उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या सर्व गावातील जनतेनी

नियमानुसार क्षेत्र वाटप झाल्यानंतरच गाळ पेरा करावा

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 24 :  उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या (इसापूर धरणाच्या) बुडीत क्षेत्रात गेलेल्या सर्व गावांतील जनतेनी महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका सहावी आवृत्ती मधील परिशिष्ट 17 (परिच्छेद 248) अन्वये तलावाच्या  (Tank Bed) जमिनींचा विनियोग करण्यासाठी नियम देण्यात आलेले आहेत व यामधील दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्याद्वारे जमिनीचा विनियोग करण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले  आहेत. परंतु बुडित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांमार्फत रितसर मागणी न करता बुडीत क्षेत्रात अनाधिकृतपणे पेरा केला जातो. यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये वादविवाद, उपोषणे, जमिनीचे परस्पर हस्तांतरण इत्यादी प्रकार घडत आहेत.

नियमपुस्तिकेनुसार जलाशयाखालील दरवर्षी उघडी पडणारी जमीन जास्तीत जास्त 12 वर्ष व कमीत कमी 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात यावीत व अशा प्रकरची जास्तीत जास्त 1.2 हेक्टर जमीन एका कुटूंबासाठी देता येईल असे नियम पुस्तिकेत नमुद आहे.

या जमिनी विनियोग करताना अग्रक्रम देण्यात आलेला असून यानुसार प्रथम प्राधान्य ज्या व्यक्तिच्या जमिनी तलाव बांधण्यासाठी संपादीत करण्यात आलेल्या आहेत,अशा व्यक्तींना प्रथम प्राधान्य आहे. जलाशयाखालील गाळे पेरासाठी जमिनीचा विनियोग जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे करणेबाबत नमुद आहे. अशा जमिनी पोटभाड्याने देणे किंवा हस्तांतरीत करण्यात किंवा पडीत ठेवण्यात मान्यता देण्यात येणार नाही असे नियमात उल्लेख आहे. असे शासनास आढळले तर शासनाला अशा जमिनी परत घेता येतील आणि योग्य त्या पद्धतीने वापरात आणता येतील.

 बुडीत क्षेत्रातील गाळपेऱ्यासाठीच्या जमिनी वाटप करण्यासाठी यावर्षी उपलब्ध होणाऱ्या जमिनीच्या क्षेत्राचा आढावा घेऊन त्यानुसार प्रस्ताव तयार करुन, रास्त पद्धतीचा अवलंब करुन जाहीर प्रगटनाद्वारे पुढील अनुषंगीक कार्यवाही अनुसरण्यात येईल.

सद्यस्थितीत ज्या अर्थी सदरील जमीन जलसंपदा विभागाच्या मालकीची असून नियम पुस्तीकेतील परिशिष्ट 17 मधील तरतुदीनुसार संपादित क्षेत्रावर कोणत्याही अर्जदारांचा तसेच नियमबाह्य ताबा घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा गाळपेऱ्यासाठी अधिकृत अधिकार ठरणार नाही. त्यामुळे गाळपेऱ्यासाठी नियमानुसार संपूर्ण कार्यवाही होऊन क्षेत्र वाटप झाल्यानंतरच गाळपेरा करण्यात यावा, असे सर्व जनतेस आवाहन करण्यात येत आहे. नियमबाह्य व अनाधिकृतपणे गाळपेरा केल्यास निर्माण होणाऱ्या अडचणीस जलसंपदा विभाग जबाबदार राहणार नाही, याची सर्व जनतेनी नोंद घ्यावी, असे कार्यकारी अभियंता उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र. 1 नांदेड यांनी कळविले आहे.

*****