पिंपराळा येथील बाल विवाह थांबविण्यास प्रशासनाला यश

                                                 

                हिंगोली (जिमाका), दि.30 : जिल्ह्यात बाल विवाह समुळ नष्ट करण्यासाठी जिल्हाधिकारी श्री. जितेंद्र पापळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यात बाल विवाह निमुर्लन समिती गठीत करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात विविध ठिकाणी बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006, ग्राम बाल संरक्षण समिती स्थापन करण्याविषयी जनजागृती करण्यात येत आहे. याच उद्देशाने जिल्ह्यातील मौजे पिंपराळा. ता. वसमत जि. हिंगोली येथील एका अल्पवयीन मुलीचा बाल विवाह होणार असल्याबाबत चाईल्ड लाईन (1098) ला गोपनीय माहिती मिळाली. त्या दरम्यान मौजे पिंपराळा येथील  या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आर. आर. मगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे यांच्या नियोजनानुसार कुरुंदा पोलीस स्टेशन येथील पोलीस हेड कॉन्स्टेबल बी.आर.बाभळे, व्ही.एन.दळवे यांच्या सहकार्याने जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातील वाल संरक्षण अधिकारी (संस्थाबाह्य) जरीबखान पठाण, बाल संरक्षण अधिकारी (संस्थात्मक) गणेश मोरे, सामाजिक कार्यकर्ता रामप्रसाद मुडे, चाईल्ड लाईन टीम मेंबर सुरज इंगळे यांनी घटनास्थळी भेट देवून उपस्थित सर्वांना बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम, 2006 विषयी माहिती सांगितली. ज्यामध्ये मुलीचे वय 18 व मुलाचे वय 21 असावे आणि जर मुलाचे व मुलीचे वय यापेक्षा कमी असेल तर असे विवाह बेकायदेशीर ठरले जातात व अशा गुन्ह्यास एक लाख रुपये दंड व 02 वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा होऊ शकते. तसेच बाल विवाहाची कारणे व दुष्परिणाम या विषयी सविस्तर मार्गदर्शन करुन बाल विवाह थांबविण्यात आला. बालिकेच्या आई-वडिलाकडून मुलीचे वय 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत लग्न करणार नाही, असा लेखी जबाब लिहून घेण्यात आला.

यावेळी पिंपराळा येथील सरपंच अनिता कदम, पोलीस पाटील संजय कदम, ग्रामसेवक तथा बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी आर.आर.तेलघोटे, अंगणवाडी सेविका द्वारका पंडित आणि बालिकेच्या कुटुंबातील इतर सदस्य उपस्थित होते. या बालिकेला पुढील कार्यवाहीसाठी बाल कल्याण समिती, हिंगोली समोर हजर करण्यात आले. त्यानंतर बालिकेच्या वयाची 18 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत बाल कल्याण समिती हिंगोली कडून दर महिन्याला बालिकेबाबत पाठपुरावा करण्यासंदर्भात सूचना महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास देण्यात येतात व त्यानुसार बालिकेच्या कुटुंबाची पार्श्वभूमी आणि सामाजिक स्थिती/सद्यस्थिती बाबत वेळोवेळी माहिती बाल कल्याण समितीला कळविण्यात येते. तसेच बालिकेच्या वयाच्या 18 वर्षापर्यंत नियमित पाठपुरावा घेतला जातो, असे जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, हिंगोली यांनी कळविले आहे.

*****