विविध धर्मादाय प्रयोजनासाठी शासकीय जमिनीच्या वाटपासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत

हिंगोली (जिमाका), दि. 14 : धर्मादाय संस्थांना सांस्कृतिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक, सामाजिक किंवा अन्य धर्मादाय प्रयोजनासाठी शासकीय किंवा अन्य धर्मादाय प्रयोजनासाठी शासकीय जमीन प्रदान करण्याबाबत दिशानिर्देशानुसार वाटपास उपलब्ध असलेल्या जमिनीच्या वाटपासाठी इच्छुकांनी दि. 03 एप्रिल, 2024 रोजी सायं. 5 वाजेपर्यंत आवेदन सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी केले आहे. शासकीय जमीन प्रदान करण्याबाबत पुढीलप्रमाणे दिशा निर्देश आहेत. संबंधितांनी शासकीय जमिनीचा वापर केवळ नियोजित प्रयोजनाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापर करावयाचा असल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाची पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक असेल. या जमिनीचा अथवा त्यांच्या कोणत्याही भागाचा तात्पुरता अथवा कायमस्वरुपी वापर करावयाचा झाल्यास त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक राहील. प्रस्तावित प्रयोजनामुळे लगतच्या खातेदारांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही. त्यांच्या वैध वहिवाटेस बाधा येणार नाही. तसेच हस्तांतरीत जागेला किमान 12 मीटर रुंदीचा अधिकृत पोहोच मार्ग उपलब्ध करण्याची कार्यवाही संबंधितांनी करावी. विषयांकित शासकीय जमीन वर्ग केल्यानंतर उक्त अर्जदार, संस्था सदर जमीन भोगवटादार वर्ग-2 या धारणाधिकाराने धारण करील. जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय सदर जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग किंवा तिच्यातील कोणतेही हितसंबंध विक्री, देणगी देऊन, अदलाबदल करून, गहाण ठेवून, पट्ट्याने देऊन, खाजगी सार्वजनिक सहभाग तत्वावर किंवा बाह्य यंत्रणेद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करता येणार नाही. या जमिनीवर अथवा त्यांच्या कोणत्याही भागावर अन्य व्यक्ती, संस्था, कंपनी इत्यादीचे कोणत्याही प्रकारे हक्क निर्माण होतील अशा प्रकारे कोणताही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही. जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय सदर जमिनीचे पोट विभाजन करता येणार नाही. जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षाच्या आत जमिनीचा मंजूर प्रयोजनासाठी वापर करणे बंधनकारक राहील. ज्या प्रयोजनासाठी जमीन देण्यात आलेली आहे. त्याच प्रयोजनासाठी वापरत नाही किंवा प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यात आली असेल किंवा कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शासनास जमिनीची आवश्यकता भासल्यास उक्त जमिनीवरील वास्तू व बांधकामासह तीन जमीन प्रतिग्रहीत विनामूल्य शासनास परत घेण्याचे अधिकार राहील. उपरोक्त तसेच इतर आवश्यक अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत अर्जदार, संस्था यांनी करारनामा करुन देणे बंधनकारक राहील. याद्वारे मागविण्यात आलेल्या अर्जामधून गुणवत्तेनुसार निवड करणे, एक अथवा सर्व प्रस्ताव नाकारणे किंवा स्वीकारणे इत्यादी बाबतचे सर्व अधिकार शासन मान्यतेच्या अधीन राहून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे राखून ठेवण्यात येत आहेत, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कळविले आहे. *******