केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स कायदा 

जिल्हास्तरीय समितीची रचना व कार्यपध्दती 

 

 देशातील केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स आणि त्या संबंधीच्या बाबींचे नियंत्रण करण्यासाठी भारतीय गणराज्याच्या 46 व्या वर्षात संसदेने केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स कायदा 1995 हा पारीत केला आणि तो भारतभर लागू करण्यात आला. 

             या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून जिल्हादंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेला अधिकारी (महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय) यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

            या कायद्यामुळे खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांसाठी राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती आणि जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

जिल्हास्तरीय समितीची रचना व कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या समितीवर अध्यक्ष म्हणून जिल्हादंडाधिकारी ( किंवा पोलीस आयुक्त), सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा माहिती अधिकारी तर सदस्य म्हणून जिल्हा पोलीस अधीक्षक हे काम पाहतील. या समितीवर अशासकीय चार सदस्य असतात. त्यामध्ये जिल्हादंडाधिकारी यांनी नामनिर्देशित केल्यानुसार महिला महाविद्यालयाचे प्राचार्य,  बाल कल्याणासाठी काम करणाऱ्या स्वंयसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, महिलांसाठी काम करणाऱ्या स्वंयसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि शिक्षण तज्ज्ञ / मनोविज्ञान तज्ज्ञ / समाजशास्त्रज्ञ अशा सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येते. 

समितीची कार्यकक्षा : समितीकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीवर कार्यवाही करणे ही समितीची जबाबदारी आहे. प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या कार्यवाहीचा आढावा घेणे. गंभीर तक्रार निदर्शनास आल्यावर त्याबाबत तात्काळ राज्य व केंद्र शासनास माहिती देणे तसेच केबल टि.व्ही. चॅनेल्सवरील कार्यक्रमांतून कायद्यातील तरतुदींचा भंग होतो किंवा कसे हे नियमितपणे तपासणे ही कामे समितीने करणे क्रमप्राप्त आहे. याशिवाय फ्रि टू एअर चॅनेल्स आणि दूरदर्शन वाहिन्यांचे अनिवार्य करण्यात आलेले प्रक्षेपण याबाबतच्या तरतुदींचे पालन होते किंवा कसे हे पाहणे देखील समितीच्या कार्याचा भाग असते.

कार्यपद्धती : समितीने पुढील प्रकारची कार्यपद्धती स्वीकारुन वाटचाल केली पाहिजे, असे बंधनकारक आहे. त्यासाठी जिल्हा पातळीवर तक्रार केंद्र उभारुन कायद्यासंबंधी जनजागृती करणे हे देखील कार्य आहे. दोन महिन्यांतून किमान एक बैठक घेण्याचा तसेच प्राप्त तक्रारीसह सुमोटो कारवाई करण्याचा समितीला अधिकार आहे. कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आल्यास स्थानिक केबल टि.व्ही. वाहिन्यांचे चित्रफीत, फुटेज मागविण्याचा समितीला अधिकार आहे. राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक वाहिन्यावर आक्षेपार्ह प्रक्षेपण आढळल्यास ही समिती संबंधित तक्रार राज्य समितीमार्फत केंद्र शासनाकडे पाठवू शकते. केंद्र शासनातर्फे संबंधित वाहिनीकडून चित्रफीत मागविण्यात येईल. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची समिती त्याबाबत कारवाई करेल. केंद्र शासनास एखाद्या वाहिनीकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आल्यास वाहिनीला सूचना देणे, नोटीस देणे अशी कार्यवाही करता येते.

प्रक्षेपित आक्षेपार्ह कार्यक्रमांविषयी संबंधित वाहिन्यांनी काही दिवस दिलगिरी व्यक्त केली पाहिजे. प्रक्षेपणावर काही काळासाठी बंदी घालणे अशा प्रकारे स्थानिक वाहिन्यांसंदर्भात जिल्हास्तरीय समिती कार्यवाही करु शकते.

वाहिन्यांच्या प्रक्षेपणात व्यत्यय येणे, सिग्नल न मिळणे अशा त्रुटी आढळल्यास प्राधिकृत अधिकारी तशी ऑपरेटरला प्रथम समज देईल. त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास तो कार्यवाही करु शकेल.

केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स ॲक्ट 1995 ला अनुसरुन केंद्र शासनाने दिनांक 19 फेब्रुवारी, 2008 रोजी एक अध्यादेश जारी केला आहे. त्यामध्ये पुढील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. 1) प्राधिकृत अधिकारी-जिल्हादंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक 2) कायद्याच्या कलम 19 अन्वये राज्य शासनातर्फे महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क यांना कलम 5 व 6 अर्थात अनुक्रमे कार्यक्रम संहिता व जाहिरात संहिता यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहेत.  या संहितेचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास कार्यक्रम बंद करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

कार्यक्रम संहिता (कलम 5 नुसार खालील बाबी टाळणे ऑपरेटरवर बंधनकारक आहे). अभिरुचीहिन प्रसारण, मित्रदेशावर टीका, धार्मिक किंवा जातीय तेढ निर्माण करण्याचे चित्रण, अश्लील, बदनामीकारक चुकीची किंवा अर्धसत्य माहिती प्रसारण, न्यायालयाची बेअदबी, राष्ट्रीय ऐक्यास बाधा आणणारे प्रसारण, नैतिक जीवन मलिन करणारी टीका, अंधश्रद्धा किंवा भोंदूगिरीस खतपाणी घालणारे चित्रण, महिलांचे विकृत चित्रण करणारे प्रसारण, बालसंहिताविरुद्ध प्रसारण.

जाहिरात संहिता : कलम 6 नुसार ऑपरेटरने पुढील बाबी टाळणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय एकात्मतेला हानी पोहोचवणाऱ्या, धार्मिक भावना दु    खविणे, भारतीय घटनेचा अवमान करणे, गुन्हा करण्यास प्रवृत्त करणे, कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण करणे, गुन्हेगारांचे उदात्तीकरण, महिलांचे चुकीचे चित्रण, सिगारेट, तंबाखूजन्य किंवा अन्य नशा आणणाऱ्या पदार्थांच्या जाहिराती, हुंडा, बालविवाह यांना उत्तेजन देणे या घटकांचा समावेश आहे. वरील कृत्यास कलम 11 नुसार कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास साहित्य सीझ करण्याचा अधिकार प्राधिकृत अधिकाऱ्यास असेल.

कार्यवाहीची पद्धत : स्थानिक वृत्तवाहिन्यावरील कार्यक्रमाविषयी तक्रार असल्यास समितीने संबंधित वाहिनीकडून चित्रफिती किंवा फुटेज मागवून घ्यावेत. अशा प्रकरणी निर्णय होईपर्यंत कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचणार असेल तर प्राधिकृत अधिकाऱ्यांने कलम 11 नुसार कारणे दाखवा नोटीस बजावून वाहिनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. वाहिनीने केलेला खुलासा अंतिम निर्णयासाठी समितीपुढे ठेवण्यात यावा.

            माहिती, मनोरंजन, मार्गदर्शन, प्रबोधन या प्रकारच्या कार्यातून दूरचित्रवाणी वाहिन्या एकप्रकारे समाजसेवा करीत असतात. सध्याचे युग स्पर्धेचे असल्याने काही वेळा काही वाहिन्या विषयाच्या सत्यतेची अथवा गांभीर्याची दखल न घेता प्रक्षेपण करीत असतात. त्यामुळे समाजाचे स्वास्थ टिकून राहण्याऐवजी ते बिघडण्याचा धोका असतो. तेव्हा त्या वाहिन्यांनी प्रक्षेपण करताना काय काळजी घ्यावी ? याविषयी केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क ॲक्ट 1995 नियमावली केली आहे. त्यानुसार वाहिन्यांनी कार्य केले, तर सुदृढ समाजाच्या निर्मितीसाठी आणि देशाच्या प्रगतीसाठी उपयुक्त ठरेल, यात शंका नाही. यासाठीच सदर नेटवर्क ॲक्ट दिशादर्शक असून त्यातील कलमांचे तंतोतंत पालन करण्याची गरज आहे.

            प्रक्षेपित आक्षेपार्ह कार्यक्रमांविषयी संबंधित तक्रारी नोंदविण्याकरीता जिल्हा माहिती कार्यालय, एस-6, दुसरा मजला, मध्यवर्ती  प्रशासकीय इमारत, हिंगोली यांच्याकडे तक्रार नोंदवावी.                          

   

    - जिल्हा माहिती कार्यालय

       हिंगोली   

****