उमेदवारांनी समाज माध्यमांच्या जाहिरातींचे पूर्व-प्रमाणीकरण करणे आवश्यक - जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी जितेंद्र पापळकर

हिंगोली (जिमाका), दि 13 : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार 15-हिंगोली लोकसभा मतदार संघातील उमेदवारांनी त्यांच्या समाज माध्यमांवर प्रसारीत करावयाच्या जाहिरातींच्या मजकूर, व्हीडिओ, ऑडिओ आदी प्रकारचे जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीकडून पूर्व प्रमाणीकरण करून घेणे अनिवार्य असल्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी सांगितले आहे. नामनिर्देशन अर्ज दाखल करताना उमेदवारांनी सोबतच्या जोडलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद समाज माध्यमांच्या खात्यावर जाहिराती करण्यापूर्वी त्यांचे प्रमाणीकरण करून घ्यावे. वृत्तपत्र आणि वृत्त वाहिन्यांप्रमाणेच समाज माध्यमे, संकेतस्थळांवर करण्यात येणाऱ्या मजकूर, ऑडिओ-व्हिडीओ पूर्व प्रमाणकाच्या कक्षेत येतात. त्यामुळे त्यांचे पूर्व प्रमाणीकरण करून घ्यावे. उमेदवार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांनी कोणत्याही इंटरनेट आधारित प्रसारमाध्यम, समाज माध्यम किंवा संकेतस्थळावर त्याच नमुन्यात निर्दिष्ट केलेल्या त्याच कार्यपद्धतीचे अनुकरण करून जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीकडून पूर्व प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन श्री. पापळकर यांनी केले आहे. लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 याच्या कलम 77, पोटकलम (1) अनुसार प्रत्येक उमेदवाराने निवडणुकीच्या संबंधात त्यांच्याकडून किंवा त्यांच्या निवडणूक प्रतिनिधीकडून किंवा त्याने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्ती नामनिर्देशन दाखल केल्याचा दिनांक व निवडणुकीचा निकाल जाहीर होण्याचा दिनांक यांत दोन्ही दिनांकाचा समावेश असून, झालेल्या खर्चाचा स्वतंत्र व अचूक हिशोब ठेवणे आवश्यक आहे. सामाजिक प्रसारमाध्यमातील कोणत्याही जाहिरातीद्वारे निवडणूक मोहिमेवरील खर्च हा निवडणुकांच्या संबंधातील सर्व खर्चाचा एक भाग असल्याचे त्यांनी कळविले आहे. उमेदवार व राजकीय पक्ष हे अचूक हिशोब ठेवण्यासंबधी आणि खर्चाचे विवरणपत्र सादर करण्यासंबंधीचा तसेच प्रचार करण्याबाबतच्या सर्व खर्चाचा समावेश करतील. यात सामाजिक प्रसारमाध्यमावरील जाहिरातीवर झालेल्या खर्चाचा देखील समावेश आहे. इतर बाबींसहित यामध्ये जाहिरात प्रसिद्धी करण्यासाठी इंटरनेट कंपन्या व वेबसाईट यांना केलेल्या प्रदानांचा आणि तसेच प्रचाराशी संबंधित कार्यात्मक खर्च, सृजनशील मजकूर विकसित करण्यावर झालेला कार्यात्मक व्यवहार खर्च, वेतनांवरील व्यवहार खर्च आणि उमेदवार, राजकीय पक्षांकडून त्यांचा सामाजिक प्रसारमाध्यम खाते सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यावरील पथकरात प्रदान केलेल्या मजुरीचा देखील समावेश असेल, असे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी श्री. पापळकर यांनी सांगितले आहे. ******