द पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन योजनेचा आढावा घेण्यासाठी

मा.प्रधानमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 30 मे रोजी ऑनलाईन बैठक

 

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 27 : द पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मा. प्रधानमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 30 मे, 2022 रोजी ऑनलाईन आढावा घेणार आहेत. या बैठकीत ते योजनेचा सविस्तर आढावा घेणार आहेत. योजनेचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 

द पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन योजना :

भारताच्या माननीय पंतप्रधानांनी दि. 29 मे,2021 रोजी पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन योजना सुरु केली होती. ज्यांनी पालक किंवा कायदेशीर पालक किंवा दत्तक पालक किंवा दत्तक पालक दोन्ही गमावले आहेत किंवा कोविड-19 साथीच्या आजारात वाचलेले पालक अशा मुलांना आधार देण्यासाठी ही योजना आहे. 11 मार्च, 2020 पासून आणि 28 फेब्रुवारी, 2022 रोजी समाप्त होणाऱ्या योजनेचे उद्दिष्ट मुलांची सर्वसमावेशक काळजी आणि संरक्षण शाश्वत पद्धतीने सुनिश्चित करणे आणि आरोग्य विम्याद्वारे त्यांचे आरोग्य सक्षम करणे त्यांना शिक्षणाद्वारे सक्षम करणे, त्यांना शिक्षणाद्वारे सक्षम करणे आणि त्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सुसज करणे हे आहे. 23 वर्षे वयापर्यंत पोहोचल्यावर आर्थिक सहाय्याने अस्तित्व पोलिस डीसीपीयू आणि नागरी समाज संस्थांच्या मदतीने डीएमएसद्वारे मुलांची ओळख पटल्यावर शिफारशीसह डीएमच्या विचारासाठी मुलांचे बाल संरक्षण कर्मचारी, पोलीस किंवा इतर कोणत्याही एजन्सीच्या मदतीने डीएमने शिफारस केलेल्या किंवा शिफारस न केलेल्या प्रत्येक मुलाबद्दल स्वतंत्र मुल्यांकन केले आहे.  सीडब्ल्यूसीद्वारे योजनेअंतर्गत मुलाच्या पात्रतेबद्दल DM ने घेतलेला निर्णय अंतिम आहे. एकूण 9042 अर्ज संबंधित डीएमएसद्वारे 31 राज्ये आणि युटीएसकडून 557 जिल्हे कव्हर करण्यात आले होते. यापैकी 4345 मुलांना योजनेअंतर्गत मान्यता देण्यात आली आहे. सिक्कीम, त्रिपुरा, अंदमान आणि निकोबार, लडाख आणि लक्षद्वीप या 5 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकही पात्र मुले नाहीत.

पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन पोर्टल :

पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन हे मुलांसाठी नोंदणी, प्रमाणीकरण योजनेच्या विविध घटकातर्गत मुलांना उपलब्ध निधी हस्तांतरण लाभ आणि तक्रार निवारणासाठी एकात्मिक पोर्टल आहे. हे पोर्टल महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने विकसित केले आहे. ज्यामध्ये मुलांसाठी पीएम केअर येथे प्रवेश केला जाऊ शकतो. योजनेची प्रमुख वैशिष्ठये खालीलप्रमाणे आहेत

आर्थिक सहाय्य :

प्रत्येक ओळखल्या गेलेल्या मुलाच्या खात्यात यथानुपात रक्कम जमा केली गेली आहे की 18 वर्षे वयाच्या वेळेस प्रत्येक मुलासाठी 10 लाख रुपये होतील. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलासाठी 10 लाख रुपये जमा केले गेले आहेत. पोस्ट ऑफिसची मासिक उत्पन्न योजना मुलांना 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर मासिक स्टायफंड मिळेल. पोस्ट ऑफिसच्या मासिक उत्पन्न योजनेमध्ये 10 लाख रुपयांची गुंतवणूक टायफंड मुलांच्या पोस्ट ऑफिस बचत बँक खात्यात जमा केला जाईल. 18 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना ते 23 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत स्टायफंड मिळेल. राज्य आपत्ती प्रतिसादाकडून प्रती मृत पालक 50 हजार रुपयाची सानुग्रह एमएचएच्या निर्देशानुसार मुलांना निधी प्रदान करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, हिंगोली यांनी दिली आहे. 

******