गावात होणाऱ्या बालविवाहाची माहिती वेळेत न दिल्यास

संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश

- जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर

 

           हिंगोली, (जिमाका) दि. 16 : ग्रामपातळीवरील ग्राम बाल संरक्षण समितीचे अध्यक्ष सरपंच, सदस्य सचिव अंगणवाडी सेविका, समितीतील सदस्य पोलीस पाटील, ग्रामसेवक यांनी गावात होणाऱ्या बालविवाहाची माहिती वेळेत न दिल्यास त्यांच्या विरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिले आहेत.

               येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हास्तरीय कृती दल व जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. राजेंद्र सुर्यवंशी, सरकारी कामगार अधिकारी टी. ई. कराड, कौशल्य विकास विभागाचे सहायक आयुक्त राजपाल कोल्हे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विठ्ठल शिंदे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे, आरोग्य विभाग, समाज कल्याण विभाग व पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर म्हणाले, ग्रामपातळीवरील ग्राम बाल संरक्षण समितीचे अध्यक्ष सरपंच, सदस्य सचिव अंगणवाडी सेविका, समितीतील सदस्य पोलीस पाटील, ग्रामसेवक यांनी आपापल्या गावात बालविवाह होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. तसेच गावात होणाऱ्या बालविवाहाची मिळताच तात्काळ चाईल्ड लाईन 1098 वर व जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाला कळविणे अपेक्षित आहे. आपणास बालविवाहाची माहिती असतानाही आपण ती माहिती लपविल्याचे निदर्शनास आल्यास व ऐनवेळी तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधिताना नोटीस बजावून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच चाईल्ड लाईनच्या 1098 क्रमांकावर बालविवाहाची खोटी माहिती दिल्यास अशा व्यक्तीविरुध्दही कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विधवा झालेल्या शेतकरी महिलांना कृषि विभागाच्या विविध योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून त्यांना विहिरी मंजूर करावेत. तसेच कौशल्य विभागामार्फत विविध विषयाचे तांत्रिक प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावा. विधवा महिलांना सरकारी कामगार कार्यालयात शेतमजूर म्हणून नोंद करण्यासाठी ग्रामपंचायत अथवा नगर पालिकेचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करावा. तसेच त्यांना रुग्णालयात उपचारासाठी प्राधान्याने जागा उपलब्ध करुन द्यावी. जिल्ह्यातील तालुका, शहरी व ग्रामस्तरावरील शंभर टक्के बाल संरक्षण समित्याची स्थापना तात्काळ करुन त्याचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना श्री. पापळकर यांनी दिल्या.

तसेच पोलीस विभागाच्या 112 हेल्पलाईन क्रमांकावर व चाईल्ड लाईनच्या 1098 क्रमांकावर बालविवाहाची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची माहिती गोपनीय ठेवली जाते. या क्रमांकावर स्वत: माहिती देणाऱ्यांनीही आपल्या नावाची चर्चा करु नये, असे सांगितले.

कोविडमुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना  शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी आलेल्या 61 अर्जांना बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच कोविड या आजारामुळे एक पालक गमावलेल्या नव्याने आढळून आलेल्या 29 बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत उपस्थित मुद्यांच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली.

यावेळी कायदा व परिविक्षा अधिकारी अनुराधा पंडित यांनी जिल्ह्यात आतापर्यंत 55 बालविवाह रोखण्यात यश आले आहे. जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाने तालुकास्तरावर 05 तालुका संरक्षण समिती, नगर/वार्ड/प्रभाग स्तरावर 87 पैकी 80 बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्यात आले आहेत. तर ग्राम पातळीवर 563 ग्रामपंचायतीपैकी 500 ग्रामपंचायतीमध्ये गाव बाल सरंक्षण समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. उर्वरित समित्याही लवकरच स्थापन करण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांचा 32 हॉटस्पॉटवर जाऊन सर्वे करण्यात आला. यात 7 हॉटस्पॉटवर 100 बालके आढळून आले आहेत. या सर्व बालकांची एनसीपीसीआर पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली आहे. यापैकी 66 बालकांचे सामाजिक तपासणी अहवाल तयार करण्यात आले आहेत. या 66 बालकांचे महिला व बालविकास आयुक्तांकडून ताबा आदेश प्राप्त झाले आहेत.  जिल्ह्यात कोविड-19 या आजारामुळे आतापर्यंत 212 बालके आढळून आलेली आहेत. त्यापैकी एक पालक गमावलेल्या बालकांची संख्या 209 व दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकाची संख्या 03 अशी आहे. या 212 बालकांच्या घरी जाऊन बालकांना व त्यांच्या पालकांना समुपदेशन करण्यात आले आहे. तसेच यापैकी 187 बालकांचे बाल कल्याण समितीमार्फत संगोपन आदेश प्राप्त झाले आहेत. शैक्षणिक साहित्याच्या मदतीसाठी पालकांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत, अशी माहिती दिली. 

****