राधान्य) ज्वारी चारा बियाणे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी vmddp.com या संकेतस्थळावर तत्काळ ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. दुधाळ जनावरांसाठी व पाण्याची सोय असलेल्या क्षेत्रांत यास प्राधान्य दिले जाईल.​कडबा कटरवर ५०% अनुदान:शेतकऱ्यांना ५०% अनुदानावर (जास्तीत जास्त रु. १५,०००/- च्या मर्यादेत) कडबा कटर उपलब्ध करून दिले जात आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले.​ विकसित भारत रोजगार व अजिविका हमी अभियान (ग्रामीण) योजनेतून कुरण विकास:सध्या तालुक्यातील १४१ लाभार्थ्यांच्या शेतात चारा लागवड झाली असून, डिसेंबर अखेरपर्यंत प्रत्येक गावात किमान १० लाभार्थ्यांच्या शेतात कुरण लागवड करण्याचे नियोजन करण्यात आले. प्रत्येक ग्रामपंचायतीत योजनेची माहिती देणारे फलक लावून त्यावर संबंधित संपर्क क्रमांक प्रसिद्ध करावेत.आफ्रिकन टॉल (African Tall), शुगर ग्रेझ (Sugar Graze), न्यूट्रीफीड (Nutrifeed) व स्पीड फीड (Speed Feed) यांसारख्या उच्च उत्पादनाच्या चारा पिकांच्या बियाण्यांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी.​योजनांची माहिती, ऑनलाइन नोंदणी आणि मार्गदर्शनासाठी शेतकऱ्यांनी खालील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा:1.डॉ. पारवेकर, सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन : मो. 70839302122.श्री. एम. एम. पाचपुते, कृषी अधिकारी : 98501784613.श्री. सोनटक्के, विस्तार अधिकारी (कृषी) : 94214902224.श्री. पी.पी. गाडे, विस्तार अधिकारी (कृषी) : 91581217185.जिल्हा परिषद, हिंगोली Chat Bot क्रमांक : 8080467614चारा टंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने वेळीच नियोजन सुरू केले असून शेतकऱ्यांनी स्वयंप्रेरणेने प्रशासनाच्या विविध चारा विकास योजनांचा लाभ घेऊन शासन राबवित असलेल्या उपक्रमास प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

दुष्काळग्रस्त भागांच्या पाहणीसाठी केंद्राची तीन पथके गुरुवारपासून महाराष्ट्रात

 *मराठवाड्यातील तीन जिल्ह्याची 'ऑन फिल्ड ' पाहणी करणार* 

 *पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भातील दुष्काळसदृश्य भागालाही भेटी* 

छत्रपती संभाजीनगर दि. ७ : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजनांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने संवेदनशीलतेने आणि तत्परतेने कार्यवाही सुरू ठेवली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्राचे आंतरमंत्रालयीन पथक (Inter-Ministerial Central Team) उद्यापासून महाराष्ट्राच्या विविध भागांचा तीन दिवसांचा दौरा करणार आहे. 

८ ते १० ऑक्टोबरदरम्यान तीन पथके पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळग्रस्त व पर्जन्यतूटग्रस्त भागांची पाहणी करणार आहेत. या पाहणीमुळे पिकांची स्थिती, पर्जन्यमानातील तूट, भूजलपातळी आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेता येणार आहे. 

राज्य शासनाने दुष्काळाच्या परिस्थितीकडे केवळ प्रशासकीय बाब म्हणून न पाहता शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याला प्राधान्य दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,सुनेत्राताई पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील विविध सदस्यांनी यापूर्वीच राज्यातील विविध भागांचा प्रत्यक्ष दौरा करून दुष्काळसदृश परिस्थितीची पाहणी केली आहे. 

   

स्थानिक प्रशासन, शेतकरी आणि नागरिकांशी संवाद साधून परिस्थितीची माहिती घेण्यासोबतच आवश्यक उपाययोजनांबाबत संबंधित यंत्रणांना निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शासनस्तरावरून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे.

   केंद्राच्या पथकांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर ८ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. या बैठकीत पावसातील तूट, कोरडे कालखंड, पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन, भूजलपातळीतील घट, तसेच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई याबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत राज्य शासनाने सादर केलेल्या मदतीच्या मागणीबाबतही चर्चा होणार आहे. महसूल, कृषी, जलसंपदा आदी विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत.

मराठवाड्यातील पथक छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यांतील पर्जन्यतूटग्रस्त व दुष्काळसदृश्य भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे. ९ ऑक्टोबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यातील विविध भागांची पाहणी केल्यानंतर पथक बीड जिल्ह्यातील अनेक भागांना भेट देणार आहे. १० ऑक्टोबर रोजी बीड जिल्ह्यातील आणखी काही भागांची पाहणी करून जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक होणार आहे.

   दुष्काळाच्या काळात शेतकरी आणि दुष्काळाच्या छायेतील नागरिकांना आवश्यक मदत वेळेत मिळावी, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या यंत्रणांमध्ये समन्वय राखून परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रातील वस्तुस्थिती जाणून घेऊन त्याआधारे मदत व उपाययोजनांचे नियोजन करण्यावर शासनाचा भर आहे.