भारत जोडो पदयात्रा निमित्त जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्याठी

विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांची नियुक्ती

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 07 :  राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टीचे खासदार राहूल गांधी यांची भारत जोडो पदयात्रा दि. 11 नोव्हेंबर ते दि. 15 नोव्हेंबर, 2022 या कालावधीत जिल्ह्यातून जाणार आहे. या भारत जोडो पदयात्रा कार्यक्रमादरम्यान राष्ट्रीय काँग्रेंस पार्टीचे खासदार राहूल गांधी यांना सुरक्षेच्या दृष्टीने झेड प्लस सुरक्षा वर्गवारी आहे. भारत जोडो पदयात्रानिमित्त जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. परंतु या काळात राजकीय कारणावरुन किंवा इतर शुल्लक कारणावरुन अशांतता निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अचानक निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा अचानक उद्भवलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीस तोंड देण्यासाठी बंदोबस्तातील अधिकाऱ्यासोबत विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांची आवश्यकता असते.

त्यामुळे संपूर्ण हिंगोली जिल्ह्यात दि. 11 नोव्हेंबर, 2022 ते दि. 15 नोव्हेंबर, 2022 रोजी उद्भवणारा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न हाताळण्यासाठी जिल्ह्यातील 06 पोलीस स्टेशनसाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे 06 विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांची नियुक्ती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र पापळकर यानी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 अन्वये नियुक्ती केली आहे. 

हिंगोली शहर पोलीस स्टेशनसाठी उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी उमाकांत पारधी, कळमनुरी पोलीस स्टेशनसाठी कळमनुरीच्या तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी सुरेखा नांदे यांची, बाळापूर पोलीस स्टेशनसाठी कळमनुरी येथील महसूल विभागाचे नायब तहसीलदार पाठक यांची, हिंगोली ग्रामीण पोलीस स्टेशनसाठी हिंगोली तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी नवनाथ वगवाड, गोरेगाव पोलीस स्टेशनसाठी सेनगाव येथील महसूल विभागाचे नायब तहसीलदार डी. के. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

वरील नियुक्ती केलेल्या दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्राच्या हद्दीत दि. 11 नोव्हेंबर, 2022 ते दि. 15 नोव्हेंबर, 2022 रोजी पर्यंत विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. तसेच उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी नेमून दिलेल्या पोलीस स्टेशनशिवाय त्यांच्या उपविभागावर दंडाधिकारी म्हणून नियंत्रण ठेवावे. तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी त्यांना नेमून दिलेल्या पोलीस स्टेशनशिवाय त्यांच्या तालुक्यात कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियंत्रण ठेवावेत, असे आदेश दिले आहेत.                                               

*****