समान व असमान निधी योजनांसाठी

शासनमान्य ग्रंथालयांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 01 :  भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी. अर्थसहाय्याच्या विविध योजना ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत राबविण्यात येतात.

सन 2023-24 साठी विविध समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भातील नियम, अटी व अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावरुन उपलब्ध (download) करुन घ्यावा.

समान निधी योजना (Matching Schemes ) सन 2023-24 : 1) इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजना 25 लाख रुपये देय आहे. या योजने व्यतिरिक्त समान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पध्दतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करु नयेत.

        असमान निधी योजना (Non Matching Schemes)  सन 2022-23 :  1) ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तार यासाठी  अर्थसहाय्य देय आहे. फर्निचर खरेदीसाठी 4 लाख रुपये व इमारत बांधकाम 10 ते 15 लाख रुपये अनुदान देय आहे. 2) राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान "ज्ञान कोपरा’’ विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य 2.50 लाख व विशेष अर्थसहाय्य आधुनिकीकरणसाठी 2 लाख रुपये अनुदान देय आहे. 3) महोत्सवी वर्ष जसे 50, 60, 75, 100, 125, 150 वर्ष साजरे करण्यासाठी 6.20 लाख रुपये अर्थसहाय्य व इमारत विस्तारासाठी 10 लाख रुपये अनुदान देय आहे. 4) राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी 1.50 लाख, 2.50 लाख, 3 लाख याप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. 5) बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय “बाल कोपरा स्थापन’’ करण्यासाठी 6.80 लाख रुपये अर्थसहाय्य

अनुज्ञेय आहे.

उपरोक्त योजनेसाठी करावयाचा अर्ज :- वरील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी प्रतिष्ठानचे www.rrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ग्रंथालयांनी वरील पैकी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गाने व मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी / हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि. 30 नोव्हेंबर, 2023 पर्यत पोहचतील अशा बेताने पाठवावेत, असे आवाहन दत्तात्रेय आ. क्षीरसागर, ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई यांनी राज्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांना केले आहे.

 

****