नवमतदारांनी मतदार यादीत नाव नोंदवावे - जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता महाविद्यालयांमध्ये विशेष शिबिरांचे आयोजन

 

हिंगोली, दि. 10 (जिमाका) : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यात मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत दि. 31 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत दावे व हरकती सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या कालावधीत पात्र नागरिकांना नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदणी, मतदार यादीतील नोंदीमध्ये दुरुस्ती तसेच अपात्र अथवा मृत व्यक्तींचे नाव वगळणीसाठी अर्ज करता येणार आहे. तरी या कालावधीत जिल्ह्यातील पात्र नवमतदारांनी या संधीचा लाभ घेऊन मतदार यादीत आपले नाव नोंदवून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी निवडणूक उपजिल्हाधिकारी प्रगती चौंडेकर, सर्व महाविद्यालयांचे प्राचार्याची उपस्थिती होती.

ऑक्टोबर 2024 नंतर मतदार यादी पुनरिक्षणाचा कार्यक्रम राबविण्यात आलेला नसल्यामुळे दि. 1 ऑक्टोबर 2024 नंतर वयाची 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या अनेक नवमतदारांना मतदार यादीमध्ये नाव नोंदविता आले नव्हते. आता दि. 1 ऑक्टोबर 2026 हा अहर्ताकारी दिनांक निश्चित करण्यात आला असून, या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी वयाची 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या पात्र नागरिकांना मतदार यादीत नाव नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.

महाविद्यालयांमध्ये विशेष शिबिरे

दि. 1 ऑक्टोबर 2026 या अहर्ताकारी दिनांकानुसार 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या आणि अद्याप मतदार म्हणून नोंदणी न झालेल्या युवकांची संख्या मोठी आहे. या युवकांना मतदार नोंदणीची प्रक्रिया सुलभतेने पूर्ण करता यावी, यासाठी महाविद्यालयांच्या कार्यक्षेत्रातील मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांच्या माध्यमातून विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात यावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या. 

सुट्टीचे दिवस वगळता कार्यालयीन वेळेत महाविद्यालयांमध्ये ही विशेष शिबिरे घेण्यात येतील. पात्र युवकांनी आपल्या महाविद्यालयात आयोजित करण्यात येणाऱ्या या शिबिरात सहभागी होऊन मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक अर्ज व कागदपत्रे सादर करावीत. 

महाविद्यालयांनीही शिकवणी वर्गांदरम्यान विद्यार्थ्यांना मतदार नोंदणीबाबत माहिती द्यावी आणि पात्र नवमतदारांची जास्तीत जास्त नोंदणी होण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले.

महाविद्यालयांनी मतदार नोंदणीसाठी महाविद्यालय स्तरावर विशेष उपक्रम राबवावेत. जनजागृतीवर भर द्यावा जेणेकरुन जास्तीत जास्त नवमतदार नोंदणी होईल अशा सूचना जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या. 

नमुना-6 संकेतस्थळावर उपलब्ध

नवीन मतदार नोंदणीसाठीचा नमुना-6 जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोलीच्या nic.hingoli संकेतस्थळावर ‘निवडणूक विभाग’ या मथळ्याखाली उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पात्र नागरिकांनी नमुना-6 भरून मतदार नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी.

लोकशाही प्रक्रियेत मतदानाचा अधिकार हा प्रत्येक पात्र नागरिकाचा महत्त्वाचा अधिकार आहे. त्यामुळे दि. 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी किंवा त्यापूर्वी 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्व पात्र युवकांनी मतदार यादीत आपले नाव नोंदवून घ्यावे. तसेच मतदार यादीतील आपली नोंद तपासून आवश्यक असल्यास दुरुस्ती करून घ्यावी आणि विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या दावे व हरकती कालावधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले आहे.

                                                                                         ***

आश्रमशाळांमध्ये 'सर्पदंश जनजागृती व प्रतिबंध अभियान' - आदिवासी विकास विभागाचा निर्णय; सर्पमित्रांसह तज्ञांची मार्गदर्शन सत्रे होणार

                                                                                                                                                                        हिंगोली, दि. 10 (जिमाका) : आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, तसेच एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा व वसतिगृहे प्रामुख्याने डोंगराळ आणि वनक्षेत्रालगत आहेत. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचा साप, विंचू तसेच इतर वन्यजीवांशी संपर्क येण्याची शक्यता अधिक असते. त्यापार्श्वभूमीवर १९ ते २६ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत ‘सर्पदंश जनजागृती व प्रतिबंध अभियान’ राबविण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने १८ ऑगस्ट २०२6 रोजी 'सर्पदंश' हा अधिकृतपणे अधिसूचित (Notifiable) आजार म्हणून घोषित केला आहे. त्यामुळे सर्पदंशाच्या घटनांचे वेळेवर अहवाल सादर करणे, सखोल निरीक्षण, प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच Anti-Snake Venom (ASV) ची उपलब्धता आणि साठवणूक केंद्रांची माहिती अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. आदिवासी विकास विभागानेही विद्यार्थ्यांची भौतिक सुरक्षितता जोपासण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनासोबतच सर्पदंश प्रतिबंध, सुरक्षित वर्तन, आपत्कालीन परिस्थितीत योग्य प्रतिसाद आणि वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळण्यासह यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज ठेवण्याच्या उद्देशाने सर्पदंश जनजागृती व प्रतिबंध अभियान हाती घेतले आहे. 

सर्पदंश जनजागृती व प्रतिबंध अभियानाअंतर्गत शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, तसेच एकलव्य शाळा व वसतिगृह यांच्यास्तरावर स्थानिक सर्पमित्र, सर्पतज्ज्ञ, आरोग्य व वन विभागाच्या सहकार्याने किमान एक तासाचे विशेष जनजागृती सत्रे आयोजित करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना साप आढळल्यास सुरक्षित अंतर राखणे, शांतपणे दूर जाणे, प्रथमोपचार, सर्पदंशाबाबत अंधश्रद्धा व गैरसमज,  सापाला पकडण्याचा किंवा मारण्याचा प्रयत्न न करणे, सर्पदंश झाल्यास न घाबरता बाधित व्यक्तीची हालचाल कमी ठेवणे आणि तातडीने जवळच्या आरोग्य केंद्रात दाखल करणे याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. त्यासोबतच विभागाच्या डिजिटल स्टुडिओत सर्पदंश प्रतिबंध, सुरक्षित वर्तन व योग्य प्रतिसाद याबाबत तज्ञांची सत्रे होणार  आहे.

दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या व आरोग्याच्या दृष्टीने जनजागृती सत्रादरम्यान कोणताही जिवंत साप शाळेच्या परिसरात आणून प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक करण्यात येऊ नये, असे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत.

 चौकट

दरतीन महिन्यांनी माहितीचे अद्ययावतीकरण 

मुख्याध्यापक, अधीक्षक आणि परिचारिका यांना आपत्कालीन संपर्कांची माहिती दरतीन महिन्यांनी अद्ययावत करावी लागणार आहे. त्यात जवळच्या आरोग्य संस्थेचे नाव व संपर्क क्रमांक, एएसव्ही उपलब्ध असलेल्या/साठवणूक केलेल्या आरोग्य संस्थेची माहिती, आपत्कालीन वाहतूक व्यवस्था व संपर्क क्रमांक, स्थानिक सर्पमित्रांचे संपर्क क्रमांक आदींचा समावेश असणार आहे. तसेच अभियानादरम्यान केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

प्रतिक्रिया

आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व सुरक्षितता ही विभागाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सर्पदंश जनजागृती व प्रतिबंध अभियानामुळे दुर्गम भागातील आश्रमशाळांमधील हजारो विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्पदंशाबाबत जनजागृती होणार असून, आपत्कालीन परिस्थितीत प्राण वाचविण्यास मदत होईल. विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी हे अभियान अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल.

- गोपीचंद कदम, आयुक्त (प्र.)

आदिवासी विकास विभाग

सर्व नोडल अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना -दस्तऐवज पडताळणी नोडल अधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न

 *एसआयआर पडताळणीची कार्यवाही तत्परतेने पूर्ण करा- जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता

हिंगोली, दि. 10 (जिमाका) : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यात मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) कार्यक्रमांतर्गत दावे व हरकतींची कार्यवाही सुरू आहे. एसआयआर अंतर्गत मॅपिंग न झालेल्या तसेच मतदारांच्या नावांमध्ये विसंगती आढळलेल्या नोंदींची दस्तऐवजांच्या आधारे पडताळणीची कार्यवाही निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करावी. यासाठी सर्व संबंधित नोडल अधिकाऱ्यांनी आपापसांत समन्वय ठेवून पडताळणीसाठी प्राप्त कागदपत्रांची तात्काळ तपासणी करून अहवाल सादर करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिल्या.

एसआयआर अंतर्गत दस्तऐवज पडताळणीसाठी नियुक्त नोडल अधिकाऱ्यांची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी उपजिल्हाधिकारी निवडणूक प्रगती चौंडेकर, संबंधित नोडल अधिकारी तसेच महाविद्यालयांचे प्राचार्य उपस्थित होते.

एसआयआर अंतर्गत मतदार यादीतील नोंदींचे मॅपिंग करण्यासाठी यापूर्वी विविध उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. आता मॅपिंग न झालेल्या मतदारांना नोटीस बजावून आवश्यक पुरावे व कागदपत्रांसह पडताळणीसाठी बोलावण्यात येणार आहे. संबंधित मतदारांनी मागणी करण्यात आलेले आवश्यक पुरावे सादर करणे अपेक्षित आहे. प्राप्त कागदपत्रांची संबंधित यंत्रणांनी तातडीने पडताळणी करून ती निवडणूक शाखेकडे सादर करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी दिले.

या कामासाठी संबंधित यंत्रणांनी आपल्या स्तरावर नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. तसेच एसआयआर पडताळणीसाठी स्वतंत्र ई-मेल तयार करून त्या ई-मेलचा पत्ता आणि नियुक्त नोडल अधिकाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक निवडणूक शाखेच्या ई-मेलवर तात्काळ पाठवावा. पडताळणीची संपूर्ण कार्यवाही परस्पर समन्वयाने व वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.

हिंगोली जिल्ह्यात एसआयआर अंतर्गत सुमारे 36 हजार मतदारांच्या नोंदींची पडताळणी करावयाची आहे. या मतदारांना नोटिसा बजावून आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त करून त्यांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. प्राप्त कागदपत्रांची 48 तासांच्या आत पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या प्रक्रियेत प्रत्येक पात्र मतदाराचे नाव मतदार यादीत कायम राहावे तसेच मतदार यादी अचूक व अद्ययावत राहावी, यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी जबाबदारीने व समन्वयाने कार्यवाही करावी. निर्धारित कालमर्यादेत पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी प्राधान्याने कार्यवाही करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केले.           

                                                            

   

श्रीगणेशा आरोग्याचा उपक्रमातून राज्यभर भक्तांची मोफत आरोग्य तपासणी- मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा पुढाकार

 मुंबई, दि. 9: श्रीगणेशोत्सवात भक्तांच्या आरोग्याची काळजी घेत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने राज्यभर सुमारे २० हजार मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मंडपांपासून महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत तसेच ग्रामीण भागापर्यंत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमाचे हे दुसरे वर्ष आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने सार्वजनिक आरोग्य विभाग सुमारे १० हजार सार्वजनिक गणेश मंडळे, शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा, सामाजिक संस्था आणि दात्यांच्या सहभागातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यंदा राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत उपक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच मोफत आरोग्य तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

डॉक्टर आपल्या दारी   

या उपक्रमात नागरिकांना त्यांच्या परिसरात आरोग्य तपासणीची सुविधा मिळावी आणि आजारांचे वेळेत निदान व्हावे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. तपासणीदरम्यान आरोग्यविषयक समस्या आढळल्यास संबंधितांना पुढील तपासणी व उपचारासाठी संदर्भित करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये, शहरी आरोग्य आयुक्तालय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आरोग्य यंत्रणा तसेच धर्मादाय रुग्णालयांतील डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यात येणार आहे. तपासणीनंतर पुढील उपचारांची आवश्यकता असलेल्या पात्र रुग्णांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजना तसेच इतर संबंधित शासकीय योजनांच्या माध्यमातून उपचाराचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे.

गेल्यावर्षी दि. २८ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबरदरम्यान आयोजित १२ हजार ६५५ आरोग्य शिबिरांमध्ये ७ लाख ४ हजार ७३ नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली होती. त्यापैकी १८ हजार ८०० रुग्णांना पुढील उपचारासाठी संदर्भित करण्यात आले होते. तसेच २३६ रक्तदान शिबिरांमध्ये १६ हजार ७९८ नागरिकांनी रक्तदान केले होते. या प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा उपक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे.

या आजारांचा असणार समावेश

हृदयरोग, किडनीविकार, कर्करोग, मधुमेह, संसर्गजन्य आजार, मेंदूचे गंभीर आजार, बालरोग यांसह विविध आजारांची प्राथमिक तपासणी करण्यात येणार आहे. गरजेनुसार पुढील तपासणी व उपचारासाठी रुग्णांना तज्ज्ञ डॉक्टर तसेच संबंधित रुग्णालयांकडे संदर्भित करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेला ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रम यंदा अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येत आहे. नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच मोफत आरोग्य तपासणीची सुविधा मिळणार आहे. आजारांचे वेळेत निदान होऊन गरज असलेल्या रुग्णांना पुढील उपचारासाठी योग्य ठिकाणी संदर्भित करण्यात येणार आहे. यंदा २० लाखांहून अधिक नागरिकांच्या आरोग्य तपासणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नागरिकांनी या उपक्रमाचा मोठ्या संख्येने लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ - २०२६

यंदा २० हजार आरोग्य शिबिरे; २० लाखांहून अधिक नागरिकांच्या तपासणीचे उद्दिष्ट

 सर्व ३६ जिल्ह्यांत उपक्रमाची अंमलबजावणी

सुमारे १० हजार सार्वजनिक गणेश मंडळांचा सहभाग

मराठवाड्यात ३ लाख १६ हजारांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप* 

जात पडताळणीची १६ हजारांहून अधिक प्रकरणे निकाली

शासनाच्या सकारात्मक कार्यवाहीची उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून माहिती ; 

५७ लाख नोंदी जनतेसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध

छत्रपती संभाजीनगर, दि. ९ (विमाका) : मराठवाड्यात कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी शासनाकडून सातत्याने कार्यवाही करण्यात येत असून, आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या ३ लाख १७ हजार ५६९ अर्जांपैकी ३ लाख १६ हजार ९७७ नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच जात पडताळणीसाठी प्राप्त २१ हजार ५१ अर्जांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणांमध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. शासनाची कार्यवाही पारदर्शक असून, मराठा समाजाला कायदेशीर व टिकणारे आरक्षण देण्याची शासनाची सकारात्मक भूमिका असल्याची माहिती मराठी भाषा व उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी आज स्मार्ट सिटी कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली. यावेळी आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते.

शिंदे समिती स्थापन झाल्यानंतर मराठवाड्यात करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती देताना मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर आणि धाराशिव या आठ जिल्ह्यांमध्ये कुणबी प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. एकूण ३,१७,५६९ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी ३,१६,९७७ प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत. याशिवाय २,९५,३०५ प्रमाणपत्रे १० टक्के आरक्षणाच्या अनुषंगाने देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

जात पडताळणी प्रक्रियेबाबत माहिती देताना मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले की, मराठवाड्यात २१,०५१ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १६,११० प्रकरणे निकाली काढून प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेत केवळ ६४ प्रकरणे नामंजूर झाली असून, ही संख्या एकूण अर्जांच्या तुलनेत सुमारे ०.३ टक्के आहे. उर्वरित प्रकरणांवरही नियमानुसार कार्यवाही सुरू असून, नागरिकांना आवश्यक त्या प्रमाणपत्रांची पूर्तता करून देण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत.

शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या जुन्या अभिलेखांच्या माध्यमातूनही नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आतापर्यंत शोधण्यात आलेल्या ५७ लाख नोंदी जनतेला पाहता याव्यात यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत ही माहिती पोहोचविण्यासाठी तसेच नागरिकांना आवश्यक माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा मराठवाडा दौरा ७ सप्टेंबरपासून सुरू झाला असून, या अनुषंगाने विभागातील प्रशासनाशी समन्वय साधून कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात येत आहे. आजच्या बैठकीत उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच जात पडताळणी समितीचे प्रमुख अधिकारी सहभागी झाले होते. स्थानिक पातळीवरील कार्यवाही अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वय साधण्यात आला.

हैदराबाद गॅझेटियरच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून, यासंदर्भातील अर्जांबाबत महाधिवक्त्यांचे कायदेशीर मत घेण्यात येणार आहे. तसेच सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटियर लागू करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याचे मंत्री डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

मराठा समाजाला न्याय देताना संविधानिक व न्यायिक चौकटीत राहून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी शासन पूर्णपणे सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शासन मराठा समाजाला कायदेशीर आणि टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्याचवेळी इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला किंवा त्यांच्या हक्कांना कोणताही धक्का लागू नये, याचीही शासनाकडून पूर्ण दक्षता घेतली जात असल्याचे मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले.

प्रशासकीय यंत्रणेकडून सुरू असलेली कार्यवाही, उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नोंदी, प्रमाणपत्रांचे वाटप आणि जात पडताळणीची प्रकरणे याबाबतची माहिती संबंधित घटकांपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे. शासनाची ही कार्यवाही अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना सातत्याने करण्यात येत असल्याचेही मंत्री डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

                                                                ********

 प्रांतधिकारी, जात पडताळणी अधिकाऱ्यांसोबत अडीच तासांची सविस्तर बैठक

आजपासून मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात शिबिर ; शून्य प्रलंबित्व करण्याचे आदेश

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड यांचा आठही जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद

छत्रपती संभाजीनगर, दि. ८ (विमाका) : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये जात प्रमाण पत्राच्या वाटपात शून्य प्रलंबित्व ( झिरो पेडन्सी) ठेवण्यासाठी प्रशासनाने आज मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील प्रांत अधिकारी आणि जात पडताळणी अधिकाऱ्यांसोबत अडीच तास मॅरेथॉन बैठक घेतली. १० सप्टेंबर पासून संपूर्ण मराठवाड्यात ८ जिल्ह्यात शिबिर आयोजित करण्यात आले असून एकही प्राप्त अर्ज निर्णयाविना शिल्लक राहणार नाही,असे उद्दिष्ट देण्यात आले.

   जात प्रमाणपत्र वाटपासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले असून आज आठही जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत प्रांताधिकारी आणि जात पडताळणी अधिकारी यांनाही बैठकीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते.

मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड यांच्या उपस्थितीत छत्रपती संभाजीनगरच्या स्मार्ट सिटी कार्यालयात सकाळी ११ पासून अडीच तासाची मॅरेथॉन बैठक घेण्यात आली.

कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, सुलभता आणि गती आणावी. प्रशासनाकडून करण्यात येत असलेल्या कामाची अद्ययावत आकडेवारी दररोज प्रसारमाध्यमांद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचवावी. तसेच नामंजूर अर्जांची कारणे स्पष्टपणे सार्वजनिक करावीत. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ वाढवून कार्यपद्धतीत सुधारणा कराव्यात, असे निर्देश उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी या बैठकीत दिले.या बैठकीला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील मुंबईतून सहभागी झाले होते.

कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी व अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची बैठक स्मार्ट सिटी कार्यालयात झाली. या बैठकीला मुंबईहून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उप समितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील उपस्थित होते. स्मार्ट सिटी कार्यालय येथे मराठी भाषा व उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, जालना जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल,बीड जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, जालना पोलीस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू, सहआयुक्त मंजुषा मिसकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. परभणी, नांदेड, लातूर धाराशीव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. 

कुणबी नोंदी नागरिकांना सहज उपलब्ध करा:

कुणबी नोंदींचे संगणकीकरण करून गावनिहाय व मंडळनिहाय याद्या नागरिकांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या कामाचा डॉ.विखे पाटील यांनी आढावा घेतला. जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध असलेल्या नोंदी नागरिकांना सहजपणे पाहता व शोधता याव्यात, यासाठी त्यांचे योग्य पद्धतीने प्रसिद्धीकरण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

कुणबी नोंदी आढळलेल्या पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता यावा, यासाठी जिल्हास्तरावर तसेच मंडळ स्तरावर १० ते १७ सप्टेंबर या कालावधीत विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. या शिबिरांच्या माध्यमातून गावागावांत जनजागृती करून नागरिकांना अर्ज करण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे व वंशावळीचे पुरावे याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात नियुक्त केलेल्या समन्वय अधिकाऱ्यांनी या कामाचा नियमित आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जुन्या अभिलेखांचे भाषांतर उपलब्ध करून द्या :

मोडी, उर्दू तसेच इतर भाषांतील जुन्या अभिलेखांचे मराठी भाषांतर करून त्या नोंदी ग्रामपंचायती आणि जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी सूचना डॉ. सामंत यांनी केली. अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे, वंशावळीचे पुरावे आणि अर्ज करण्याची पद्धत याबाबत महसूल कर्मचारी, तलाठी व ग्रामसेवकांनी आवश्यक मार्गदर्शन करावे, असे त्यांनी सांगितले.

एसओपीबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम राहू नये :

हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या प्रमाणित कार्यपद्धतीबाबत (एसओपी) कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांमध्ये कोणताही संभ्रम राहू नये, यासाठी संबंधित सूचना स्पष्टपणे सर्व अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात, असे डॉ. सामंत यांनी सांगितले. कार्यपद्धतीच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही त्रुटी किंवा अडचणी आढळल्यास त्या स्पष्टपणे मांडून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, असेही त्यांनी निर्देशित केले. 

प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याचे निर्देश :

जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. अर्जदारांना अर्जाची प्रक्रिया, आवश्यक पुरावे तसेच निर्णयाची कारणे याबाबत स्पष्ट माहिती मिळेल, याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

नामंजूर प्रकरणांमध्ये अपूर्ण कागदपत्रे, आवश्यक वंशावळीचे पुरावे उपलब्ध नसणे यांसारखी कारणे स्पष्टपणे नमूद करून नागरिकांना माहिती द्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जालना, बीड व हिंगोली जिल्ह्यांतील प्रलंबित प्रकरणांबाबत झालेल्या प्रगतीचे त्यांनी कौतुक केले.

प्रशासनाच्या कामाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवा :

एसओपीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि जात पडताळणी समितीच्या प्रमुखांमध्ये प्रभावी समन्वय असणे आवश्यक आहे. 

सर्व जिल्ह्यांतील संबंधित अधिकाऱ्यांनी कुणबी नोंदी, प्राप्त अर्ज, वितरित प्रमाणपत्रे तसेच प्रलंबित प्रकरणांची अद्ययावत माहिती नियमितपणे प्रसारमाध्यमांना द्यावी. यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदा घेऊन प्रशासनाकडून करण्यात येत असलेल्या कामाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

या बैठकीला विभागातील आठही जिल्ह्यांतील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव तसेच उपविभागीय अधिकारीही बैठकीस उपस्थित होते.

**

राष्ट्रीय पोषण माहमध्ये हिंगोली राज्यात द्वितीय

 

 एक हजार १९७ अंगणवाडी केंद्रांवरील उपक्रमांची ऑनलाइन नोंद

 महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते मुंबईत होणार गौरव

हिंगोली, दि. ९ : राष्ट्रीय पोषण माह २०२५ अंतर्गत प्रभावी कामगिरी करत हिंगोली जिल्ह्याने राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावला. जिल्ह्यातील एक हजार १९७ अंगणवाडी केंद्रांवर राबविलेल्या विविध उपक्रमांची पोषणमाहच्या अधिकृत पोर्टलवरील जन आंदोलन डॅशबोर्डवर ऑनलाइन नोंद करण्यात आली. या कामगिरीबद्दल शुक्रवार, ११ सप्टेंबर रोजी मुंबईच्या यशवंतराव चव्हाण मुख्य सभागृहात महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते हिंगोली जिल्ह्याला सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

महिला व बालकल्याण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आणि अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांचे या यशाबद्दल कौतुक करत जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गायकवाड यांनी अभिनंदन केले आहे.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये राष्ट्रीय पोषण माह साजरा केला जातो. जिल्हाधिकारी गुप्ता आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून 2025 मध्ये अंगणवाडी केंद्रांवर लठ्ठपणावर नियंत्रण, साखर व तेलाचे सेवन कमी करणे, प्रारंभिक बालसंगोपन व शिक्षण, पोषण भी पढाई भी, एक पेड मां के नाम, बालक व लहान मुलांसाठी पाककृती, आहार पद्धती तसेच पोषणविषयक जनजागृतीत पुरुषांचा सहभाग आदी विविध पोषणविषयक मार्गदशन, जनजागृती उपक्रम राबवून त्यांची ऑनलाइन नोंद जन आंदोलन डॅशबोर्डवर महिला व बाल कल्याण विभागाच्या वतीने घेतल्याचे जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ‍विजय बोराटे यांनी सांगितले.

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी विवेक वाकडे, राजकुमार धापसे, सारिका सोरेकर, संगीता इंगळे, पुष्पा राठोड, विस्तार अधिकारी अविनाश डुकरे, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, जिल्हा समन्वयक शुभांगी पाटील, सहाय्यक जिल्हा समन्वयक वसीम पठाण यांच्यासह अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांनी विविध उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतल्याचेही ते म्हणाले.

****