ऊसतोड कामगारांच्या भल्यासाठी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ 

·         शासन आपल्या दारी ; ओळखपत्र आपल्या घरी !

 

राज्यातील प्रमुख उद्योगापैकी एक उद्योग असणाऱ्या साखर उद्योग क्षेत्रात ऊसतोडणीचे काम करणारे बहुतांश कामगार हे मराठवाडा विभागातील आहेत. ऊसतोडणीच्या ऐन हंगामात विविध गाव-तांड्यावरुन  दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होते. या हंगामी होणाऱ्या स्थलांतरणामुळे त्यांच्या कुटुंबियाना अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात आणि ते तितकेच भेडसावतातही. त्यांच्या या स्थलांतरामुळे वृद्धांच्या दैनंदिन आरोग्याची काळजी घेणे, ज्येष्ठ आजारी नागरिकांना वेळेत उपचारासाठी रुग्णालयात  नेणे, लहान मुलांची शाळेतील अनुपस्थिती, शालेय किशोरवयीन मुलींची काळजी घेणे किंवा मग अनिच्छेने का होईना त्यांचा विवाह करणे, त्यांची घरे, पाळीव जनावरे, प्राण्यांच्या देखभाल करणे यासह ऊसतोड कामगाराची गरोदर पत्नी असल्यास एकतर तिची काळजी घेण्यासाठी घरी थांबणे किंवा मग तिला सोबत ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्यायच त्या ऊसतोड कामगाराकडे राहत नाहीत. यासह इतर अनेक समस्यांना या कामगारांना तोंड द्यावे लागते.

या व्यवसायातील कामगारांना महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना संघाच्या स्तरावरुन दरवर्षी होणाऱ्या सामंजस्य करारानुसार मजुरी व अन्य लाभ देण्यात येत असले तरी ऊसतोड कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, उपदान, नुकसान भरपाई, सानुग्रह अनुदान ई. सामाजिक सुरक्षितता योजनांचे लाभ देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच त्यांच्या पाल्यांना विशेष अशा शैक्षणिक सुविधा पुरविणे देखील आवश्यक आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र देणे तसेच स्थानिक पातळीवर निर्माण होणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करणे सुरु आहे. यासाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना करण्यात आली असून, या महामंडळाच्या माध्यमातून त्यांना ओळखपत्र देण्याचे काम गतीने सुरु आहे. 

 आतापर्यंत उपेक्षित असलेल्या ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करुन ओळखपत्र देने या योजनेत हिंगोली जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दैने, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त शिवानंद मिनगीरे यांच्या पुढाकारातून जिल्ह्यात ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करुन त्यांना ओळखपत्र देण्याचे काम गतीने सुरु आहे.

        हिंगोली जिल्ह्यातील सतत तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ काम करणारे ऊसतोड कामगार 11 हजार 985 असून, ते व त्यांचे कुटुंबीय अस्थिर व हलाखीचे जीवन जगत आहेत. या ऊसतोड कामगारांच्या राहणीमानात बदल होण्यासाठी विविध सामाजिक व आरोग्यविषयक कल्याणकारी योजना राज्य शासनाने सुरु केल्या आहेत. राज्य शासनाकडून गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची 13 सप्टेंबर 2019 रोजी स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून 4 ऑगस्ट 2021 च्या शासन निर्णयानुसार ऊसतोड कामगारांना स्थिर व सुरक्षित जीवन जगता यावे, यासाठी शासनाकडून ठोस पावले उचलण्यात येत आहेत.  वास्तव्यास असलेल्या ठिकाणी व सतत मागील तीन वर्षांपासून ऊसतोड कामगार असणाऱ्यांना ग्रामसेवकाने ओळखपत्र देणे अपेक्षित आहे. हे काम वेळेत पूर्ण व्हावे, कामात सुलभता यावी तसेच स्थानिक पातळीवर काही समस्या उद्भवल्यास तातडीने निराकरण करता यावे, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

            लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या कामास गती देण्यासाठी महामंडळाचे मुख्यालय पुणे येथे 3 एप्रिल 2022 रोजी सुरु करण्यात आले आहे. आतापर्यंत उपेक्षित असलेल्या ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करुन ओळखपत्र देण्यात येत आहे. या ओळखपत्राच्या माध्यमातून त्यांना शासकीय पातळीवर स्वतंत्र ओळख मिळवून देण्यात येत आहे. भविष्यात ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटूंबियांसाठी विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये घरकुल, वैद्यकीय सुविधा, ऊसतोड करतेवेळी होणारे अपघात लक्षात घेता, भविष्यासाठी राज्य विमा योजना, त्यांच्या पाल्यांसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना, कौशल्य विकास योजना, कमी व्याजदराने भांडवली कर्ज योजना, ऊसतोड वाहक व चालकांसाठी विमा योजना, स्वस्त धान्य योजना, अंगणवाडी शाळा ई. योजना राबविण्यात येत आहेत.  

            जिल्ह्यात  5 साखर कारखाने कार्यरत असून, त्यामध्ये ऊसतोड कामगार म्हणून नोंदणी झालेल्यांची संख्या ही 11 हजार 985 एवढी आहे.  यामध्ये पूर्णा सहकारी साखर कारखाना वसमतनगर येथे 5 हजार 9, टोकाई सहकारी साखर कारखाना लि. कुरुंदा ता. वसमत येथे 987, कपिलेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि.बाराशीव ता.वसमत  येथे 910, शिऊर सहकारी साखर कारखाना लि.वाकोडी ता. कळमनुरी येथे 2 हजार 263, भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना, डोंगरकडा ता. कळमुनरी येथे 2 हजार 816 असे एकूण 11 हजार 985 ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

मागील दोन वर्षात या योजनेंतर्गत 01 हजार 353 ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र देण्यात आले आहे. येथील सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयात ऊसतोड कामगारांचे मेळावे घेऊन त्यांना ओळखपत्राचे वितरण करण्यात आले आहे.

ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटूंबीयांसाठी आरोग्य शिबीर :

              हिंगोलीचे तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शिवाजी पवार यांनी ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटुंबियासाठी आतापर्यंत हिंगोली जिल्ह्यात प्रत्येक कारखान्यावर प्रत्येकी एक व सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयात एक असे एकूण 06 आरोग्‍य शिबिरे घेऊन एकूण 1 हजार 812 ऊसतोड कामगार व त्यांच्या कुटूंबियांची आरोग्य तपासणी करुन लाभ दिला आहे. तसेच त्यांना विविध लाभ मिळवून देण्यासाठी जनजागृती करण्यात येत आहे.

 

चंद्रकांत कारभारी, माहिती सहायक

       जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

****

 

 

मौजे सुनेगाव येथील दोन बाल विवाह थांबविण्यास प्रशासनाला यश

                हिंगोली (जिमाका), दि.27 : जिल्ह्यात बाल विवाह समुळ नष्ट करण्यासाठी जिल्हाधिकारी श्री. जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यात बाल विवाह निमुर्लन समिती गठीत करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात विविध ठिकाणी बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006, ग्राम बाल संरक्षण समिती स्थापन करण्याविषयी जनजागृती करण्यात येत आहे. याच उद्देशाने जिल्ह्यातील मौजे सुनेगांव ता. वसमत जि. हिंगोली येथे दोन बालविवाह प्रकरणामध्ये  एका अल्पवयीन मुलीचा व दुस-या बाल विवाह प्रकरणात मुलगा अल्पवयीन असल्याबाबत चाईल्ड लाईन (1098) ला गोपनीय माहिती मिळाली. त्या दरम्यान मौजे सुनेगांव येथील  या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आर. आर. मगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे यांच्या नियोजनानुसार  वसमत ग्रामीण  पोलीस  स्टेशन येथील पोलीस उप निरीक्षक एम.एम.सिध्दीकी, पो.कॉ.आर.डी.लोखंडे, महिला पोलीस कॉ. श्रीमती एस. एस. पोले  यांच्या सहकार्याने ग्रामसेवक तथा बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी श्रीमती प्रिती लटपटे,  जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातील बाल संरक्षण अधिकारी (संस्थात्मक) गणेश मोरे, चाईड लाईन टीम मेंबर तथागत इंगळे यांनी  घटनास्थळी  भेट देवून उपस्थित सर्वांना बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम, 2006 विषयी माहिती सांगितली. ज्यामध्ये मुलीचे वय 18 व मुलाचे वय 21 असावे आणि जर मुलाचे व मुलीचे वय यापेक्षा कमी असेल तर असे विवाह बेकायदेशीर ठरले जातात व अशा गुन्ह्यास एक लाख रुपये दंड व 02 वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा होऊ शकते. तसेच बाल विवाहाची कारणे व दुष्परिणाम या विषयी सविस्तर मार्गदर्शन करुन बाल विवाह थांबविण्यात आला. बालिकेच्या आई-वडिलाकडून मुलीचे वय 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत लग्न करणार नाही, असा लेखी जबाब लिहून घेण्यात आला.

यावेळी सुनेगांव येथील सरपंच सौ. गंगासागर गिरी, पोलीस पाटील मंचकरावकाळे, अंगणवाडी सेवीका श्रीमती संगिता सदावर्ते आणि बालिकेच्या कुटुंबातील इतर सदस्य उपस्थित होते. या बालिकेला पुढील कार्यवाहीसाठी बाल कल्याण समिती, हिंगोली समोर हजर करण्यात आले. त्यानंतर बालिकेच्या वयाची 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत बाल कल्याण समिती हिंगोली कडून दर महिन्याला बालिकेबाबत पाठपुरावा करण्यासंदर्भात सूचना महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास देण्यात येतात व त्यानुसार बालिकेच्या कुटुंबाची पार्श्वभूमी आणि सामाजिक स्थिती/सद्यस्थिती बाबत वेळोवेळी माहिती बाल कल्याण समितीला कळविण्यात येते. तसेच बालिकेच्या वयाच्या 18 वर्षापर्यंत नियमित पाठपुरावा घेतला जातो, असे जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, हिंगोली यांनी कळविले आहे.

*****

 

 

‘नवभारत साक्षरता कार्यक्रम सन 2022 ते 2027 अंतर्गत’

 जिल्हा नियामक समितीची बैठक संपन्न

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 26 : केंद्र पुरस्कृत नवभारत साक्षरता कार्यक्रम सन 2022 ते 2027 या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा नियामक समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.

यावेळी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), शिक्षणाधिकारी (योजना), शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, नगरपरिषद हिंगोली, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जि.प., जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्यासह इतर विभागांचे समिती सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी केंद्र पुरस्कृत नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत 15 वर्षावरील सर्व निरक्षरांना पायाभूत साक्षरता (वाचन,लेखन) व संख्याज्ञान विकसीत करण्यात येणार असून या कार्यक्रमात अंमलबजावणीसाठी शाळा हे एकक असणार असल्याचे सांगतांना लाभार्थी आणि स्वयंसेवी शिक्षक यांचे सर्वेक्षण शाळांकडून करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील 100 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सुचना दिल्या.

याबैठकीत शिक्षणाधिकारी (योजना) माधव सलगर यांनी आपल्या प्रस्तावनेत नवभारत साक्षरता कार्यक्रम सन 2022-2027 या बाबतची पार्श्वभूमी, कार्यक्रमात सहभाग व उद्देश याविषयी सविस्तर माहिती सांगितली. यावेळी शिक्षणाधिकारी (योजना) या कार्यालयातील सहाय्यक योजना अधिकारी बी.आर.ठाकूर, एस.एल.येल्लारे, कनिष्ठ लिपीक एम.डी. इंगोले यांनी बैठक यशस्वी होण्यासाठी परीश्रम घेतले.

*****

 

 

 

दिवसा मोफत व अखंड वीज मिळण्याच्या सुविधेमुळे शाश्वत सिंचनाची सोय

प्रधानमंत्री कुसुम योजना

• शासन आपल्या दारी

 

शेती करताना शेतकऱ्यांना वीज अखंडपणे मिळावी म्हणून सौर कृषिपंप उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री कुसुम योजना सुरु केली आहे. राज्य शासनाकडून महाकृषि ऊर्जा अभियान राबविले जात आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गंत शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप उपलब्ध करुन दिले जात आहे. त्यामुळे पिकांना आवश्यकतेनुसार शेतकरी  पाणी  देऊ शकणार आहे. हे या योजनेचे मुख्य फलित राहणार आहे. सिंचित क्षेत्रामुळे शेतकऱ्याला दिवसा मोफत व अखंड वीज मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होत आहे.

केंद्र शासनाकडून देशभरात राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियानाला (पीएम-कुसुम) राज्यात गती देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि. 22 जुलै, 2019 रोजी पीएम-कुसुम योजनेसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. राज्य शासनाने 12 मे, 2021 रोजी या योजनेसाठी शासन निर्णय निर्गमित केला असून या योजनेतंर्गत दरवर्षी 1 लाख नग या प्रमाणे पुढील 5 वर्षांमध्ये 5 लक्ष सौर कृषिपंप आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.  

अटल सौर कृषिपंप योजना-1 व 2 आणि मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेमध्ये लाभ घेतलेले शेतकरी महाकृषि ऊर्जा अभियान पीएम-कुसुम घटक-ब योजनेसाठी पात्र नाहीत. त्यामुळे त्यांनी महाकृषि ऊर्जा अभियान पीएम-कुसुम घटक-ब योजनेच्या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज भरु नयेत. तरी  सुद्धा अर्ज  भरल्यास त्यांचा अर्ज रद्द करण्यात येणार आहे. महाकृषि ऊर्जा अभियान पीएम-कुसुम घटक-ब योजनेअंतर्गत एका लाभार्थी शेतकऱ्याने एकाच सौर कृषिपंपासाठी अर्ज सादर करावा. एकापेक्षा जास्त अर्ज सादर केल्यास इतर अर्ज रद्द करण्यात येणार आहे, तशी स्पष्ट सूचना पोर्टलवर फॉर्म भरताना दिली जाते.

लाभार्थी हिस्सा :- पीएम-कुसूम योजनेतंर्गत खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 90 टक्के व अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 95 टक्के अनुदानावर सौर कृषिपंप उपलब्ध होणार आहेत. पीएम कुसूम योजनेतंर्गत 3 एच.पी. पंपासाठी पंपाची  किंमत  जीएसटी सह  1 लाख  93  हजार 803 असून सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 10 टक्के लाभार्थी  हिस्सा 19 हजार 380, अनुसूचित  जाती  व अनुसूचित  जमातीसाठी 5 टक्के लाभार्थी  हिस्सा 9 हजार 690 इतका राहील. कृषिपंप  5 एच.पी. पंपासाठी  जीएसटीसह  2 लाख 69 हजार 746 रुपये असून सर्वसाधारण  प्रवर्गासाठी  10 टक्के लाभार्थी  हिस्सा 26 हजार 975, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी 5 टक्के लाभार्थी  हिस्सा 13 हजार 488 इतका राहील. कृषिपंपासाठी 7.5 एच.पीची  किंमत  जीएसटीसह 3 लाख 74 हजार 402 असून सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा 37 हजार 440, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा 18 हजार 720 इतका राहील.

 

पीएम कुसूम- ब योजनेसाठी पात्रता :- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांकडे शाश्वत जलस्रोत उपलब्ध आहे, असे सर्व शेतकरी पात्र राहतील. मात्र अशा शेतकऱ्यांकडे पारंपारिक  पद्धतीने विद्युत जोडणी झालेली नसणे आवश्यक राहील. 2.5 एकरापर्यंत  शेतजमीन धारक  शेतकऱ्यास 3 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतचे सौर कृषिपंप 2.51 ते 5 एकरापर्यंत शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास 5 अश्वशक्ती  क्षमतेचा आणि 5 एकरावरील शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास 7.5 अश्वशक्ती  क्षमतेचा सौर कृषिपंप देय राहील. तसेच पात्र क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेच्या सौर कृषिपंपाची मागणी केल्यास तो अनुज्ञेय राहील. कृषिपंप वीज जोडणी धोरण 2020 रोजी घोषित करण्यात आलेल्या धोरणातील निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंपाचे वाटप देय राहील.

वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, विहीर, बोअरवेल  यांचे मालक तसेच बारमाही वाहणारी नदी, नाले यांच्या शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरीसुद्धा या योजनेसाठी पात्र राहतील. ज्या शेतकऱ्यांकडे  कुपनलिका, विहीर व नदी इ. ठिकाणी  शाश्वत जलस्त्रोत आहेत, याची खात्री महाऊर्जाद्वारे करण्यात येईल. तथापि, जलसंधारण कामाच्या पाणी  जिरविण्याच्या  पाणी साठ्यामधून पाणी उपसण्यासाठी हे पंप वापरता येणार नाहीत. अटल सौर कृषी पंप योजना-1, अटल सौर कृषी पंप योजना 2 व मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनांचा लाभ न घेतलेले लाभार्थी शेतकरी देखील या अभियानांतर्गत  लाभास  पात्र असतील. मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना या योजनेंतर्गत महावितरण कंपनीकडे अर्ज केलेले पात्र परंतु सौर कृषीपंप वाटप न झालेले लाभार्थी या अभियानांतर्गत पात्र राहतील.

ज्या शेतकऱ्यांना 7.5 एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या सौर कृषिपंपाची आवश्यकता आहे, असे शेतकरी 7.5 अश्वशक्तीपेक्षा  जास्त  क्षमतेचा कृषीपंप आस्थापित करु शकतात. परंतु ते 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेच्या सौर कृषिपंपासाठी  देय असलेल्या अनुदानास पात्र असतील. उर्वरीत अधिकची  रक्कम  संबंधित  लाभार्थ्यांनी भरणे आवश्यक राहील. सौर कृषिपंपाव्दारे उपलब्ध होणाऱ्या विजेमुळे जर शेतकऱ्याला  इतर वीज उपकरणांच्या वापरासाठी  युनिव्हर्सल सौर पंप कंट्रोलरचा वापर करता येईल. मात्र त्यासाठीचा खर्च संबंधित लाभार्थ्यांने करणे आवश्यक असेल.

सौर कृषिपंप आस्थापनेचे उद्दिष्ट, पीएम-कुसुम  योजनेच्या  शासन निर्णयातील नमूद तरतूद, जिल्ह्याच्या ग्रामीण  लोकसंख्येनुसार व प्रथम येणाऱ्यास  प्रथम प्राधान्य या तत्वावर पूर्ण करावयाचे आहे. महाऊर्जामार्फत शेतकऱ्यांचे नवीन अर्ज स्वीकारण्यासाठी 17 मे 2023 पासून कुसुम योजनेचे ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. अर्जासाठी महाऊर्जाच्या https://kusum.mahaurja.com/.../Kusum-Yojana-Component-B संकेतस्थळावर भेट देऊन ऑनलाईन अर्ज करावा. या योजनेची व ऑनलाईन अर्ज करण्याची सर्व माहिती महाऊर्जा www.mahaurja.com  संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांनी  महाऊर्जाच्या संकेतस्थळावरुन अर्ज करावा व इतर कुठल्याही  बनावट किंवा फसव्या संकेतस्थळाचा वापर करु नये. महाऊर्जामार्फत सुरु केलेल्या ऑनलाईन पोर्टलचा लाभ सर्व  शेतकऱ्यांनी घ्यावा. अधिक माहितीसाठी  महाऊर्जा, जिल्हा कार्यालय, वसमत रोड, परभणी येथे संपर्क साधावा.

‘हिंगोली  जिल्ह्यातील  शेतकरी  या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेत असून, त्यांच्या जीवनात लक्षणीय बदल होत आहे. रात्रपाळीत पिकांना  पाणी  देण्यापासून  त्यांची  मुक्ती  झाली आहे. यामध्ये दिवसा पिकांना सिंचनाची सोय उपलब्ध झाल्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसून येत आहे. हिंगोली जिल्ह्यात 2021 पासून आतापर्यंत 2 हजार 474 शेतकऱ्यांनी  सौर  कृषि पंप शेतात बसवून या योजनेचा लाभ घेतला आहे. हिंगोली जिल्ह्यात आतापर्यंत वसमत तालुक्यात 689, सेनगाव 594, औंढा नागनाथ 543, हिंगोली 455 तर कळमनुरी  तालुक्यातील 193 शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे. आता मात्र शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागृती होत असल्याचे चित्र असून, हिंगोली जिल्ह्यातून 40 हजार 294 शेतकऱ्यांनी परिपूर्ण अर्ज भरले आहेत. - महाऊर्जा जिल्हा व्यवस्थापक प्रशांत गायकवाड     

***

-  जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा आदर्श समाजापुढे ठेवण्यासाठी

सामाजिक न्याय दिन

 

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या कार्यकाळात ते सामाजिक न्याय प्रस्थापनेसाठी सदैव दक्ष होते. समाजातील दुर्लक्षित मागासवर्गीय दुर्बल घटकांच्या प्रती त्यांचा दृष्टिकोन विशेष सहानुभूती व सुधारणावादी होता. मागासवर्गीय अपंग, वृध्द, निराधार, दुर्बल इत्यादी घटकांच्या कल्याणार्थ त्यांनी अनेक निर्णय अंमलात आणले. त्यांचा आदर्श समाजापुढे विशेषत्वाने यावा या दृष्टिकोनातून त्यांचा जन्मदिवस दि. 26 जून हा प्रतिवर्षी सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज हे नाव संपूर्ण देशात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे. त्यांना ‘लोकराजा’ (लोकांचा राजा) आणि आरक्षण व्यवस्थेचे जनक म्हणून ओळखले जाते. कानपूरच्या कुर्मी क्षत्रिय समाजाने शाहू महाराजांना “राजर्षी” ही पदवी बहाल केली होती. राजर्षी शाहू महाराज यांचा जन्म 26 जून 1874 रोजी झाला आणि 17 मार्च 1884 रोजी कोल्हापूरच्या राजघराण्याने त्यांना दत्तक घेतले. त्यांनी कोल्हापूर संस्थानाची  सूत्रे  हाती  घेतली. त्यांनी 28 वर्षे राज्य केले, मात्र त्यांनी कोल्हापुरात लोकराज्य आणले. एक राजेशाही असामान्य, छत्रपतींनी समानतेची बीजे पेरली. बहुजन समाजाच्या आणि अस्पृश्यांसाठी सर्वांगीण विकासासाठी अविरत कार्य केले, सामान्य लोकांबद्दल सहानुभूती बाळगली, स्त्री शिक्षणासाठी प्रयत्न केले, विधवा पुनर्विवाहाला प्रोत्साहन दिले, आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाह आणि  महाराष्ट्रात  हरितक्रांतीची  शुभ  सुरुवात  केली.  एक अपवादात्मक राजा, शाहू महाराज हे सामाजिक सुधारणांचे सक्रिय समर्थक होते.

राजर्षी शाहू महाराज हे खरे लोकशाहीवादी आणि समाजसुधारक मानले जातात. शाहू महाराज हे एक सक्षम राज्यकर्ते होते. त्यांच्या राजवटीत शाहू महाराजांनी अनेक पुरोगामी धोरणे यशस्वीपणे राबवली. 1894 मधील त्याच्या राज्याभिषेकापासून  ते 1922 मध्ये त्याच्या निधनापर्यंत त्यांनी राज्यातील मागास जातींतील लोकांसाठी काम केले. जात-पंथाची पर्वा न करता सर्वांना प्राथमिक शिक्षण देणे हे त्यांचे सर्वात महत्वाचे प्राधान्य होते.

ब्रिटिश राजसत्तेच्या काळामध्ये सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी व बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी या काळात शाहू महाराजांनी प्रयत्न केले. सामाजिक परिवर्तनाला गती प्राप्त करुन दिली. तसेच सनातनी वर्गाच्या विरोधाला न जुमानता दलित (अस्पृश्य) व मागासवर्गीय समाजाच्या विकासाठी महत्वाची भूमिका बजावली. महाराजांना राजर्षी ही पदवी त्यांच्या राज्याभिषेकाच्या वेळी त्यांना त्यांच्या क्षात्र गुरुने दिली. महाराष्ट्राला तीन प्रमुख समाजसुधारकांचा वैचारिक वारसा लाभला असल्यामुळे या राज्यास फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असे म्हणतात.

               शाहू महाराजांनी केलेले सामाजिक कार्य सर्वात लक्षणीय आहे. त्यांनी अनेक नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक सुधारणा घडवून आणल्या. सामाजिक प्रगती मर्यादित करणाऱ्या रुढींना त्यांनी तीव्र विरोध केला आणि जातिव्यवस्थेच्या विरोधात विविध सुधारणा सुरु केल्या, ज्यांनी त्यांच्या राज्यात आधुनिक युगाची सुरुवात केली. समाजाचे हित व कल्याण लक्षात घेऊन त्यांनी कायदे व सुधारणा केल्या. मागासवर्गीयांच्या शिक्षणाच्या प्रसारासाठी या राजाने केलेले प्रयत्न विशेष उल्लेखनीय आहेत. समाजातील विषमता दूर करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आणि जातिवादाचे समर्थन करणाऱ्या व्यवस्थेला मोठा धक्का दिला. मागासवर्गीयांना मोफत शिक्षण देण्यासाठी त्यांनी नवीन शाळा उघडल्या आणि समाजातील विविध घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी कोल्हापूर, पुणे, अहमदनगर, नाशिक, अमरावती आणि पंढरपूर येथे वसतिगृहे बांधली. छत्रपतींनी समाजातील या कलंकित घटकासाठी माणगाव येथे अधिवेशन आयोजित केले आणि डॉ.आंबेडकरांच्या कार्याला सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले. त्यांनी मागासवर्गीयांसाठी पदे राखून ठेवली आणि आंतरजातीय विवाह कायदा, बलुते पद्धत आणि महार जमिनी रद्द केल्या. रुग्णालये, शाळा आदी सार्वजनिक ठिकाणी सामाजिक समता पाळली पाहिजे, असे आदेशही त्यांनी दिले.

राजर्षी छत्रपती  शाहू महाराजांचा सामाजिक न्याय प्रस्थापनेचा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन दि. 26 जून हा त्यांचा जन्म दिवस सामाजिक न्याय दिन म्हणून विविध कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात येत आहे. हा सामाजिक न्याय दिन अधिक लोकाभिमुख व्हावा या दृष्टीने व जनतेमध्ये सामाजिक न्यायाच्या प्रती अधिक जागरुकता निर्माण व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

प्रतिवर्षो प्रमाणे याही वर्षी दिनांक 26 जून, 2023 रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.    त्याचाच एक भाग म्हणून हिंगोली येथे समता दिंडीचे आयोजन करण्यात आलेले  आहे. ही समता दिंडी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा मार्गे महात्मा गांधी पुतळा-संविधान कॉर्नर-इंदिरा गांधी पुतळा-छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा मार्गे निघून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, रिसाला बाजार, दर्गा रोड, हिंगोली येथे समता दिंडीचा समारोप करण्यात येणार आहे.

            यानंतर राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज यांच्या जन्म दिनानिमित्त मान्यवरांच्या हस्ते महामानवांच्या प्रतिमेचे पुजन करुन उपस्थित विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज यांच्या जीवनावर आधारित व्याख्यानपर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. तसेच हिंगोली जिल्ह्यातील इयत्ता 10 वी व 12 वी मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या गुणवंत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा सत्कार तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे अंतर्गत सुरु असलेल्या मागासवर्गीय मुलां / मुलींचे शासकीय वसतिगृहातील प्रथम आलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र वाटप समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगीरे , जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी राजू येडके यांच्या पुढाकारातून करण्यात येणार आहे. तसेच तालुकास्तरावरही सामाजिक न्याय दिन साजरा करण्यात येणार आहे. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांचा आदर्श समाजापुढे ठेवण्यासाठी सामाजिक न्याय दिन साजरा करण्यात येत आहे.

 

 

                                                                                                - चंद्रकांत कारभारी, माहिती सहायक

                                                                                                   जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

***** 

 

हेल्मेट युक्त हिंगोली अपघात मुक्त हिंगोलीसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन

हेल्मेट सक्ती नियमाचे पालन न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई- अनंता जोशी

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 23 : भारतामध्ये दरवर्षी जवळपास 1.50 लाख व्यक्ती तर महाराष्ट्रात सुमारे 15000 व्यक्ती रस्ते अपघातांमध्ये  आपला जीव गमावतात. रस्ते अपघात ही एक गंभीर समस्या आहे. कित्येक लोकाना अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व येते. या अपघातामध्ये संख्यात्मक दृष्टीने विचार केल्यास जानेवारी 2022 ते डिसेंबर 2022 या कालावधीत  झालेल्या  एकूण अपघातापैकी  51 टक्के पेक्षा अधिक अपघात दुचाकी चालकाचे झालेले आहेत. त्यामध्ये 7700 लोक मृत्यमुखी पडले आहेत. दुचाकी वाहनांच्या अपघातांचा शास्त्रीय पध्दतीने अभ्यास केल्यास असे निर्देशनास येते की, अधिकतर दुचाकी चालकांचे अपघातातील मृत्यु हे वाहन चालविताना हेल्मेट न घातल्यामुळे व डोक्याला इजा झाल्यामुळे होतात. ही बाब रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अतिशय चिंताजनक आहे.

या पार्श्वभूमीवर दुचाकी  वाहन  चालकांच्या अपघाताचे तसेच अपघाती मृत्युचे प्रमाण कमी करण्याच्या  उद्देशाने  हिंगोली  जिल्हयात  दुचाकी  चालकाचे  रस्ता सुरक्षा व कायदेशीर तरतुदीबाबत समुपदेशन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने या कार्यालयामार्फत दुचाकी वाहन चालकांसाठी मोटार वाहन कायद्यात ज्या तरतुदी आहेत त्यांची अंमलबाजावणी करण्यासाठी  हिंगोली  जिल्हयात  समुपदेशन उपक्रम सुरु करुन खालील प्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत आहे.

लायसन्स नसलेल्या व अल्पवयीन मुलांना दुचाकी चालविण्यापासून प्रतिबंध करणे व पालकांचे समुदेशन करणे. (मोटार वाहन कायदा 1988, कलम 3,4) : मोटार वाहन कायदा 1988 मधील कलम 4 अंतर्गत अठरा वर्षाखालील कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी मोटार वाहन चालवु नये, परंतु 50CC पेक्षा जास्त नसलेली इंजिन क्षमता असलेली मोटार सायकल वयाच्या सोळाव्या वर्षानंतर कोणत्याही व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी चालविता येईल. कलम 18 च्या तरतुदीच्या अधीन राहून वीस वर्षापेक्षा कमी वयाच्या कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी वाहतूक वाहन चालवू नये.

अशा परिस्थितीत लायसन्स नसलेल्या अल्पवयीन मुलांना दुचाकी चालविण्यापासून प्रतिबंध करणे तसेच त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करणे तरीही नियमाचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर मोटार वाहन चालविण्याची  पालकांनी  परवानगी दिल्यास मोटार वाहन कायदा 1988 कलम 199 (अ) अंतर्गत 25 हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद असून अशा मुलांना वयाच्या 25 वर्षापर्यंत लायसन्स देण्यापासून प्रतिबंध करण्यात आलेले आहे, याबाबत पालकाचे लक्षात आणुन देणे व त्यांना समुपेदशन करणे.

मोटार वाहन कायदा 1985 मधील कलम 112 अंतर्गत मर्यादेचे पालन करणे : कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी वाहनासाठी या अधिनियमाद्वारे किंवा त्यावेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही अधिनियमाद्वारे किंवा अन्वये निश्चित करण्यात करण्यात आली असेल अशा वेगमर्यादेपेक्षा अधिक वेगाने एखादी मोटारसायकल चालविता कामा नये किंवा मोटार सायकल चालविण्यास भाग पाडू नये किंवा अनुमती देता कामा नये.

मोटार वाहन कायदा 1955 कलम 184 धोकादायक पध्दतीने वाहन चालविणे : वेग मर्यादेचे उल्लंघन करुन धोकादायकपणे वाहन चालवू नये यासाठी दुचाकीस्वार यांचे समुपदेशन करणे तरीही नियमाने उल्लंघन केल्यास संबंधितावर मोटार वाहन कायदा 1988 कलम 184 अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करणे.  दाहाल नये यासाठी दुचाकीस्वार यांचे समुपदेशन करणे तरीही मोटार कायरा 1955 कलम 154 अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करणे.

मोटार सायकल वाहनांवर सुरक्षेकरिता आवश्यक उपकरणाची अंमलबाजावणी करणे : केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989, कलम 123 च्या नियमानुसार सर्व प्रकारच्या दुचाकी वाहनावर मोटार सायकलच्या निर्मात्याने त्यांचे निर्मितीदरम्यान मोटारसायकलच्या दृष्टीने आवश्यक उपकरणे बसविणे बंधनकारक आहे.

सर्व दुचाकी वाहनांवर सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असणारी उपकरणे उदा. पाठीमागील चाकावर जाळी, पाठीमागील व्यक्तीसाठी हॅन्डरेस्ट, पाय ठेवण्यासाठी दोन्ही बाजुला फुटरेस्ट असणे बंधनकारक आहे. याबाबत सर्व दुचाको बाहनांची तपासणी करुन दुचाकीस्वार यांचे याबाबत समुपदेशन करणे तसेच अंमलबजावणी करणे.

दुचाकीवर मोटारसायकलस्वार स्वतः व्यतिरिक्त एकापेक्षा अधिक व्यक्ती घेऊन जाणार नाही या कायदेशीर तरतूदीची अंमलबजावणी करणे : मोटार वाहन कायदा 1988 मधील कलम 128 नुसार प्रत्येक मोटार सायकलस्वार स्वतः व्यतिरिक्त एकापेक्षा अधिक व्यक्तीना घेऊन जाऊ शकत नाही. कलम 194C नूसार जो व्यक्ती कलम 128 किंवा त्याखाली बनवलेल्या नियमांचे उल्लघन करुन दुचाकी चालवतो किंवा परवानगी देतो तो एक हजार रुपये दंडास पात्र ठरतो आणि तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी लायसन्स धारण करण्यासाठी अपात्र ठरेल. याबाबत दुचाकीस्वार यांचे समुपदेशन करणे तरीही नियमाचे उल्लंघन केल्यास संबधितावर मोटार वाहन कायदा 1988 कलम 194C अतंर्गत दंडात्मक कारवाई करावी.

वाहन उत्पादकामार्फत वाहन खरेदीच्या वेळी खरेदीदारास दोन हेल्मेटचा पुरवठा करण्याच्या कायदेशीर तरतुदीची अंमलबजावणी करणे : मोटार वाहन कायदा 1988 कलम 138 (4) (f) अन्वये वितरकाने नवीन दुचाकी वाहन विकल्यावर खरेदीदारास BSI मान्यतेचे दोन हेल्मेट देणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक दुचाकी विक्रेत्याने या नियमाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. जे वितरक या नियमाचे पालन करत नसतील त्यांचे वर कायदेशीर कार्यवाही करणे.

हेल्मेट वापरासाठी दुचाकीचालक / दुचाकीस्वार वाहनमालक व कारणीभूत असलेल्या व्यक्तीचे /संस्थाचे समुपदेशन व दंडात्मक कारवाई करणे : मोटार वाहन कायदा 1988 मधील कलम 194 ड मधील तरतुदीनुसार हेल्मेट वापरासंबंधी तरतुदीचा भंग करणाऱ्या अथवा त्यास संमती देणाऱ्या व्यक्तीस दंडाची तरतुद पुढील प्रमाणे आहे.

मोटार वाहन कायदा 1988 कलम 129 अन्वये प्रत्येक व्यक्तीने (4 वर्षावरील) वाहन चालवितांना किंवा कोणत्याही वर्गाच्या किंवा वर्णनाच्या मोटार सायकलवरुन जात असताना, सार्वजनिक ठिकाणी केंद्र सरकारने विहित केलेल्या मानकांनुसार हेल्मेट घालणे बंधनकारक आहे. कलम 194 (ड) अन्वये विनाहेल्मेट दुचाकी चालविणे किंवा चालविण्यास संमती देणे अशा दोघावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली असून त्यांना दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे.

येथील उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत यापूर्वी हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, खाजगी संस्था, कंपन्या येथील आस्थापनेवरील दुचाकी वापरणारे अधिकारी व कर्मचारी, सर्व कॉलेजमधील विद्यार्थी, सामान्य नागरिक जे दुचाकी वापरतात त्यांना हेल्मेट वापरणे कायद्याने बंधनकारक असल्याबाबत जनजागृती करण्यात आलेली आहे. तसेच त्यांना लेखी पत्र पाठवून कायद्यातील तरतुदीची अधिकची जाणीव सुदधा करुन देण्यात आली आहे.

त्या अनुषंगाने उपरोक्त नियमाचे काटेकोर पालन करुन शासनास सहकार्य करावे. हेल्मेट सक्ती नियमाचे पालन न करणाऱ्या दोषी वाहन चालक व मालक यांच्याविरुध्द दंडात्मक कारवाई करण्यात याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन अनंता जोशी, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, हिंगोली यांनी केले आहे.

*****

 

शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत मिळणार

सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ

 

सर्वसामान्यांची कामे सुलभरित्या व स्थानिक पातळीवर होणे आवश्यक असते.  शासन प्रत्येक क्षेत्रात विकासाच्या अनेक योजना राबवत असते. गरजूंसाठी  तो आधार तर असतोच त्याचप्रमाणे, सामूहिक विकास  प्रक्रियेलाही  त्यातून  गती  मिळत असते. हेच लक्षात घेऊन नागरिकांना विविध योजनांचे लाभ  मिळावेत, यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाच्या माध्यमातून शासन  थेट जनतेच्या दारी जात आहे.

शासकीय  योजना  लोकाभिमुख  करुन  त्यांची अंमलबजावणी  गतिमान करण्यासाठी हे अभियान शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत नागरिकांना शासकीय योजनांशी निगडीत कार्यालयांचे प्रतिनिधी  व विविध दस्तऐवज उपलब्ध करुन देणारे अधिकारी व कर्मचारी एका छताखाली एकत्र येऊन विविध योजनांचे लाभ देत आहेत.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानातून लोकाभिमुखतेची ग्वाही दिली आहे. हा उपक्रम राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे.  त्यामुळे नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ आणि विविध महत्त्वाची कागदपत्रे एकाच ठिकाणी मिळत आहेत. याचा राज्यातील गरजू व्यक्तींना लाभ मिळत आहे.

कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेच्या  माध्यमातून  राज्यातील  सर्व  नागरिकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक कल्याण व सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात असून, या अनुषंगाने शासनस्तरावर जनकल्याणाच्या अनेक योजना घोषित करण्यात आल्या आहेत. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी  प्रत्येक वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये विशिष्ट आर्थिक तरतूद  केली  जाते. शासकीय  यंत्रणा  योजनांची  प्रचार-प्रसिद्धी करुन या योजनांची नियमितपणे अंमलबजावणी करीत असतात. मात्र यासाठी  नागरिकांना  शासकीय  कार्यालयामध्ये  येणे, योजनांची  माहिती  घेणे, योजनेसाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज विविध कार्यालयात जाऊन जमा करणे, जमा केलेले कागदपत्र पुन्हा सादर करण्यासाठी कार्यालयाकडे येणे अशा विविध प्रक्रियेतून जावे लागते.

शासनाची  नागरिकांना दस्तऐवज उपलब्ध करुन  देणारी  ही  कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना  वेगवेगळ्या  कार्यालयात  जावे  लागते. तसेच  सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्यासाठी वारंवार त्या कार्यालयामध्ये जावे लागते. काही वेळा अनेक लोकांना शासनाकडून त्यांना देय असलेल्या योजनांची  माहिती  नसते  आणि माहिती अभावी या योजनांचा लाभ गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे या योजनांचा उद्देश पूर्णपणे सफल होत नाही. यासाठी शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान सुरु केले आहे.

या उपक्रमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील किमान 75 हजार लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली लाभ मिळणार आहे. याशिवाय शासकीय निर्धारित शुल्कात 200 हून अधिक योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी कमीत-कमी कागदपत्रे सादर करुन जलद मंजुरी मिळत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्य शासनाचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यावर भर दिला जात असून, या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करत सर्वसामान्य नागरिकांना विविध सेवा देण्यात येत आहेत.

राज्य शासनाच्या सर्व योजना एकाच छताखाली आणून जिल्ह्यातील किमान 75 हजार लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. शासनाच्या महासंकल्पानुसार सामाजिक न्याय विभागाच्या अनेक लोकोपयोगी योजनांचा लाभ वंचित, मागास, अनुसूचित जातीमधील जनतेला झाला पाहिजे. शासनाने राबविलेल्या लोक कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून या वर्गाचा शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकास साधण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयामार्फत रमाई आवास योजना, अनुसूचित जातीतील बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर योजना, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजना, धनगर समाजासाठी इंग्रजी नामांकित शाळेत प्रवेश योजना, शासकीय वसतिगृह, निवासी शाळा प्रवेश योजना आणि गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार योजना यासह विविध योजना राबविण्यात येतात. या विविध योजनेच्या 29 हजार 280 लाभार्थ्यांना सेवा देण्यात येत आहेत. यामध्ये रमाई आवास योजनेची 7 हजार 500, अनुसूचित जातीतील बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर योजनेच्या-11, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या- 600, भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेच्या 8 हजार 294, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजनेच्या-6, धनगर समाजासाठी इंग्रजी नामांकित शाळेत प्रवेशाची-150, शासकीय वसतिगृह, निवासी शाळा प्रवेश योजनेच्या 844 आणि ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र वाटप 11 हजार 875 लाभार्थ्यांच्या सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे.

‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमात प्रातिनिधीक स्वरुपात रमाई घरकुल योजनेच्या निवड केलेल्या किमान 100 लाभार्थ्यांना, स्वाधार योजनेंतर्गत लाभ दिलेल्या किमान 200 विद्यार्थ्यांना, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजनेंतर्गत किमान 6 लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र देणे, किमान 150 ऊसतोड कामगार लाभार्थ्यांना ओळखपत्र वाटप करणे, अनुसूचित जातीच्या किमान 11 बचतगटांना मिनी ट्रॅक्टर वाटप करण्यात येत असल्याची माहिती समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगीरे यांनी दिली आहे. 

शासनाच्या योजनांचा, उपक्रमांचा लाभ सर्वसामान्यांना त्वरित मिळावा, हा या अभियानाचा उद्देश आहे. त्यासाठी कमीत कमी  कागदपत्रे सादर करुन जलद  मंजुरी  मिळण्याची  प्रक्रिया  राबवली  जात आहे. या अनुषंगाने जनजागृतीही सुरु करण्यात आली आहे. गरजूंना विविध योजनांचा लाभ सुलभरित्या व गतीने  मिळवून देणारा हा उपक्रम सर्वसामान्यांना  दिलासा  देणारा आहे. 

 

                                                                                                                - चंद्रकांत कारभारी

                                                                                                                   माहिती सहायक

                                                                                                                 जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

*****