ई-बाईक्समध्ये अनधिकृत बदल करणाऱ्या उत्पादक, वितरक व वाहन धारकावर

कारवाई करण्यासाठी विशेष तपासणी मोहिमेचे आयोजन

 

            हिंगोली (जिमाका), दि. 21 : महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरण पूरक धोरण राबविण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण-2021 लागू केले आहे. ई-बाईक्स व ई-वाहने यांना मोटार वाहन करातून धोरण कालावधीसाठी शंभर टक्के सूट दिलेली आहे. आज अखेर राज्यात 66 हजार 482 इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनांची नोंदणी झालेली आहे.

            केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 2 (यू) मध्ये बॅटरी ऑपरेटेड व्हेईकलची व्याख्या दिली असून त्यानुसार 250 वॅटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच ज्या वाहनांची वेगमर्यादा ताशी 25 किलो मीटर पेक्षा कमी आहे, अशा ई-बाईक्सना नोंदणीपासून सूट आहे. अशाप्रकारे वाहन उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकास वाहन विक्री करण्यापूर्वी त्या वाहन प्रकाराची चाचणी ही केंद्रीय मोटार वाहन नियम , 1989 च्या नियम 126 मध्ये विहित केलेल्या एआरएआय, सीएटी, सीआयआरटी इत्यादी मान्यताप्राप्त संस्थांकडून टाईप अप्रोवल टेस्ट रिपोर्ट घेणे अनिवार्य आहे. अशा प्रमाणपत्राच्या आधारे परिवहन आयुक्त कार्यालय या वाहनांना नोंदणीतून सूट देते. तसे संबंधित वाहन उत्पादकास व राज्यातील सर्व प्रादेशिक व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना पत्राद्वारे कळविते .

            काही वाहन उत्पादक मान्यताप्राप्त  संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-बाईक्सची विक्री करतात असे निदर्शनास आले आहे. ज्या ई-बाईक्सना वाहन उत्पादन करण्याची मान्यता मिळाली आहे अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करुन वाहनाची बॅटरी क्षमता 250 वॅटपेक्षा जास्त करतात अथवा वाहनाची वेगमर्यादा ताशी 25 किलो मीटर पेक्षा अधिकची करतात. वास्तविक अशा वाहनांना नोंदणी आवश्यक नसल्यामुळे त्यांना वाहन चालक अनुज्ञप्तीची देखील आवश्यकता नाही. यामुळे अशाप्रकारे बेकायदेशीर बदल करुन वाहन विक्री केल्यास रस्ता सुरक्षेस गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच ई-बाईक्सना आग लागून अपघात होत असल्याच्या घटना वारंवार निदर्शनास आल्या आहेत. त्यामुळे प्राधिकृत संस्थेने मान्यता दिलेल्या मानांकनाप्रमाणे वाहन असल्याची खातरजमा नागरिकांनी करावी. अशी वाहने खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित वाहन वितरक व उत्पादक यांच्याकडे मान्यताप्राप्त संस्थेचा टाईप अप्रोवल टेस्ट रिपोर्ट व परिवहन आयुक्त कार्यालय यांनी जारी केलेल्या परवानगीची प्रत असल्याची खातरजमा करावी.

            वाहन उत्पादक, वितरक व नागरिकांनी अशा वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल करु नयेत. जर अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल केले असल्यास ते त्वरित पूर्ववत करावेत. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अशा वाहनांची तसेच वाहने उत्पादित करणारे उत्पादक व विक्री करणारे वितरक यांच्याविरुध्द विशेष तपासणी मोहिम राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये संबंधित वाहन उत्पादक, वाहन वितरक व वाहन धारक यांच्याविरुध्द मोटार वाहन कायदा , 1988 तसेच भारतीय दंड संहितेअंतर्गत पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी दिल्या आहेत. वाहन उत्पादक, विक्रेते व नागरिक यांनी याची दखल घ्यावी, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनंता जोशी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

 

******