नोंदणीकृत मदरशांनी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालय व विषय शिक्षकाच्या वेतनाच्या सहायक अनुदानासाठी  30 जून पर्यंत प्रस्ताव सादर करावेत

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 02 : महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक विभागाने राज्यातील नोंदणीकृत मदरसांमध्ये पारंपारिक धार्मिक शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्या मदरसांना आधुनिक शिक्षणासाठी शासकीय अनुदान घेण्याची इच्छा आहे अशा मदरसाकडून अर्ज मागवित आहे. ही मदरसे धर्मादाय आयुक्त अथवा महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असावेत. अशा मदरशानी दि. 11 ऑक्टोबर, 2013 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पुढील बाबींकरिता विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू हे विषय शिकविण्याकरीता शिक्षकांसाठी मानधन, पायाभूत सुविधा व ग्रंथालयासाठी अनुदान देय आहे. शासन निर्णय  दि. 11 ऑक्टोबर, 2013 च्या तरतुदीनुसार मदरसामध्ये नियुक्त केलेल्या जास्तीत जास्त 03 डी.एड/बी.एड शिक्षकांना मानधन देण्यात येईल. विद्यार्थी व शिक्षक यांचे प्रमाणक 40 : 1 असे राहील. शिक्षणासाठी हिंदी, इंग्रजी, मराठी, उर्दू यापैकी एका माध्यमाची निवड करुन त्यानुसार शिक्षकांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. ग्रंथालय तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक साहित्यासाठी एकदाच 50 हजार रुपये अनुदान देय आहे.

मदरशांच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, पेयजलाची व्यवस्था करणे, प्रसाधन गृह उभारणे व त्याची डागडुजी करणे, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, मदरसाच्या निवासस्थानात इर्न्व्हटरची सुविधा उपलब्ध करणे, मदरसांच्या निवासी इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, संगणक, हार्डवेअर, साफ्टवेअर, प्रिंटर्स तसेच प्रयोगशाळा साहित्य सायन्स कीट, मॅथेमॅटीक्स कीट व इतर अध्ययन साहित्य या पायाभूत सुविधासाठी जास्तीत जास्त 2 लक्ष इतक्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देय आहे.

या योजनेंतर्गत लाभासाठी नोंदणी करुन 3 वर्ष पूर्ण झालेल्या तसेच अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रातील मदरशांना प्राधान्य देण्यात येईल. ज्या मदरशांना Scheme for providing Quality Education in Madarsa (SPQEM) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे. अशा मदरशांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.

इच्छूक मदरशांनी आवश्यक कागदपत्रे जोडून  दि.11 ऑक्टोबर, 2013 च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या विहित नमुन्यातील परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथे दि.30 जून, 2023 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत. त्यानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी, हिंगोली यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

*****