डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकरण योजनेंतर्गत

हिंगोली जिल्हयातील नोंदणीकृत निवासी मदरशांनी अनुदानासाठी अर्ज करावेत

हिंगोली (जिमाका), दि. 20 : हिंगोली जिल्ह्यातील निवासी नोंदणीकृत मदरसामध्ये पांरपारिक धार्मिक शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणासाठी शासकीय अनुदान घेण्याची इच्छा आहे. अशा मदरसांनाकडुन महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ही मदरसे धर्मादाय आयुक्त अथवा महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असावेत. अशा मदरसांनी दि. 13 ऑक्टोबर, 2013 च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार पुढील बाबींसाठी विहित नमुन्यात टंकलिखित करुन अर्ज सादर करावा.

1) विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू हे विषय शिकविणाऱ्या शिक्षकांसाठी मानधन, 2) पायाभूत सुविधा व ग्रंथालयासाठी अनुदानाचा समावेश आहे.

            दि. 13 ऑक्टोबर, 2013 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मदरसा मध्ये नियुक्त केलेल्या जास्तीत जास्त 03 डी.एड/बी.एड शिक्षकांना मानधन देण्यात येईल. विद्यार्थी व शिक्षक यांचे प्रमाण 40:01 असे राहील. शिक्षणासाठी हिंदी, इंग्रजी, मराठी, उर्दू या पैकी एका माध्यमाची निवड करुन त्यानुसार शिक्षकांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. ग्रंथालयासाठी तसेच विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्यासाठी एकदाच 50 हजार रुपये अनुदान देय आहे. पायाभूत सुविधासाठी जास्तीत जास्त 02 लाख इतक्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देय आहे.

या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या पायाभूत सुविधा : 1) मदरसांच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, 2) पेय जलाची व्यवस्था करणे, 3) प्रसाधन गृह उभारणे व त्याची डागडुजी करणे, 4) विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर उपलब्ध करुन देणे, 5) मदरसाच्या निवासस्थानात इन्वर्टरची सुविधा उपलब्ध करणे, 6) मदरसांच्या निवासी इमारतीचे नूतनीकरण व डागडुजी, 7) संगणक, हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, प्रिंटर्स इ. उपलब्ध करुन देणे. 8) प्रयोगशाळा साहित्य, सायन्स कोट, मॅथेमॅटिक्स कीट व इतर अध्ययन साहित्य या पायाभूत सुविधा अनुज्ञेय आहेत.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त अथवा महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाकडे नोंदणी करुन तीन वर्ष पूर्ण झालेल्या तसेच अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रातील मदरशांना प्राधान्य देण्यात येईल. ज्या मदरशांना Sheme for Providing Quality Education in Madarsa (SPQEM) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे अशा मदरसांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.

इच्छुक मदरशांनी दि. 13 ऑक्टोबर, 2013 च्या शासन निर्णयात नमूद केलेला विहित नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज आवश्यक कागदपत्रे जोडुन जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथे        दि. 30 ऑगस्ट, 2022 पर्यंत सादर करावा. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त होणारे प्रस्ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, हिंगोली यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

*****