अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 ची अंमलबजावणी सुरु

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 17 : राज्य शासनाने 31 डिसेंबर, 2020 रोजी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 निर्गमित केले आहे. या धोरणात अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी पुढील पाच वर्षासाठी उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. या धोरणाची अंमलबजावणी सुरु असून या धोरणांतर्गत आजमितीपर्यंत झालेली कार्यपूर्ती व धोरणातील बाबींची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

या धोरणामध्ये सौर ऊर्जेद्वारे 12 हजार 930 मेगावॅट वीज निर्मिती प्रकल्प, पवन ऊर्जेद्वारे 2500 मेगावॅट वीज निर्मिती प्रकल्प, ऊसाच्या चिपाडावर, कृषि अवशेषांवर आधारित 1350 मेगावॅट सहवीज निर्मिती प्रकल्प, 380 मेगावॅट लघुजल विद्युत निर्मिती प्रकल्प व शहरी घन कचऱ्यावर आधारित 200 मेगावॅट वीज निर्मिती प्रकल्पाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण- २०२० मधील ठळक वैशिष्टे पुढीलप्रमाणे : उद्योग विभागाच्या मैत्री योजनेसारखी एक खिडकी वेब प्रणाली महाऊर्जाव्दारे विकसित करणे. 1500 कोटी रुपये वा त्याहून अधिक रकमेच्या प्रकल्पाला महाऊर्जाव्दारे सहाय्य अधिकारी उपलब्ध करणे, 25 मेगावॅट व अधिक क्षमतेचे प्रकल्प धारकांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती गठीत करणे. अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी ग्रीड कनेक्टीव्हीटी ही उद्दिष्टपूर्ती पर्यंत 'हक्क' म्हणून समजण्यात येईल. तसेच पारेषण जोड संमती प्रक्रिया सुलभ व जलद करण्यात येईल. राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात आस्थापित करण्यासाठी खालील तीन प्रकारच्या जमिनीबाबत धोरणामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

प्रकार-1 : राज्य शासनाच्या विविध संस्था, कंपनी, महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम, प्रशासकीय विभाग, नागरी व स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे इ. (महसूल विभागाच्या मालकीची व ताब्यातील जमीन वगळून) च्या मालकीच्या व महसूल विभागाच्या मालकीच्या परंतु भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जागा.

प्रकार-2 : महसूल विभागाच्या मालकीची व ताब्यातील जागा.

प्रकार-३ : खाजगी वा केंद्र शासन, केंद्रीय संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रमे, आयुध निर्मिती कारखाने, संरक्षण दल इत्यादीच्या मालकीच्या वा ताब्यात असणाऱ्या जमिनी.

अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूकीला गती देण्यासाठी धोरण-2020 मध्ये खालील प्रोत्साहनात्मक सुधारणेस मा. मंत्री मंडळाच्या दिनांक 06 जून, 2022 रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता.

·         कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महाऊर्जाकडे नोंदणी झालेल्या 418 मे.वॅ. क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून 01 वर्षाची मुदतवाढ.

·          धोरण 2020 अंतर्गत सौर, पवन, शहरी व औद्योगिक घन कचरा ऊर्जा निर्मिती व ऊसाच्या चिपाडावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प स्वयंवापरासाठी आस्थापित केल्यास त्यातून निर्माण झालेल्या विजेवर प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून पहिल्या 10 वर्षांसाठी विद्युत शुल्क माफ.

·         धोरण 2020 अंतर्गत सौर व पवन वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी बिगरशेती कर माफ

●  धोरण 2020 अंतर्गत राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांना त्यांच्या एकूण आर.पी.ओ.साठी आवश्यक असणाऱ्या विजेपैकी 50 टक्के वीज राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पातून घेणे बंधनकारक करण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे महाऊर्जामार्फत याचिका दाखल करणे.

* शासनाची महामंडळे, कृषि विद्यापिठे यांच्या वापर नसलेल्या जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी करुन राज्यातील वीज वितरण कंपन्या अथवा तिसऱ्या घटकास प्रचलित कायदे / नियमानुसार वीज खरेदी करार करुन वीज विक्री करणे,

* सर्व शासकीय / निमशासकीय इमारतीवर या पूर्वी आस्थापित केलेल्या पारेषण विरहीत सौर ऊर्जा प्रकल्प महाऊर्जामार्फत पारेषण संलग्न करताना येणारा हायब्रीड इर्न्व्हटर व नेट मिटरींगचा खर्च ऊर्जा विभागाच्या अनुदानामधून करण्यात येणार आहे.

* सौर / पवन ऊर्जा आधारित पथदर्शी तत्वावर एनर्जी स्टोअरेज प्रकल्प महाऊर्जामार्फत विकसित करण्यास तत्वतः मान्यता.

उपरोक्त प्रोत्साहनात्मक सुधारणांमुळे राज्याचे अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण उद्योजक / विकासकांना राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी आकर्षित करणार आहे.

दिनांक 31 डिसेंबर 2020 रोजी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 निर्गमित झाले. सदर धोरण कोरोना (Covid 19) प्रादुर्भावाच्या काळामध्ये जाहीर झाल्यामुळे शासनावर आर्थिक भार पडणारे कोणतेही आर्थिक सहाय्य / सोयी-सवलती देण्यात आलेल्या नाहीत. तरी देखील राज्यामध्ये एकूण 1396.4 मे.वॅ. क्षमतेच्या प्रकल्पांची (सौर ऊर्जा प्रकल्प-1247 मे.वॅ., सहवीज निर्मिती प्रकल्प-136.9 मे. वॅ. व पवनऊर्जा प्रकल्प-12.5 मे. वॅ.) नोंदणी / कार्यान्वित केलेले आहेत.

शासनाने पूर्वीच्या दि. 20 नोव्हेंबर, 2015 रोजीच्या अपाऊ धोरणातील सहवीज निर्मिती प्रकल्पांसाठीची रिव्हर्स बिडिंग प्रक्रिया थांबवून सहवीज निर्मिती प्रकल्पांना दि. 21 जानेवारी, 2021 पासून रु. 4.75/- दराने थेट महावितरण कंपनी बरोबर MoU करुन सहवीज निर्मितीस वेग आणला आहे.

एकत्रित धोरण-2020 मध्ये नव्याने शहरी घनकचऱ्यावर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्पांचाही समावेश केला आहे.

2) राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा 8 तास शाश्वत वीज देण्याच्या अनुषंगाने दिनांक 12 मे, 2021 रोजी राज्य शासनाने राज्यातील कृषी पंप वीज जोडण्याचे सौर ऊर्जव्दारे विद्युतीकरण करण्याच्या अभियानाबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या अभियाना अंतर्गत खालीलप्रमाणे घटक राबविण्यात येत आहेत :

घटक-अ : विकेंद्रीत पारेषण संलग्न जमिनीवरील वा Still Mounted सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे यात शेतकरी किंवा शेतकऱ्यांचा समूह सहभागी होऊ शकतील, यामध्ये कृषी वापरासाठी 300 मे.वॅ. क्षमतेचे सौर प्रकल्प मंजूर, महावितरण मार्फत सदरची योजना राबविण्यात येत असून उद्दिष्टापेक्षा जास्त क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेले आहेत. महावितरण मार्फत 500 मे. वॅ. क्षमतेची ई-निविदा प्रकाशित करण्यात आली आहे.

घटक-ब : पारेषण विरहित सौर कृषी पंप आस्थापित करणे या अंतर्गत दरवर्षी 01 लाख पारेषण विरहित सौर कृषीपंप या प्रमाणे पुढील 5 वर्षांमध्ये 5 लाख मंजूर केले आहेत. आजतागायत राज्यामध्ये पारेषण विरहित सौर कृषी पंप खालीलप्रमाणे आस्थापित करण्यात आली आहेत.

1) अटल-1 :- 5650 सौर कृषी पंप, 2) अटल-2 : 7000 सौर कृषी पंप. 3) मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना : 01 लाख सौर कृषी पंप, 4) महाकृषी ऊर्जा अभियानाअंतर्गत पीएम कुसुम योजना घटक-ब : 4000 सौर कृषी पंपआस्थापित झाले असून उर्वरीत 48 हजार 500 सौर कृषी पंप आस्थापनेचे काम प्रगतीपथावर आहे.

घटक-क : पारेषण संलग्न सौर कृषी पंप संयंत्र आस्थापित करणे. तसेच खाजगी सहभागाने पारेषण संलग्न सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे, या अंतर्गत दरवर्षी 10 हजार याप्रमाणे पुढील 05 वर्षांमध्ये एकूण 50 हजार पारेषण संलग्न सौर कृषी संयंत्रे आस्थापित करण्यात येणार आहेत.

3) राज्यात महानिर्मिती मार्फत 105 मे.वॅ. क्षमतेचे तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प इराई डॅम, ता. भद्रावती, जि. चंद्रपूर या ठिकाणी आस्थापित करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया चालू आहे.

4) महानिर्मिती मार्फत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 588 मे.वॅ., इ.पी.सी. मोड-602 मे.वॅ., सौर पार्क, दोंडाईचा धुळे-250 मे.वॅ. व अल्ट्रा मेगा रिन्युएबल एनर्जी पॉवर पार्क-2500 मे.वॅ. क्षमतेचे असे एकूण 3940 मे.वॅ. क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापनेचे नियोजन करण्यात आले आहे.

5) अमृत योजनेंतर्गत राज्यातील अहमदनगर, अकोला, परभणी, अमरावती, लातूर, बसई-विरार, सोलापूर व जळगाव इत्यादी महानगरपालिका, नगरपरिषद, यवतमाळ, नगर परिषद, बीड, नगरपंचायत, शिर्डी, नगरपालिका, उदगीर अशा एकूण 12 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाणी पुरवठा योजना सौर ऊर्जेवर आणण्यासाठी एकूण 18.354 मे.वॅ. क्षमतेचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून यापैकी 12.76 मे.वॅ. क्षमतेचे प्रकल्प आस्थापित झाले असून उर्वरीत क्षमतेच्या प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे.

6) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमांतर्गत दुर्गम गावे / वाड्या जेथे पारंपारिक ऊर्जाव्दारे वीज पोहोचणार नाही अशा गडचिरोली, नंदुरबार, पालघर, जळगाव, धुळे, अमरावती जिल्ह्यांमधील वाडे/ पाड्यांमध्ये एकूण 6069 घरांचे सौर घरगुती दिव्यांव्दारे विद्युतीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे.

7) स्वीत्झर्लंड देशातील दावोसमध्ये झालेल्या जागतिक अर्थ परिषदेत महाराष्ट्राचा विकास हा नवीकरणीय ऊर्जेतून व्हावा यासाठी 50 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत, अशी माहिती महाऊर्जाचे महासंचालक रविंद्र जगताप यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

*****