जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली

बालविवाह निर्मूलन प्रतिबंध कृती दलाची बैठक संपन्न

 

           हिंगोली, दि. 24 (जिमाका) : जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ आणि सेंटर फॉर सोशल अँड बिहावीयर चेंज कम्युनिकेशन (SBC3) यांच्या संयुक्त विद्यमाने बाल विवाह निर्मूलनासाठी जिल्हा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्हा कार्य दल (District Task Force ) स्थापन करण्याची आणि त्याच्या सहकार्याने बाल विवाह रोखण्यासाठी कृती आराखडा विकसित करण्यासाठी तसेच अग्रभागी कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी नियोजन करणे व बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 ची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी आज  येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बालविवाह निर्मूलन प्रतिबंध जिल्हा कृती दल समितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस महिला बालविकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश वाघ, माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी पावसे, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, आरोग्य अधिकारी व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण 37.1 टक्के आहे. बालविवाहाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी प्रारुप कृती आराखडा तयार करावा. तसेच फ्रंटलाईन वर्करच्या माध्यमातून व युनिसेफच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शाळा व गावांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी तयारी करावी, अशी सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी यावेळी दिल्या.

              महाराष्ट्र शासनाचा महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ आणि सेंटर फॉर सोशल अँड बिहेवियर चेज कम्युनिकेशन (SBC3) यांच्या संयुक्त विद्यमाने बालविवाहाचे निर्मूलनासाठी मागील दीड वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्राचा अभ्यास केला. यामध्ये मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद या पाच जिल्ह्यात विभागीय सल्लामसलत सत्र आयोजित करुन महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे निर्मूलनासाठी सोशल अँड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन (SBC3) या संस्थेने धोरण विकसित केलेले आहे. यामध्ये सक्षम नावाच्या उपक्रमाची शिफारस करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती यावेळी सादरीकरणाद्वारे देण्यात आली.

 

****