उद्योजकतेला चालना व सर्जनशिलतेला कालानुरुप वाव देणारा

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम

 

राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-युवतींची वाढती संख्या व उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रात राज्यात विविध क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेऊन उद्योजकतेला चालना देणारी व सर्जनशिलतेला कालानुरुप वाव देणारी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही सर्वसमावेशक योजना सुरु केली आहे. ही योजना सन 2019-20 पासून राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ही योजना उद्योग संचालनालयाच्या हिंगोली येथील जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा महाराष्ट्रातील रहिवाशी असणे आवश्यक आहे. या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये, पात्रता व अटी, कार्यप्रणाली पुढीलप्रमाणे आहे.

योजनेची उद्दिष्ट : राज्यातील युवक-युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी, त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून सुलभतेने स्थापित होऊन पुढील पाच वर्षात सुमारे 01 लाख सूक्ष्म, लघु उपक्रम स्थापित होणे व त्या माध्यमातून एकूण 10 लाख रोजगाराच्या संधी राज्यात उपलब्ध होणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

पात्रता व अटी : कायदेशीररित्या पात्र असणारे उत्पादन, सेवा उद्योग, कृषी पूरक व्यवसाय, कृषीवर आधारित उद्योग, ई-वाहतूक व त्यावर आधारित व्यवसाय, एकाच नाममुद्रेवर (ब्रॅण्ड आधारित संघटित साखळी विक्री केंद्रे, फिरते विक्री केंद्र, खाद्यान्न केंद्र इत्यादी  घटक कार्यक्रमांतर्गत पात्र असतील.

1) वयोमर्यादा : कुठलेही स्थायी उत्पन्न नसलेले स्थानिक रहिवासी ज्यांचे वय 18 वर्षे पूर्ण, अधिकतम मर्यादा 45 वर्षे (अनुसूचित जाती/जमाती/महिला/अपंग/माजी सैनिक यांच्यासाठी 5 वर्षे शिथील) पात्र राहतील.

2) शैक्षणिक पात्रता : प्रकल्प रुपये 10 ते 25 लाखांसाठी 7 वी पास, प्रकल्प रुपये 25 ते 50 लाखासाठी 10 वी पास आवश्यक आहे.

3) उत्पादन उद्योग : उत्पादन उद्योगासाठी कमाल प्रकल्प मर्यादा 50 लाख रुपये आहे,

4) सेवा उद्योग : सेवा उद्योगासाठी कमाल प्रकल्प मर्यादा 10 लाख रुपये आहे.

5) स्वगुंतवणूक : 5 ते 10 टक्के

6) अनुदान मर्यादा : 15 ते 35 टक्के अनुदान मर्यादा आहे.

7) पात्र मालकी घटक : वैयक्तीक, भागीदारी, बचत गट

8) ही योजना नवीन स्थापन होणाऱ्या उद्योगासाठी आहे.

9) ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी लागणारे विहित कागदपत्रे : 1) पासपोर्ट साइज फोटो, 2) आधार कार्ड/पॅन कार्ड, 3) जन्माचा दाखला/डोमिसीयल सर्टीफिकेट/शाळा सोडल्याचा दाखला/शाळेचा निर्गम उतारा यापैकी एक, 4) शैक्षिणिक पात्रता प्रमाणपत्र आपले शिक्षण किती झाले याचा पुरावा जसे 10 वी/12 वी/पदवीचे गुणपत्रक, 5) हमीपत्र, वेबसाईटवरील मेन्यूमध्ये मिळेल. 6) प्रकल्प अहवाल, 7) जातीचे प्रमाणपत्र (अ.जा./अ.ज.साठी आवश्यक), 8) विशेष वर्ग असेल तर प्रमाणपत्र (उदा-माजी सैनिक, अपंग), 9) आरईडीपी/ईडीपी किंवा कौशल्य विकास प्रशिक्षण झाले असेल तर प्रमाणपत्र, 10) 20 हजार पेक्षा कमी  लोकसंक्ष्या असेल तर लोकसंख्या दाखला, 11) पार्टनरशीप उद्योग असेल तर रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, अधिकार पत्र, घटना आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

वरील कागदपत्रातील अनुक्रमांक 1 ते 4 हे 300 केबी पर्यंत व अ.क्र. 5 आणि 6 जे 01 एमबी पर्यंत असावे. तसेच प्रकल्प अहवाल अ) स्थिर भांडवल मशीनरी रक्कम कमीत कमी 50 टक्के असेल. ब) इमारत बांधकाम कमाल मर्यादा 20 टक्के आहे. क) खेळते भांडवल कमाल मर्यादा 30  टक्के पर्यंत असेल. या  निकषावर आधारित असणे आवश्यक आहे.

हिंगोली जिल्ह्यासाठी सन 2022-23 या वर्षासाठी 500 चे उद्दिष्ट दिलेले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तात्काळ http://maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी व आजच संकेतस्थळावर आपले अर्ज दाखल करावेत. पोर्टलबाबत कांही अडचणी असल्यास श्रीमती वर्षा बोरकर (मो.9552258670) यांच्याशी किंवा maha.cmegp@gmail.com या ई-मेलवर संपर्क साधावा.

 

- जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

****