शासन दारात आल्यामुळेच शेती झाली नावावर…. ‘सलोखा योजने’चा शेतकरी बांधवांना लाभ

शेतकऱ्यांची परस्पर सहमती असूनही केवळ शासन दरबारी मोठे शुल्क भरावे लागते, यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना सोयीच्या ठिकाणी असणारी शेती एकमेकांच्या नावावर करता येत नसे. अनेक शेतकरी गावापासून दूर, डोंगराजवळ, जंगलाशेजारी, किंवा नदी-नाले ओढ्यापलिकडे आदी गैरसोयीच्या ठिकाणी असणारी शेती करु शकत नसत, करताही येत नव्हती. परिणामी अशी शेती कसण्यासाठी नाईलाजाने दुसऱ्या शेतकऱ्याला द्यावी लागत असे किंवा मग पडीक ठेवावी लागत असे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या सुपीक पण गैरसोयीच्या ठिकाणी असणाऱ्या शेतीचा वापर होत नसे. परिणामी शेतकऱ्याचे आर्थिक नुकसान होत असे. शेतकऱ्यांचे कैवारी असलेल्या राज्य शासनाने शेतकऱ्यांची होणारी ही गैरसोय टाळण्यासाठी शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला. राज्य शासनाने परस्पर सहमती असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अत्यल्प शुल्क भरुन एकमेकांच्या नावावर करता येणे शक्य व्हावे, यासाठी सलोखा योजना आणली. या योजनेची तितक्याच प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरुही झाली आहे. या सलोखा योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा पैसाही वाचला आणि त्यांना सोयीच्या ठिकाणी शेती करणे त्यामुळे शक्य होत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी खूप मोठ्या अडचणीतून बाहेर पडू लागले आहेत. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने जास्तीची होणारी रक्कम शासन दरबारी शुल्काच्या रुपाने भरु न शकणारे शेतकरी आता या सलोखा योजनेचा लाभ घेत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यामुळे ही सलोखा योजना शेतकरी हिताची ठरत असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करु लागले असून, शेतकऱ्यांकडून राज्य शासनाप्रती समाधानी असल्याचे चित्र दिसत आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमामुळे राज्य शासनाच्या सलोखा योजनेचा लाभ आता अनेक शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याच्या भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आपापसात असलेले वाद मिटविणे आणि समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करणे हा सलोखा योजनेचा प्रमुख उद्देश असून, राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ३ जानेवारी, २०२३ रोजी शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८, नोंदणी अधिनियम, १९०८ च्या तरतुदींमध्ये आवश्यक ते बदल करुन सलोखा योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफी देण्याबाबत आदेश पारीत केले आहेत. शेतकऱ्यांमधील हे वाद अत्यंत क्लिष्ट व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालय व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी वर्षानुवर्षे चालू राहतात. त्यामध्ये बदल व्हावा आणि ते शेतकऱ्यांच्या समन्वयातून सुटावेत यासाठी राज्य शासनाने ही योजना आणली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे वाद तर सुटतील शिवाय ते अत्यंत नाममात्र शुल्कात आणि सामोपचाराने सुटणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ही सलोखा योजना काय आहे ते समजून घेत या योजनेचा लाभ घ्यावा. सलोखा योजना या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांमधील वाद संपुष्टात येवून समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकमेकांतील सौख्य, शांतता वाढीस लागावी यासाठी शासनाने, एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांच्या अदलाबदल दस्तांसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याची ‘सलोखा योजना' अंमलात आणली आहे. या योजनेतील विषय शेतकरी, समाजाच्या जीवनातील अत्यंत नाजूक, संवेदनशील व जिव्हाळ्याचा असून याबाबतची फलनिष्पत्ती होण्यास सामाजिक समजूतदारपणा, संयम, मनोधैर्य, विश्वासार्हता, साहस, तडजोड वृत्ती व व्यवहार्यता महत्त्वाची आहे. तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष बाधित व्यक्तींची भूमिका अत्यंत मोलाची आहे. एवढेच नव्हे तर इतर समाज व संस्था (उदा. गाव तंटामुक्ती समिती) यांची भूमिकाही मोलाची आहे. अर्थात या योजनेनुसार गावातील अनेक प्रकरणे मार्गी लागून सामाजिक सौख्य, सलोखा व सौहार्द निश्चितच वाढण्यास मदत होणार आहे. या योजनेन्वये एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांची अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क केवळ १ हजार आणि नोंदणीसाठीही अवघे १ हजार रुपये असे केवळ दोन हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येत आहेत. सलोखा योजनेच्या अटी व शर्ती सलोखा योजनेचा कालावधी, म्हणजेच अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा कालावधी हा अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून दोन वर्षांचा आहे. तसेच या योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षांपासून असावा. विशेष म्हणजे एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असल्याबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा, मंडळ अधिकारी व तलाठ्याने विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये (परिशिष्ठ ब) केला असावा. या नोंदवहीवरुन तलाठ्याने जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले असले पाहिजे. तसेच अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी हा पंचनामा दस्तास जोडणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग, सत्ताप्रकार, पुनर्वसन, आदिवासी, कूळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हे अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ठ करणे आवश्यक आहे. तसेच पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तिक जमिनी अदलाबदल करण्याबाबत प्रकरणांसाठी ही योजना लागू होणार नाही किंवा या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही म्हणजे अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाहीत. योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील. अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस ही योजना लागू असणार नाही. ही योजना अंमलात येण्यापूर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदला-बदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही. या योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकारांची जमीन ही यापूर्वीच - तुकडा घोषित असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताच्या वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदविता येतील. जिल्ह्यात सर्वप्रथम सलोखा योजनेचा लाभ घेतलेले मौजे लोहगाव ता.जि.हिंगोली येथील लाभार्थी शेतकरी रामराव विश्वनाथ सावळे यांच्या नावे असलेली जमीन जिचा प्रत्यक्ष ताबा श्रीमती गोकर्णा बाबूराव सावळे यांचा होता. परस्पर दोन गटातील आदलाबदली करण्यासाठी नियमानुसार अंदाजे 60 हजार रुपये शुल्क भरावे लागले असते. परंतु या योजनेतून त्यांना संपूर्ण मुद्रांक शुल्काच्या ऐवजी केवळ 1100 रुपये नोंदणी शुल्क भरुन आदलाबदली लेख सलोखा योजनेअंतर्गत करुन त्यांची प्रत अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी यांच्या हस्ते संबंधित शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. तसेच लोहगाव येथील श्यामराव तुकाराम सावळे व रामचंद्र पुंजाजी सावळे यांनाही सलोखा योजनेंतर्गत दस्ताची प्रत देण्यात आली आहे. याकामी संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी यांनी गावात जाऊन या योजनेची प्रसिध्दी करुन लोकांना जागृत केले व त्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रेरित केल्यामुळे संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची प्रशंसा करुन त्यांचे अभिनंदन केले. शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया १) राज्य शासनाने सलोखा योजना आणली असून, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी खूप फायदेशीर ठरत आहे. भविष्यातही शेतकऱ्यांसाठी ही योजना उपयोगाची आहे. अशा योजनांमुळे शेतकऱ्यांचा पैसा, वेळ आणि श्रमही वाचतात. माझीही शेती मला कसण्यासाठी गैरसोयीची होत होती. अनेकवेळा दोघांनीही विचार करुन परस्पर सहमतीने एकमेकांच्या नावे करण्याबाबत ठरविले. मात्र शासनाचे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क आम्हा दोघांनाही परवडणारे नव्हते. त्यामुळे आम्ही अनेक वर्षे आमची शेती एकमेकांच्या नावे केली नव्हती. मात्र राज्य शासनाच्या सलोख्या योजनेमुळे आता आमची शेती एकमेकांच्या नावावर झाली आहे. शासनाने सलोखा योजना आणल्यामुळे व प्रशासनाने सहकार्य केल्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. आता आम्ही समाधानी आहोत. राज्य शासनाच्या 10 मार्च, 2024 रोजीच्या ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमामुळे इथे आलेल्या शेतकऱ्यांना सलोखा योजनेसह विविध योजनेची माहिती मिळणार आहे. इतर शेतकऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे सांगून या शासनाने सलोखा योजना आणल्यामुळे खूप खूप आभार मानले. - रामराव विश्वनाथ सावळे, लोहगाव ता.जि.हिंगोली २) राज्य शासनाच्या सलोखा योजनेमुळे आमची शेती अगदी सहज, कमी वेळात आणि कमी पैशांमध्ये एकमेकांच्या नावावर झाली. त्यामुळे मोठा आनंद झाला असून, शासनाचे आभारी आहोत. - श्रीमती गोकर्णा बाबूराव सावळे, लोहगाव ता.जि.हिंगोली - प्रभाकर बारहाते प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली *****