जलेश्वर तलाव विकासासाठी नागरिकांनी अतिक्रमण स्वत: काढून घ्यावे* • तहसीलदारांचे जलेश्वर तलाव परिसरातील अतिक्रमणधारकांना आदेश

हिंगोली (जिमाका),दि.२८ : येथील जलेश्वर तलावाचा विकास करण्यासाठी परिसरातील अतिक्रमणधारकांनी नोटीस मिळाल्यापासून पुढील ४८ तासात आपापले अतिक्रमण काढून घेण्याचे आदेश तहसीलदार नवनाथ वगवाड यांनी दिले आहेत. दि. 31 जानेवारी, 2018 च्या पत्रान्वये अतिक्रमण हटविण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते. जलेश्वर तलाव परिसरात १९५ कुटुंबांचे कच्चे व पक्के घराचे अतिक्रमण दिसून आले. त्यानुसार अतिक्रमणधारकांना नोटीस देण्यात आली होती. याविरोधात उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र. 3126/2020 नुसार आव्हान देण्यात आले होते. तलाव हा सार्वजनिक वापरासाठी आवश्यक असल्याने उच्च न्यायालयाने अतिक्रमणधारक शा.नि. दिनांक 04/04/2002 व दि. 17/01/2018 मधील नमुद तरतुदीनुसार पुर्नवसन करण्यात पात्र आढळून येत असल्यास शासकीय धोरणाप्रमाणे आपले पुर्नवसन इतरत्र ठिकाणी करण्यात यावे. तथापि, शासनाने जलेश्वर तलाव परिसरातील आपले अतिक्रमण तात्काळ काढून टाकावेत, असे निर्देश दिले आहेत. याबाबत दिनांक ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयानुसार अतिक्रमण नियमित करताना अशी अतिक्रमण जमीन मंजूर प्रारुप विकास योजनेमध्ये कोणत्याही सार्वजनिक, निमसार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित असल्यास अशी अतिक्रमणे नियमित करता येणार नाही असे अवलोकनावरून दिसून आले. नगर विकास विभागाच्या‌ शासन निर्णयानुसार निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण आहे तोच भूखंड नियमानुकुल करण्यास पात्र राहील, अशी अट आहे. अतिक्रमणधारकांनी केलेले अतिक्रमण हे नगरपरिषद हिंगोलीचे विकास आराखड्यामधील बोट क्लब व गार्डन यासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर आहे. त्यामुळे या ठिकाणी रहिवाशी प्रयोजनासाठी जागा आरक्षित नाही. परिणामी, हे अतिक्रमण तलावाच्या ठिकाणी आहे. त्यामुळे ते नियमित करता येत नाही. तसेच उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद यांचे आदेश विचारात घेता अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन तलावाच्या परिसराच्या जागेवर करणे शक्य नाही. उच्च न्यायालयाचे आदेशाप्रमाणे दिनांक 16 डिसेंबर, 2022 रोजी बहुतांश अतिक्रमणे निष्कासित करण्यात आले होते. मात्र या‌ कारवाईदरम्यान रात्र झाल्यामुळे काही अतिक्रमणे निष्कासित करता आली नव्हती. त्यानंतर या ठिकाणी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर दगडफेक झाल्याने व परिणामतः कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झाला होता. महाराष्ट्र विधीमंडळात सदर लक्षवेधी सूचना उपस्थित झाल्यामुळे संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यामुळे ते थांबविण्यात आले होते. आता महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग, यांचे दिनांक 24 जानेवारी, 2024 पुढील निर्देश प्राप्त झाले असल्याने दिनांक 09 फेब्रुवारी,2024 रोजी सुनावणी घेण्यात आली. या‌ सुनावणी दरम्यान मालकी हक्काबाबतचे कोणतेही पुरावे अतिक्रमणधारकांनी सादर केले नाहीत. त्यामुळे हे अनाधिकृत अतिक्रमण निष्कासित करणे क्रमप्राप्त आहे. २७ फेब्रुवारी २०२४ नुसार कार्यालयाने नोटीस काढून ते अतिक्रमण काढून घेण्याचे सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती तहसीलदार नवनाथ वगवाड यांनी दिली आहे.