महाकृषी ऊर्जा अभियानातून कृषीला जोड सौर ऊर्जेची.....

 

महाकृषि ऊर्जा अभियान अंतर्गत राज्यातील कृषिपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे

विद्युतीकरण करण्याची प्रधानमंत्री कुसुम-ब योजना

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 20 : राज्य शासनाने अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा विकास घडवून आणण्यासाठी वेळोवेळी प्रोत्साहनात्मक धोरणे जाहीर केली आहेत. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या कृषीपंप वीज जोडण्यांचे विद्युतीकरण सौर ऊर्जेद्वारे करण्यासाठी राज्य शासन गेल्या काही वर्षापासून स्वयंअर्थसहाय्यित तसेच केंद्र शासनाच्या अर्थसहाय्यातून विविध योजना राबवत आहे. त्याअंतर्गत केंद्र शासनाकडून देशभरात राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियानाला (पीएम- कुसुम) राज्यात गती देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.

राज्य शासनाने शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-2020 नुसार सर्व शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि दिवसा सुनिश्चित वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे महा कृषि ऊर्जा अभियान जाहीर केले आहे.

राज्य मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिलेल्या अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत प्रतिवर्षी एक लाख याप्रमाणे पुढील पाच वर्षात पाच लाख पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास मान्यता दिली आहे. ही योजना राज्यातील 34 ग्रामीण जिल्ह्यात राबवण्यात येणार आहे. राज्यात हे अभियान स्टेट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण-महाऊर्जा) मार्फत राबविण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे व राज्य शासनाची पारंपारिक पध्दतीने कृषी पंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व राज्य शासनाव्दारे सबसिडी पोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बचतीचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे. यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना पारंपारिक पध्दतीने वीज जोडणी उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी पारेषण विरहित सौर कृषी पंप उपलब्ध करुन देण्यात येतील. या योजनेसाठी केंद्र शासनाचे 30 टक्के अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्याचा हिस्सा 10 टक्के आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्याचा हिस्सा 05 टक्के असणार असून उर्वरित 60 टक्के / 65 टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा असेल.

पीएम-कुसुम योजना राबविण्यासाठी महाऊर्जा मार्फत स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टलवर विहित नमुन्यातील अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून अर्ज करावा. सौर कृषीपंपासाठी पुरवठादाराकडून 05 वर्षांसाठीचा सर्वकष देखभाल व दुरुस्ती करार केला आहे व तक्रार नोंदणीसाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध आहे. सौर कृषीपंप आस्थापित झाल्यानंतर  तो  संबंधित  लाभार्थ्यास  हस्तांतरीत करण्यात येईल. त्यानंतर त्याची दैनंदिन सुरक्षितता करण्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थीची राहील. पीएम-कुसुम योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी  https://kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum-Yojana-Component-B  या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.

पीएम-कुसुम योजने अंतर्गत सद्य:स्थितीत 52 हजार 750 लाभार्थी निश्चित झाले असून यापैकी पात्र 35 हजार 578 लाभार्थ्याना लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठी एसएमएस पाठविण्यात आले. यापकी 27 हजार 26  लाभार्थ्यांनी लाभार्थी हिस्सा जमा केला आहे. एकूण 18 हजार 357 ठिकाणी सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून सुमारे 04 हजार सौर कृषी पंप आस्थापित झाले आहेत.

पीएम-कुसुम योजने अंतर्गत अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, बुलढाणा, धुळे, हिंगोली, जळगाव, जालना, लातूर, नंदुरबार, नाशिक, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, पुणे, सोलापूर, वाशिम व यवतमाळ जिल्ह्यातील उपरोक्त उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. तसेच अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, कोल्हापूर, नागपूर, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे व वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये सौर कृषिपंप उपलब्ध असून लाभार्थ्यांना नोंदणी करण्याकरिता पोर्टल सुरु आहे.

या जिल्ह्यातील लाभाथ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी महाऊर्जामार्फत विविध माध्यमातून प्रचार व प्रसिद्धी करण्यात येत आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील रेडिओ चॅनल्सवर रेडिओ जिंगल्स् (30-40 सेकंद कालावधी) प्रसारीत करणे, जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमार्फत माहितीपत्रक वाटप करणे, वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात / बातमी प्रसिद्ध करणे, टीव्ही चॅनल्सवर टीव्ही स्पॉट  प्रसारीत करणे, ग्रामपंचायतीमध्ये फ्लेक्स बॅनर लावणे इत्यादींचा समावेश आहे. प्रचार व प्रसिद्धीमुळे मागील एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये या जिल्ह्यातील सुमारे 04 हजार लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे.

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनेसाठी अवैध,फसव्या संकेतस्थळावर (Fraudulent Website) महाऊर्जामार्फत कार्यवाही करण्यात आली आहे. राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या अवैध, फसव्या संकेतस्थळ व सोशल मिडियाद्वारे शेतकऱ्यांना फसवणुकीचे प्रकार होत असून फसव्या संकेतस्थळावर जाऊ नये. तसेच कोणतेही शुल्क भरु नये अशा प्रकारचा संदेश महाऊर्जाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील विविध वृत्तपत्रांमध्ये याबाबतची बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली. एमएनआरई मार्फत अशा प्रकारच्या फसव्या संकेतस्थळाविरुद्ध कार्यवाही करण्याबाबत पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांना कळविण्यात आले आहे. यासंदर्भातील महाऊर्जाचे पत्रे सायबर सेल, पुणे यांना वेळोवेळी सादर करण्यात आले असून अशा प्रकारच्या फसव्या वेबसाईट तसेच सोशल मिडियावरुन शेतकन्यांची फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्याबाबत कळविले आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांनी पीएम-कुसुम योजनेमध्ये सहभाग घेण्यासाठी महाऊर्जांच्या संकेत स्थळाचा वापर करावा व लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठी इतर कुठल्याही अनोळखी संकेतस्थळ, एसएमएस संदेश व इतर माध्यमातून येणारी लिंक, एसएमएस वापरु नये.

अधिक माहितीसाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-2020 बाबतचा दि. 18 डिसेंबर, 202 रोजीचा शासन निर्णय व राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियान बाबतचा दि. 12 मे 2021 रोजीचा शासन निर्णय पहावेत. हे शासन निर्णय राज्य शासनाच्या https://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत, असे महाऊर्जाचे महासंचालक रविंद्र जगताप यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

*****