महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी

कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक

                                                - महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगीता चव्हाण

 

            हिंगोली (जिमाका), दि. 19 : महिला व मुलींच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनेक प्रभावी कायदे केले आहेत. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी कायद्याचा धाक असला पाहिजे व प्रशासन दक्ष असले पाहिजे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगीता चव्हाण यांनी केले.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, पोलीस अधीक्षक राकेश कलासागर, प्र.मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राजेंद्र सुर्यवंशी, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी विठ्ठल शिंदे आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना ॲड. चव्हाण म्हणाल्या, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी हुंडाबळी अभियानावर जनजागृती करावी. बालविवाह रोखण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी करुन घ्यावे. त्यांच्या माध्यमातून जनजागृती करावी. बालविवाहाचे प्रमाण थांबविण्यासाठी कोणत्या पध्दतीने जनजागृती अभियान राबवित आहे, याचा अहवाल द्यावा. प्रत्येक ग्रामपंचायतला संरक्षण अधिकारी यांचा मोबाईल नंबर नोंद ठेवावा.  तसेच बालविवाह करणाऱ्या कुटुंबाचे समुदपदेशन करुन ते थांबवावेत. यात कसूर करणाऱ्या सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीस पाटलावर, मंडप वाला, भटजी यांच्यावर गुन्हे नोंद करावीत. यामुळे वचक निर्माण होऊन बालविवाहावर आळा बसेल.

तृतीय पंथी हा समाजाचा तिसरा घटक आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त तृतीय पंथीयापर्यंत कसे पोहोचता येईल. त्यांचे समुदपदेशन करुन त्यांना विविध व्यवसायात कसे आणता येईल, यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसेच रुग्णालयांमध्ये तृतीय पंथीयांसाठी वेगळा वार्ड उपलब्ध करुन देण्यात यावा, अशा सूचना दिल्या. तसेच बस स्थानकामध्ये महिला वाहकांसाठी स्वतंत्र चेंजींग रुमची व्यवस्था करावी. महिलांच्या आरक्षित सीटवर महिंलाना बसण्यासाठी काळजी घ्यावी. तसेच शौचालयाची स्वच्छता नियमित करण्यात यावी. यात्रेनिमित्त सोडण्यात येणाऱ्या बसेसमध्ये महिलासाठी स्वतंत्र बसेसची सोय करावी, अशा सूचना दिल्या.

विधवा महिलांचे पुनर्वसन झाले आहे का याची माहिती घ्यावी. त्यापैकी किती महिलांना लाभ मिळाला आहे. ऊसतोड कामगार महिलांचा विमा उतरविला आहे काय, त्यांच्या मुलांची वसतीगृहात सोय केली आहे काय याची माहिती घेतली आणि त्यांना योग्य त्या सुविधा पुरविण्यात यावेत, अशा सक्त सूचना देऊन त्याचा अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या. प्रशासन आपल्या दारी, मिशन वात्सल्य योजना याचा सर्व पिडित महिलांना लाभ मिळाला पाहिजे. यासाठी सबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्षपूर्वक काम करावे. कोविडमध्ये विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध योजनेचा लाभ द्यावा. व्यवसाय करण्यास इच्छुक महिलांना मिशन वात्सल्य अंतर्गंत प्रशिक्षण देऊन देण्यात व्यवसायासाठी प्रोत्साहन द्यावेत. तसेच वारसा हक्काने असलेली मालमत्ता विधवा महिलांच्या नावावर करण्याचे काम करावे व शासनाच्या विविध योजनांची जनजागृती करुन ते लोकापर्यंत पोहोचवावेत, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

पोलीस प्रशासन हा महिला आयोगाचा अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे पिडित महिलांची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी पोलीस प्रशासन आणि वैद्यकीय अधिकारी यांच्यामध्ये समन्वय असला पाहिजे. पोलीस स्टेशनमध्ये येणाऱ्या निराधार महिलेंची आस्थेवाईकपणे चौकशी करुन त्यांना मदत केले पाहिजे. सायंकाळी सहा नंतर आलेल्या महिलेची तक्रार ऐकूण घ्यावी व नोंद करावी. शेवटच्या घटकातील महिलांना न्याय मिळाला पाहिजे. यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. शक्ती कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे आवश्यक आहे. तसेच महिलांच्या प्रश्नासाठी विशेष लक्ष द्यावेत. यासाठी महिला आयोग सतर्क असून त्याचा दर तीन महिन्याला आढावा घेण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशन, संरक्षण अधिकारी, महिला व बालकल्याण अधिकारी यांचा योग्य समन्वय असेल तर महिलांच्या अत्याचाराला आळा बसेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

यावेळी जिल्हा संरक्षण अधिकारी माया सुर्यवंशी यांनी कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे  संरक्षण अधिनियम 2005 अंतर्गत प्राप्त प्रकरणे, अंतर्गत तक्रार निवारण समिती, सन 2019 पासून थांबविलेले बालविवाह, पोलीस स्टेशन आवारातील महिला समुपदेशन केंद्र, महिला व बालकल्याण विभामार्फत चालविण्यात येत असलेल्या महिला समुपदेशन केंद्र, सखी वन स्टॉप सेंटर, तृतीय पंथीयासाठी राबविलेल्या सेवा योजना, हिरकणी कक्ष, महिला वाहकांसाठी चेंजींग रुम आदी माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.

यावेळी जिल्ह्यातील सर्व संरक्षण अधिकारी, महिला समुपदेशक, विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.  

********