शाश्वत विकासासाठी ‘जिल्हा विकास आराखडा’

जिल्हाधिकारी यांनी दिले सर्व विभागांना आराखडा तयार करण्याचे निर्देश

 

हिंगोली (जिमाका), दि. 29 : भारताची अर्थव्यवस्था 2025-26 पर्यंत 5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे तसेच 2030 पर्यंत शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्याचा भारत सरकारचा मानस आहे. याच अनुषंगाने शाश्वत विकासाच्या ध्येयांबाबत राज्य शासनाने 2023-24 पासून जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात शाश्वत विकासासाठी जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व कार्यालय प्रमुखांची दि. 27 एप्रिल रोजी बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अनुप शेंगुलवार, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक नामदेव केंद्रे, विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा विकास आराखडा तयार करताना जिल्ह्यातील संभाव्य संधी ओळखून, त्यामध्ये अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विविध क्षेत्र व उपक्षेत्रांची निवड करण्यात येईल. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्तींचा सहभाग, मार्गदर्शन घेऊन दि. 15 मे पर्यंत आराखडा सादर करावा. हा आराखडा तयार करताना सध्याचे सकल जिल्हा उत्पन्न, त्यामध्ये पुढील पाच, दहा व पंधरा वर्षाच्या कालावधीत अपेक्षित असलेली वाढ यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. त्यानुसार राज्य शासनाकडून गुणात्मक सहाय्य प्राप्त करुन घेतले जाणार आहे.

            जिल्ह्याची सद्यस्थिती, जमेच्या बाजू, संधी, जिल्ह्याचे व्हिजन याबाबींचा विचार जिल्हा आराखडा तयार करताना होईल. जिल्ह्याच्या विकासासाच्या दृष्टीने हळद, सोयाबीन पिकांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग, शिक्षण क्षेत्र आदी प्रमुख क्षेत्रांसह इतर उपक्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. तसेच जिल्ह्याला गुंतवणुकीचे केंद्र अशी ओळख देणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत चर्चा करण्यात आली आणि त्यादृष्टीने तयारीच्या संबंधित यंत्रणाना जिल्हाधिकारी यांनी सूचना दिल्या. विकास आराखडा तयार करण्यासाठी विविध कार्यशाळेचे आयोजन करावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर यांनी दिल्या.

*****