लाळखुरकत  रोगप्रतिबंधक लसीकरण  शंभर टक्के पूर्ण करण्यासाठी

कार्यालयनिहाय जबाबदारी निश्चित

 

हिंगोली, दि. 22 (जिमाका) : देशात लाळखुरकत रोगामुळे खुप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होते. देश पातळीवर एकाच वेळी नियमित फेरीचे आयोजन करुन सन 2015 पर्यंत या  रोगावर नियंत्रण मिळविणे व सन 2030 अखेर रोगाचे समुळ उच्चाटन करण्याचे लक्ष केंद्र शासनाने निर्धारित केले आहे. लाळखुरकुत नियंत्रण  कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील शंभर टक्के गाय वर्गीय व म्हैस वर्गीय जनावरांना  6 महिन्यातील  अंतराने वर्षातून 2 वेळा सर्व शेतकऱ्यांच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने त्यांच्या  पशुधनास  टॅगिंग करुन लसीकरण करुन घेणे बंधनकारक  केले आहे व तीची  नोंद ऑनलाईन आयएनएपीएच प्रणालीवर करणे बंधनकारक केले आहे. लसीकरण कामकाजासाठी  सक्षम प्राधिकृत  अधिकारी, कर्मचारी  यांना त्यांचे प्रत्यक्ष  कर्तव्य बजावत  असताना अडथळा आणल्यास अधिनियमातील बाबींचे उल्लंघन करणाऱ्या  दोषी व्यक्तीस एक हजार रुपयापर्यंतची दंडात्मक कारवाई करण्याची  किंवा दंड न भरल्यास एक महिन्यापर्यंत कारावास  अशाप्रकारे  शिक्षेची तरतूद केली आहे.

या योजनेची राज्यात प्रभावीपणे संनियंत्रण करण्यासाठी विविध संनियंत्रण समित्यांचे गठन करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय  संनियंत्रण  समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत व तहसीलदार हे तालुकास्तरीय संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आहेत.

 लाळखुरकत  रोगप्रतिबंधक लसीकरण  फेरीसाठीच्या मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. ग्रामपंचायतीने गावातील रहिवाशांचे  आरोग्य  ज्यायोगे  प्रवर्धन होऊ शकेल असे कोणतेही काम किंवा उपाययोजना गावात पार पाडण्याची तरतूद  करण्यात आली आहे.

त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी तथा राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रमाच्या जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष जितेंद्र पापळकर यांनी हिंगोली जिल्ह्यात या योजनेच्या  अनुषंगाने शंभर टक्के लसीकरण पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे  कार्यालयनिहाय  जबाबदारी निश्चित केली आहे.

जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, हिंगोली यांच्यावर लसीकरण करण्यासाठी खाजगी पशुवैद्यक, डेअरी डिप्लोमा धारक यांना आदेश देणे,  लसीकरण व टॅगिंगसाठी साधन  सामुग्री पुरवठा करणे, योजनेच्या आर्थिक व तांत्रिक हिशोब ठेवणे या बाबीची जबाबदारी सोपविली आहे.

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली यांना लसीकरण व टॅगिंगसाठी साधन  सामुग्री पुरवठा करणे, लसीकरण व आयएनएपीएच पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदीचा प्रत्येक तालुकानिहाय आढावा घेणे, लोकप्रतिनिधींची मदत घेऊन जिल्ह्याचे 100 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करणे ही जबाबदारी सोपविली आहे.

तहसीलदार (सर्व) तथा अध्यक्ष  तालुकास्तरीय संनियंत्रण समिती यांच्याकडे तालुक्यातील लसीकरण मोहिम अंमलबजावणी बाबत आढावा घेऊन येणाऱ्या सर्व अडचणींवर  योग्य ते मार्गदर्शन करुन प्रसंगी आवश्यक ते आदेश इतर विभागांना  निर्गमित करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे.

गट विकास अधिकारी पंचायत समिती (सर्व) यांच्याकडे या योजनेची माहिती व महत्व  लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत  यांना अवगत करुन देणे, पशुसंवर्धन विभागास  आवश्यकतेनुसार ऑनलाईन नोंदणी  करण्यासाठी इतर विभागातील  कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे.

सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय (सर्व), पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचायत समिती सर्व यांच्याकडे लसीकरण करण्यासाठी आवश्यक  असणाऱ्या सर्व बाबी पशुवैद्यकीय दवाखान्यात  उपलब्ध  करुन देणे, झालेल्या  प्रगतीक कामाचा अहवाल  प्रत्येक सोमवारी ऑनलाईन व ऑफलाईन  जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयात  कळविणे, योजनेसंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना, पत्र सर्वांना अवगत करुन देणे, आयएनएपीएच पोर्टलवर  ऑनलाईन नोंदणी  करण्यासाठी प्रशिक्षण देणे, तालुक्यातील  शंभर टक्के  लसीकरण पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने सर्व विभागाशी समन्वय ठेऊन काम पूर्ण  करुन घेण्याची जबाबदारी सोपविली आहे.   

पशुधन  विकास अधिकारी (गट अ व ब), सहायक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन  पर्यवेक्षक (सर्व) यांच्याकडे खाजगी व्यक्ती, खाजगी पशुवैद्यक, पशु मित्र, दुध संस्था, पोलीस पाटील, सरपंच यांची मदत घेऊन सर्व पात्र पशुधनास टॅगिंग व लसीकरण करणे, आयएनएपीएच पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदी करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार  ग्रामपंचायत  कार्यालयाशी संपर्क करुन सर्व नोंदणी  पूर्ण करुन घेणे, लसीकरण करण्यास अडथळा  आणणाऱ्या  पशुपालकांची यादी ग्रामपंचायतीस सादर करणे, निवड  केलेल्या गावातील लसीकरण करण्यापूर्वी  व लसीकरणानंतर शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार नमुने गोळा करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे.

सरपंच/ ग्रामविकास अधिकारी/ ग्रामसेवक पंचायत समिती (सर्व) यांच्याकडे या योजनेबाबत गावात प्रचार व प्रसिध्दी करणे, आयएनएपीएच पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांच्याकडून  करुन घेणे, आवश्यकता असल्यास पोलीस निरीक्षक यांच्याशी संपर्क करुन पोलीस संरक्षणात लसीकरण कार्य करुन घेणे, शंभर टक्के टॅगिंग व लसीकरण पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

पोलीस पाटील (सर्व) यांच्यावर प्राण्यांमधील  संक्रामक  व सांसर्गिक  रोगास प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 2009 दिनांक 20 मार्च, 2009 नुसार  अंमलबजावणी करणे, पोलीस कर्मचारी यांच्या सहकाऱ्याने गावात शंभर टक्के  टॅगिंग व लसीकरण  करुन घेणे, लसीकरण  करणाऱ्यास अडथळा आणणाऱ्या पशुपालकावर शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्याविरुध्द  गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे.

सचिव कृषि  उत्पन्न बाजार समिती (सर्व) यांच्यावर गाय, बैल व म्हैस या पशुधनास कानात टॅग असल्याखेरीज खरेदी विक्री न करणे ही जबाबदारी सोपविली आहे.

पोलीस निरीक्षक पोलीस स्टेशन (सर्व) यांच्यावर ग्रामपंचायतीच्या मागणीनुसार टॅगिंग व लसीकरण  करण्यास पोलीस संरक्षण देणे, टॅगिंग व लसीकरण करुन घेणे, लसीकरण करणाऱ्यास अडथळा आणणाऱ्या पशुपालकावर शासकीय कामात अडथळा आणणे व पोलीस पाटील यांना गुन्हा  दाखल करण्यास  सहकार्य करणे, लसीकरण फेरी पूर्ण झाल्यावर गाय, बैल व म्हैस या पशुधनाची कानात टॅग असल्याखेरीज  वाहतुक  करताना आढळल्यास हे चोरी केलेली आहे असे समजून  त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे.

मा. पंतप्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम योजनेच्या सचिव सचिवस्तरीय  दैनंदिन आढावा घेत आहेत. हिंगोली जिल्ह्यातील  लाळखुरकत रोग नियंत्रण करण्यासाठी गावनिहाय नियोजन करुन पुढील 30 ते 45 दिवसात  लसीकरण पूर्ण करण्यात यावे. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कोणीही हयगय  करु नये, असे आदेश जिल्हास्तरीय  संनियंत्रण  समिती राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रमाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांनी दिले आहेत.

****