खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि एफ. एम. रेडिओवरील आक्षेपार्ह प्रसारणावर राहणार नियंत्रण • जिल्हास्तरीय केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क सनियंत्रण समितीची बैठक संपन्न

हिंगोली,(जिमाका)दि. 29 : खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि एफ. एम. रेडिओ केंद्रे तसेच कम्युनिटी रेडिओ केंद्रावरुन होणाऱ्या सामुग्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 नुसार जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीची स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक आज दि. 29 फेब्रुवारी, 2024 रोजी अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. या बैठकीत खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिनी सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी यांनी सर्व खाजगी वाहिन्यांनी केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 चे पालन करणे बंधनकारक असून, सदर कायद्यानुसार सर्व नोंदणीकृत खाजगी वाहिन्यांनी फ्रि टू एअर वाहिन्या आणि दूरदर्शन वाहिन्याचे प्रक्षेपण करणे बंधनकारक आहे. जाहिरात संहितेचे कार्यक्रमाच्या प्रसारणात उल्लंघन करणे, विविध धर्म, जाती, भाषा, वर्ग, समूह आणि समाजाच्या भावना दुखविणारे किंवा समाजात द्वेषभावना पसरविणारे प्रसारण करणाऱ्यांविरुद्ध चौकशी करून कारवाई करण्याचे अधिकार या समितीला असणार आहेत. अशा प्रसारणाची तक्रार आल्यास संबंधित केबल चालकाकडून कार्यक्रमाची दृश्ये मागविण्याचे अधिकार समितीला आहेत. ज्या नोंदणीकृत खाजगी वाहिन्या किंवा एफ. एम. रेडिओ केंद्र किंवा कम्युनिटी रेडिओ केंद्रावरून आक्षेपार्ह प्रक्षेपण करत असतील, अशा वाहिन्यांची किंवा रेडिओची तक्रार प्राप्त झाल्यास या कायद्यानुसार संबंधितावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. तसेच अनिवार्य वाहिन्यांच्या प्रक्षेपणात व्यत्यय येणे, सिग्नल न मिळणे अशा त्रुटी आढळल्यास किंवा तक्रारी प्राप्त झाल्यास प्राधिकृत आधिकाऱ्यांनी संबंधित केबल ऑपरेटरला समज द्यावी. जिल्ह्यातील कार्यरत खासगी एफ. एम. रेडिओ आणि कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन्सद्वारे हवाई प्रसारण संहितेचे पालन होते का नाही, यावर लक्ष व नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. तक्रारींची शहानिशा करुन केबल चालक किंवा खासगी एफ. एम. रेडिओ विरुद्ध तात्काळ योग्य ती कारवाई करावी. जर एखाद्या कार्यक्रमाचा सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर परिणाम होत असेल किंवा कोणत्याही समाजात असंतोष निर्माण होत असेल तर तात्काळ जिल्हाधिकारी तसेच राज्य व केंद्र शासनाच्या त्वरित नजरेस आणून द्यावे. तसेच जिल्ह्याकरिता तक्रार निवारण केंद्राची स्थापना करावी. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील करमणूक कर शाखेने स्थानिक वृत्त वाहिन्यांना केबल ऑपरेटर म्हणून नोंदणी देण्याऐवजी फक्त केबल ऑपरेटर किंवा केबल परिचालक म्हणूनच परवानगी द्यावी. टपाल विभागानेही याबाबतची नोंद घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिनी किंवा एफ. एम. रेडिओ केंद्र किंवा कम्युनिटी रेडिओ केंद्रावरुन आक्षेपार्ह संदेशाचे प्रसारण होत असल्यास संबधित वाहिन्यावर कार्यवाही करण्यासाठी जिल्ह्यातील शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थी व नागरिकांमध्ये केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 कायद्याबाबत विविध माध्यमातून व्यापक जनजागृती करावी, अशा सूचना अपर जिल्हाधिकारी श्री. परदेशी यांनी यावेळी दिल्या. प्रारंभी जिल्हा माहिती अधिकारी तथा समितीचे सदस्य सचिव प्रभाकर बारहाते यांनी या खाजगी दूरचित्रवाणी सनियंत्रण समितीची रचना व तीची कार्ये तसेच खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर आक्षेपार्ह कार्यक्रम व जाहिरात याविषयी दर्शकांकडून येत असलेल्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी तसेच केबल वाहिन्या आणि केबल चालकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देशभर कायदा लागू केला आहे. तसेच स्थानिक खाजगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि एफ. एम. रेडिओ केंद्रे तसेच कम्युनिटी रेडिओ केंद्राचे सनियंत्रण करण्याचे काम ही समिती करणार असल्याची माहिती यावेळी दिली. या बैठकीस समितीचे सदस्य पोलीस अधीक्षक यांचे प्रतिनिधी विष्णुकांत गुट्टे, सरजूदेवी भिकुलाल आर्य कन्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य चंद्रशेखर देशपांडे, महिलासाठी काम करणाऱ्या उज्वल प्रसारक मंडळ या स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी, समर्थ पत्रकारिता व जनसंवाद महाविद्यालयाचे प्राचार्य सुरेश कोल्हे यांची यावेळी उपस्थिती होती. *****